मालमत्ता हक्कासंदर्भात सिंधी समाजाला त्वरीत पट्टे प्रदान करा - पालकमंत्री मदन येरावार

                             

v निर्वासित व्यक्तीच्या मालमत्तांचा धारणाधिकार ‘अ’ होणार

      यवतमाळ,दि. 23 : भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या धारणाविकाराचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार कागदपत्रांची पुर्तता करणा-या सिंधी बांधवाना त्वरीत पट्टे प्रदान करा, असे निर्देश पालकमंत्री मदन येरावार यांनी प्रशासनाला दिले.

            शहरातील गोधडीधाम येथे सिंधी बांधवांकरीता आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील तांगडे, तहसीलदार सचिन शेजाळ, भुमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधिक्षक डी.आर. गोसावी, नगरसेविका रिता धावतळे, नानिकराम बगई, मनोहरलाल तुलवाणी, जगदीश आडवाणी आदी उपस्थित होते.

            सिंधी बांधवांचा मालमत्ता धारणाधिकार हा विषय अनेक वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता, असे सांगून पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, राज्य शासनाने या संदर्भात 14 जून 2018 रोजी शासन निर्णय काढून या समाजाला न्याय दिला आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्या मुलभूत गरजा आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत -पाकिस्तान फाळणीत पश्चिम पाकिस्तानातून भारतामध्ये आलेल्या व्यक्तिंना निवा-याचे सहकार्य करण्यासाठी विविध ठिकाणी वसाहती देण्यात आल्या. राज्यात एकूण 34 ठिकाणी या वसाहती उभारण्यात आल्या. त्यापैकी यवतमाळ शहरात वैधनगरमध्ये सिंधी बांधवांची वसाहत उभी राहिली.  या वसाहती जेथे आहेत त्यांना निवा-याचा आदेश केंद्र शासनाने 1971 मध्ये दिला होता. राज्यात 1971 -1978 या कालावधीत या पट्ट्यांना रितसर स्थायी पट्टे देण्यात आले. त्या मालमत्तांच्या अधिकार अभिलेखात ‘ब’ सत्ताप्रकार अशा प्रकारच्या नोंदी होत्या. मात्र 14 जुनच्या शासन निर्णयानुसार सर्व मिळकतीचा धारणाधिकार ‘अ’ सत्ता प्रकारामध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            राज्याच्या विकासात सिंधी बांधवांचे मोठे योगदान असून राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात त्यांचा वाटा मोठा आहे. यवतमाळ येथील वैधनगर कॉलनीसमोर 50 कोटी रुपये खर्च करून रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता या कॉलनीला विशेष महत्व आले आहे.  या बांधवांचे इतरही समस्या सोडविण्यासाठी आपण नेहमी प्रयत्नशील राहू. सर्व सामान्यांच्या जीवनमानाला केंद्रबिंदू मानून राज्य सरकार निर्णय घेत आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयासंदर्भात सिंधी बांधवांनी त्वरीत कागदपत्रांची पुर्तता करावी, असे आवाहन पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केले.

            मध्यप्रदेश भुराजस्व संहिता 1954 नुसार विदर्भामध्ये शेतक-यांना भुमिधारी/ भुमिस्वामी हक्काने जमिनींचे वाटप करण्यात आले. यासर्व जमिनी भोगवटदार वर्ग- 2 या सत्ताप्रकारात आहेत. 7 जून 2018 च्या शासन निर्णयानुसार यासर्व जमिनीचा सत्ताप्रकार वर्ग – 1 होणार आहे. त्यामुळे या जमिनीच्या हस्तांतराबाबत सर्व निर्बंध उठविण्यात आले आहे, असे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी सांगितले. 

            कार्यक्रमाचे संचालन विक्की इसरानी यांनी केले. यावेळी मोठ्या संख्येने सिंधी समाजबांधव उपस्थित होते.

मृत व्यक्तिच्या वारसाला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते धनादेश – अंगावर वीज पडल्यामुळे मृत झालेल्या व्यक्तिच्या वारसाला पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या हस्ते चार लक्ष रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. यवतमाळ तालुक्यातील घाटाना येथील रहिवासी कवडू विठोबा मडावी यांच्या अंगावर गत महिन्यात वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्यात ढोणापूर येथे वीज पडली होती. यात त्यांचा मृत्यु झाला. याबाबतचा अहवाल देवळी तहसील कार्यालयाने यवतमाळ तहसील कार्यालयाकडे पाठविला. त्यानुसार नैसर्गिक आपत्ती मदत निधीतून कवडू मडावी यांचा मुलगा प्रमोद मडावी याला आज यवतमाळ तहसील कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते चार लक्ष्‍ा रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. यावेळी तहसीलदार सचिन शेजाळ उपस्थित होते.  

000000000000