औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

महिलांनी लैंगिक छळाची तक्रार तात्काळ करावी

-जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

*लैंगिक छळाबाबत कार्यशाळा

*महिलांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद

यवतमाळ, दि. 23 : महिलांनी कामाच्या ठिकाणी निर्भय वातावरणात कार्य करावे, यासाठी कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या लैंगिक छळपासून संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे असा प्रकार महिलांबाबत होत असल्यास त्यांनी तातडीने लैंगिक छळाची तक्रार करावी, यासाठी सहकारी महिलांनी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले. येथील कोल्हे सभागृहात लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य निता ठाकरे, नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अर्चना इंगोले, सरकारी अभियोक्ता निती दवे, प्रतिभा गजभिये, वैशाली केळकर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत महिला सहज समोर येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना वाव मिळतो. कार्यालयात किंवा इतर ठिकाणी महिलांना असा प्रकार आढळल्यास त्यांनी अशा तक्रारी कार्यालयस्तरावर असलेल्या समितीकडे करावी. असे प्रकार समोर येण्यासाठी सहकारी महिलांनी महिलांना प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळपासून संरक्षण अधिनियमानुसार महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण दिले आहे. याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. महिलांनी पुढाकार घेतल्यास अशा प्रकारांना आळा घालणे शक्य होईल.

भारतीय समाजात लैंगिक भेदभाव रूजलेला आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारी केल्यास सामाजिक प्रथेमुळे महिलांवर दुहेरी दबाव येतो. शासकीय कार्यालये महिलांच्या छळापासून दूर राहावेत, यासाठी प्रत्येक कार्यालयात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लैंगिक छळाला महिला बळी पडू नये, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येत आहे. या प्रकारांना आळा घालावा, यासाठी दर महिन्याला आढावा घेण्यात येत आहे. महिलांना सुरक्षित वाटावे, यासाठी सहा वाजेनंतर कार्यालयात थांबायचे असल्यास याची माहिती कार्यालय प्रमुखांना द्यावी, महिलांनी कर्मचारी यांनी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात एकटे जाऊ नये, असे नियम आहेत. लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या महिलांचे लाभ संरक्षित करावे, त्यांना हक्काची जाणीव करून द्यावी, असे आवाहन केले.

00000

जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रभाव समोर यावा

-जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

*जलयुक्त शिवारचे नॅबकॉचे सादरीकरण

*विविध उपाययोजनाही सूचविल्या

यवतमाळ, दि. 23 : जलयुक्त शिवार योजनेचे जिल्ह्यात चांगले काम झाले आहे. ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी  या अभियानाचा आजच्या घडीला किती प्रभाव पडला, हे समोर येणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवनात नॅबकॉमने अभियानाबाबत सादरीकरण केले. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रेय गायकवाड, नॅबकॉमचे डॉ. अमोल नवनगुल, खांडू काशीद आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले, नॅबकॉमच्या सर्व्हेक्षणातील जिल्ह्याची वस्तुस्थिती समोर यावी. केलेल्या कामामुळे जिल्ह्यातील पिक पद्धतीत झालेला बदल, पाण्याच्या उपलब्धततेमुळे नागरीकांचे वाढलेले आर्थिक उत्पन्न आदींचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच ही योजना राबविताना ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाय सुचवावेत. जलयुक्त शिवार योजनेतून बांधण्यात आलेल्या बंधारे किंवा उपचाराच्या कामांचा दर्जा, नाला खोलीकरण किंवा दुरूस्तीमुळे झालेली पाणी क्षमतेत वाढ आदींची माहिती समोर यावी. जलयुक्तमध्ये केलेल्या बंधाऱ्यांच्या माहितीचे वर्गीकरण करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

