शासकीय योजनांची जत्रा उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सव्वा लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्याचे नियोजन करावे -जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

यवतमाळ दि २७ एप्रिल जिमाका:- शासकीय योजनांची जत्रा या मुख्यमंत्री यांच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामध्ये सर्व विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या विभागाच्या योजनांची लाभार्थी यादी तयार ठेवावी. लाभार्थ्यांना अनावश्यक कागदपत्रे मागू नये. तसेच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया राबवावी. आपल्या जिल्ह्यात किमान सव्वा लाख लाभार्थ्यांना आपण एका छताखाली लाभ मिळवून देऊ शकलो पाहिजे अशा पद्धतिने नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज केल्यात. "शासकीय योजनांची जत्रा- सर्वसामान्यांच्या विकासाची यात्रा" हा उपक्रम १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ७५ हजार लाभार्थ्यांना एका छताखाली लाभ देण्यात येणार आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी आज मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कैलास देवरे हे खास मुंबईवरून यवतमाळ येथे आढावा घेण्यासाठी उपस्थित होते. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे दुसरे विशेष कार्य अधिकारी अमोल शिंदे हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद सिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. या उपक्रमामध्ये योजनांची माहीती देणे , लाभार्थी शोधणे यासाठी राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सहकार्य घेण्यात यावे. तसेच अतिशय सेवाभावाने एका मिशन मोडवर हा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. या उपक्रमात लोकांची सहभागीता असायला हवी असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. जिल्हास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन झाला असून प्रत्येक तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका जनकल्याण कक्ष स्थापन करावा. तसेच प्रत्येक विभाग प्रमुखाच्या अधिनस्त एक कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात. जनकल्याण कक्षातर्फे मुख्यमंत्री कार्यालयातुन रोज आढावा घेण्यात येणार आहे असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विशेष कार्य अधिकारी श्री शिंदे यांनी सर्व विभागाच्या योजनांचा आढावा घेतला कोणत्या योजनेमध्ये किती लाभार्थ्यांना एका छताखाली लाभ देता येऊ शकतो याची माहिती जाणुन घेतली. शेतकरी, पशुपालक, महिला, कामगार विद्यार्थी, दिव्यांग, आदिवासी अशा सर्व स्तरातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या उपक्रमात लाभ मिळवून द्यावा अशा सुचना त्यांनी दिल्यात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये दुधाळ गट वाटप, शेळी गट, वैरण विकास, पोल्ट्री शेड, इत्यादी पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना तसेच कृषी विभाग, मत्स्यव्यवसाय, सहकार विभाग, शिक्षण विभाग, कामगार विभाग जिल्हा उद्योग केंद्र, जलजीवन मिशन, समाज कल्याण, वीज वितरण विभाग, महसूल विभाग, आरोग्य, आदिवासी विकास, कौशल्य विकास तसेच जिल्हा पुरवठा विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या एक महिन्यात देण्याचे नियोजन करावे. प्रत्येक विभागाचा वार्षिक लक्षांक हा एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना यांनी दिल्यात. एक मोठा कार्यक्रम जिल्हास्तरावर आणि प्रत्येक तालुका स्तरावर एक कार्यक्रम घेण्यात येईल. त्याकार्यक्रमात लाभार्थ्यांना लाभ वाटप करण्यात येणार आहे असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकिला दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सर्व उपविभागिय अधिकारी, तहसिलदार, गतविकास अधिकारी उपस्थित होते.