खरीप हंगामाच्या कर्जापासून एकही जण वंचित राहू नये - पालकमंत्री मदन येरावार

                             

v नियोजन सभागृहात जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक

यवतमाळ, दि. 11 : खरीप हंगाम हा जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा हंगाम आहे. यावर्षी जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी 2 हजार 78 कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 523 कोटी, राष्ट्रीयकृत बँका 1 हजार 341 कोटी, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक 157 कोटी आणि खाजगी बँकांना 55 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. खरीप हंगामाच्या कर्जासाठी बँकेकडे आलेल्या व्यक्तिला कर्ज मिळाले पाहिजे. एकही जण यापासून वंचित राहू नये, अशा सुचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केले.

नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा माधुरी आडे, उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, अमरावती विभागाचे कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर आदी उपस्थित होते.

यवतमाळ जिल्ह्यात जवळपास 9 लक्ष 10 हजार हेक्टरवर पीक लागवड केली जाते. खत, बियाणे आणि कर्जपुरवठा या तीन बाबी खरीप नियोजनासाठी महत्वाच्या असतात, असे सांगून पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, कृषी विभागाने खरीपासाठी अत्यंत सुक्ष्म नियोजन करावे. गतवर्षीसारखी किटकनाशक फवारणीची परिस्थिती उद्भवणार नाही, याची काळजी घ्यावी. याबाबत कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक आदींना त्वरीत सुचना द्या. फवारणी करणा-यांची गावनिहाय यादी अपडेट ठेवा. त्यांना प्रशिक्षण देऊन किट उपलब्ध करून द्या. हंगामात पीक पध्दती, बियाणे उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. शासनाने कृषी पंप जोडणीकरीता 900 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला हा निधी त्वरीत उपलब्ध होईल. प्रलंबित कृषीपंप जोडणी त्वरीत देण्यात यावी.

इस्त्रायलच्या स्कायमेट तंत्रज्ञानाद्वारे पावसाचा अंदाज घेणे आता शक्य आहे. कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकारी तसेच जिल्हास्तरावरील अधिका-यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन शेतक-यांना मार्गदर्शन करावे. अवैध बियाणे विक्री होणार नाही, यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवावी. असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. बियाणे पॅकेटवर बारकोड, बीजी-3 याबाबत आतापासून दक्षता घ्यावी. तसेच बियाणे विक्री पीओएस मशीनद्वारे होणार असल्याने या मशीनच्या कनेक्टिव्हीटीची समस्या निर्माण होणार नाही, याबाबत नियोजन करावे. जिल्हा मध्यवती बँकेचा विस्तार ग्रामीण भागात असल्याने कर्जमाफी, कर्जवाटप आदींबाबत त्यांच्यावर जास्त जबाबदारी आहे, असे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.

यावेळी कृषी विकास अधिकारी कैलास वानखेडे, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेश नेमाडे, कृषी उपसंचालक रविंद्र पाटील, सिंचन विभागाचे अधिक्षक अभियंता राजेंद्र काटपिल्लेवार, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता बी.एन. माहुरे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक देशपांडे, प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक अर्चना माळवे यांच्यासह उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते. *******