अधिग्रहीत जमिनीच्या मोबदल्यातून शेतीमध्ये गुंतवणूक करा - पालकमंत्री मदन येरावार

 v जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतक-यांना धनादेशाचे वाटप

यवतमाळ, दि. 11 : स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन ही आपली आई आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 361 करीता जिल्ह्यातील शेतक-यांनी कोणतेही आंदोलन न करता विकासात आपले योगदान दिले आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील शेतक-यांनी स्वखुशीने जमिनी दिल्या. शासनानेसुध्दा अतिशय चांगला मोबदला शेतक-यांना दिला आहे. त्यामुळे अधिग्रहीत जमिनीच्या मोबदल्यातून शेतीमध्ये गुंतवणूक केली तर अधिक चांगले उत्पादन आपण घेऊ शकतो, असे प्रतिपादन पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केले.

जिल्हा‍धिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात शेतक-यांना धनादेश वाटप करतांना ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक प्रशांत मेंढे, उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील तांगडे, तहसीलदार सचिन शेजाळ उपस्थित होते.

जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्राच्या विकासासाठी भौतिक सुविधा महत्वाच्या आहेत. त्यासाठी मोठमोठ्या विकास प्रकल्पाकरीता शासनाच्यावतीने जमीन अधिग्रहीत केली जाते. आपल्या जिल्ह्यातसुध्दा शेतजमिनीचा आवश्यक काही भाग या राष्ट्रीय महामार्गासाठी अधिग्रहीत करण्यात आला. शेतक-यांनी अपेक्षासुध्दा केली नसेल, असा मोबदला शासनाने दिला. शेतक-यांकडे शेतीसाठी अजूनही काही जमीन आहे. त्यामुळे या मोबदल्याचा उपयोग शेतक-यांनी शेतीसाठी करावा. चांगले उत्पादन घेण्यासाठी शेतीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसाद करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याच उत्पादनात भर पडेल व आर्थिक प्रगती साधता येईल. यापूर्वी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे भुसंपादनाचा मोबदला गावागावात जाऊन वाटण्यात आला. मात्र सद्यस्थितीत पैशाची गरज लक्षात घेता तातडीने धनादेश वाटप करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे तात्काळ नियोजन करण्याचे आदेश दिले. प्रशासनानुसुध्दा या कामाला गती दिली. तसेच अतिशय चांगला मोबदला देऊन शेतक-यांच्या चेह-यावर हास्य फुलविले, याचा आनंद आहे.

नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यात कृषी क्षेत्रासाठी 63 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गटशेती, सेंद्रीय शेती, जलयुक्त, धडक सिंचन, कृषी पंप वीज जोडणी, शेतमालाला किंमत, उत्पादीत शेतमाल साठवून ठेवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज आदींचा यात समावेश आहे. शेतीवर आजही 50 ते 60 टक्के नागरिकांची उपजिविका आहे. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतक-यांना स्वाभिमानाने उभे करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना अपर जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग 361 करीता केंद्राकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर निधी देण्यात आला. कायद्यानुसार सर्वांना चांगला मोबदला देण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. सर्वांना भरीव व चांगला मोबदला देण्यात आला आहे. या पैश्याचे योग्य नियोजन करा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते चंद्रकांत बारी, महेंद्र देवाणी, मोहम्मद मुजीब मोहम्मद सलीम, कैलाश ठोंबरे, महेंद्र ठोंबरे, देविदास कृपलानी, अभय दुबे, प्रकाश टेकडे, नीलेश राठी यांच्यासह आदींना धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. आत्महत्या करणा-या शेतकरी कुटुंबाला शासनाच्या वतीने 1 लक्ष रुपयांचा मदतीचा धनादेश चिचघाट येथील वनिता दिलीप गायकवाड आणि कृष्णापूर येथील सविता रामसिंग जाधव यांना देण्यात आला.

वर्धा – यवतमाळ – वारंगा हा चौपदरीकरण राष्ट्रीय महामार्ग जिल्ह्यात 150.400 किलोमीटरचा आहे. त्यासाठी 57 गावातील 519.362 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करायची असून फेब्रुवारी अखेपर्यंत 206.02 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली आहे.   

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील तांगडे यांनी तर संचालन तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी केले. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

0000000