डॉ. नवनगुल यांनी जिल्ह्यातील 161 गावातील 415 जलयुक्त शिवार योजनेमधून केलेल्या कामाचे सर्व्हेक्षण केले आहे. याबाबत त्यांनी जिल्ह्याचे चित्र मांडले. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेचे चांगले काम झाल्यामुळे पाणीसाठा मुबलक आहे. केवळ तीन ठिकाणी पाण्याचे लिकेज आढळून आले आहे. हे काम उपचाराने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. सध्या पाण्याची उपलब्धता 1600 वरून 2050मध्ये 1140 एवढी येणार असल्यामुळे याबाबत आतपासूनच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच बंधाऱ्यांमध्ये साठलेल्या पाण्यावर फळबागा तसेच इतर पिकेही घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तसेच गॅबियन बंधारे बांधत असतानाच शेतामध्ये असलेल्या चरांमध्येही छोटे बंधारे बांधल्यास त्याचा फायदा होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले.

00000

13 हजार महिलांना साडेचार कोटींची बुडीत मजुरी

*मानव विकास मिशनचा कार्यक्रम

*जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांना लाभ

*प्रत्येकी चार हजार रूपयांची मदत

यवतमाळ, दि. 23 : मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत मानव निर्देशांक कमी असलेल्या जिल्ह्यातील 9 तालुक्याच्या विकासासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. सन 2011 पासून जिल्ह्यातील 9 तालुक्यात बाळंत महिलेला बुडीत मजुरी दिल्या जाते. यावर्षी 13 हजार 217 महिलांना चार कोटी 53 लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील 16 तालुक्यापैकी 9 तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागासलेले आहे. या तालुक्यातील आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदी बाबींवर विशेष लक्ष या मिशनच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. प्रामुख्याने आदिवासी बहुल असलेल्या तालुक्यात हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महिला आणि बालकांचे आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी आरोग्यसेवेसह थेट मदतीचे उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. या बुडीत मजुरीच्या माध्यमातून महिला लाभार्थींना थेट रोख मदत पुरविण्यात येते.

जिल्ह्यास्तरावर महिलांना केंद्रस्थानी मानून यावर्षी 13 हजार 217 लाभार्थींना चार कोटी 53 लाख 23 हजार रूपयांची आर्थिक मदत वितरीत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कळंब, घाटंजी, केळापूर, झरी जामणी, मारेगाव, आर्णी, महागाव, उमरखेड, पुसद या नऊ तालुक्यात मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यात अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांसाठी मोफत औषधोपचार, आरोग्य शिबिरांचे आयोजन आणि बाळंत महिलेला बुडीत मजूरी देण्याची योजना राबविण्यात येते. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत बुडीत मजुरी मजूरीसाठी लाभार्थी महिलेची प्रसुती आरोग्य संस्थेतच झालेली असणे आवश्यक आहे.

मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत गरोदरपणात महिलेला नऊ महिन्यांमध्ये दोन हजार रूपये देण्यात येते. तसेच बाळांतपणानंतर महिला तसेच बाळाच्या विशेष काळजीसाठी प्रसुती झाल्यानंतर दोन हजार असे एकुण चार हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. तसेच या महिलांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर तज्‍ज्ञ डॉक्टरांचे शिबीर महिन्यातून दोनदा घेतल्या जाते. या शिबीरात गरोदर माता, स्तनदा माता व सहा महिन्यापर्यंतच्या बालकांची आरोग्य तपासणी आणि मोफत औषधोपचार करण्यात येतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्रात आरोग्य सेविकेकडे उपलब्ध असलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. निवड झालेल्या लाभार्थींची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येते. हा कार्यक्रम जिल्हा आरोग्य अधिकारी संनियंत्रीत करणार आहे­.

गरोदरपणाच्या कालावधीत महिलेस आराम करणे आवश्यक असते. परंतु आर्थिक विवंचनेमुळे आणि मजुरी बुडणार असल्याने महिलांना मजुरीस जावे लागते. त्यामुळे अशा महिलांनी मजुरीची चिंता करावी लागू नये, तसेच घरीच आराम करावा, यासाठी बुडीत मजुरी दिली जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील गरोदर महिलांना मजुरीसाठी जावे लागू नये आणि त्यामुळे प्रसुतीवर प्रतिकुल परिणाम होऊ नये, यासाठी हे अनुदान दिले जाते.

पुसद तालुक्याला 1 कोटी 19 लाख 23 हजार (कंसात लाभार्थी) (4 हजार 324), झरी जामणी 34 लाख 67 हजार  (866), उमरखेड 87 लाख 67 हजार (2 हजार 268), आर्णी 47 लाख 19 हजार (1274), महागाव 27 लाख 19 हजार (741), घाटंजी 54 लाख 79 हजार (1432), केळापूर 40 लाख 47 हजार (1254), मारेगाव 23 लाख 11 हजार (577), कळंब 18 लाख 91 हजार (511) याप्रमाणे 4 कोटी 53 लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

00000

जिल्ह्याच्या गरजेनुसार उमेदवारांना प्रशिक्षण द्या

                   -जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

* सेंट ग्रामीण स्वयंरोजगार समितीची बैठक

* प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र 

       यवतमाळ, दि. 23 : विविध प्रकारचे कौशल्य आत्मसात असलेल्या उमेदवारांची औद्योगिक क्षेत्रात कायम मागणी असते. जिल्ह्यातही अशा प्रकारचे अनेक उद्योग कार्यरत आहे. स्थानिक उद्योजकांची मागणी पाहता सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना त्याप्रमाणे प्रशिक्षण दिले जावे, असे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

            सेंट ग्रामीण स्वयंरोजगार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शिवकुमार मुद्दमवार, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी प्रांजली बारस्कर, अग्रणी बॅंक प्रबंधक प्रशांत देशपांडे, सेंट ग्रामीण संस्थेचे प्रकल्प संचालक एस.बी.मिटकरी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सविता राऊत यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            प्रशिक्षणानंतर स्वयंरोजगारासाठी बॅंकेचे अर्थसहाय्य अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणादरम्यान संबंधित बॅंकेच्या शाखा व्ययवस्थापकांशी संपर्क साधून कर्ज मंजूरी प्रक्रीया करून ठेवावी. प्रशिक्षण पुर्ण झाल्या झाल्या कर्ज उपलब्ध करून दिले जावे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. केंद्र शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या संस्थेच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा ग्रामीण भागातील युवकांना जास्तीत जास्त लाभ देण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. यासाठी वेगवेगळ्या प्रशिक्षणाची निवड करावी, अशा सुचनाही त्यांनी केल्या. तसेच ग्रामीण भागातील युवकांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            सेंट ग्रामीण स्वयंरोजगार संस्थेच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीवेळी ब्युटी पार्लरचे प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचलन आमिर हुसैन मलनस यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी निकीता तांबुळे, पुजा गुर्डे यांनी सहकार्य केले.

00000

शैक्षणिक मदतीसाठी अर्ज आमंत्रित

यवतमाळ, दि. 23 : जिल्ह्यातील माजी सैनिक, विधवा यांनी त्यांच्या पाल्यांसाठी पहिली ते बारावी आणि बीए/बीकॉम/बीएससी यासाठी केंद्रीय सैनिक बोडातर्फे आर्थिक मदत दिली जाते. शैक्षणिक वर्ष 2015-16 च्या आर्थिक मदतीसाठी अर्ज करण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली असून 31 मार्च 2017 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावे लागणार आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापही अर्ज सादर केलेला नाही, त्यांनी या वाढीव मुदतीत अर्ज करावे, याबाबत काही अडचण आल्यास जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

00000

जलजागृती सप्ताहाचा समारोप

*जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम

यवतमाळ, दि. 23 : जलसंपदा विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या जलजागृती सप्ताहाचा समारोप जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात बुधवारी, दि. 22 मार्च रोजी करण्यात आला.

वरीष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. ठाकरे अध्यक्षस्थानी होते. प्राचार्य डॉ. अविनाश शिर्के प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी डॉ. शिर्के यांनी, पाणी वापर आणि पाणी जिरविण्याबाबत मोलाचे मार्गदर्शन केले. निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता भा. पं. चाटे यांनी प्रास्ताविक केले. उपविभागीय अभियंता श्री. खांडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. यवतमाळ पाटंबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. डी. कुंभारे यांनी आभार मानले.

जलजागृती सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रम राबविण्यात आले. डेहणी, ता. बाभुळगाव, पारवा, शिरोली, येरंडगाव, ता. घाटंजी येथे जलजागृतीबाबत प्रबोधन आणि महत्त्व पटवून देण्यात आले. पांढरकवडा, कळंब आणि राळेगाव येथे पाणी वापर संस्थांची कार्यशाळा घेण्यात आली. निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता भा. पं. चाटे यांची आकाशवाणीवरून पाणी वापर आणि नियोजन या विषयावर मुलाखत प्रसारीत करण्यात आली. नागरीकांमध्ये जलजागृती करण्यासाठी पोस्टल मैदान येथून जलदौड आयोजित करण्यात आली.

00000

लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा केंद्रावर जमावबंदी

यवतमाळ, दि. 23 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे रविवारी, दि. 2 एप्रिल रोजी राज्यसेवा पुर्व परीक्षा घेण्यात येत आहे. या परीक्षेदरम्यान अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया सहिंता 1973 चे कलम 144 जारी केले आहे.

या कलमातील तरतुदीनुसार परीक्षा केंद्राच्या 200 मिटर परिसरातील झेरॉक्स केंद्र बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा चालू असताना सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत परिक्षार्थी आणि परिक्षेच्या कामाशी संबंधित असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीस परिक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रवेश करता येणार नाही, असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

00000

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहिदांना अभिवादन

        यवतमाळ, दि. 23 : स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या शहिदांचे स्मरण करुन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. शहिद दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज अभिवादन करण्यात आले.

शहिद भगतसिंग, शहिद सुखदेव, शहिद राजगुरु यांच्या प्रतिमेस जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, उपजिल्हाधिकारी संदिप महाजन, जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी राजेश देवते आदी उपस्थित होते. उपस्थित सर्वांनी शहिदांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.

00000

दारूची दुकाने हटविण्याचे कार्य नियमानुसार होणार

        यवतमाळ, दि. 23 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील 500 मीटर अंतराच्या आतील दारू दुकाने बंद करण्याचे काम नियमानुसारच होणार असल्याची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक पराग नवलकर यांनी कळविले आहे.

            राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व मद्य विक्री दुकानाच्या अंतराबाबतची मोजणी करण्याची कारवाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, राज्य महामार्ग आणि राज्य उत्पादन विभागाच्या समितीतर्फे करण्यात येत आहे. या समितीने आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी ही यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत 27 मार्चपर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले आहे. याबाबत महेश पवार यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज देऊन 500 मीटर अंतरावरील दुकानांची माहिती 28 फेब्रुवारी रोजी मागविली आहे. त्यांना ही यादी 21 मार्च रोजी देण्यात आली आहे. त्यांना माहितीच्या अधिकारात परीपूर्ण यादी देऊनही ते राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे हेतूने आरोप करीत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क हे शासकीय कर्तव्य बजावण्यासाठी शासन नियुक्त अधिकारी असून नियमानुसार शासकीय कामकाज पार पाडतात. तरीही श्री. पवार यांनी या प्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक यांना काहीही संबंध नसताना विनाकारण व कोणत्यातरी गैरहेतूने वरीलप्रमाणे खोटे व निराधार आरोप केले आहे. याप्रकरणी त्यांच्याविरूद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक पराग नवलकर यांनी कळविले आहे.

00000