कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना करण्यावर भर - पालकमंत्री मदन येरावार

v जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक

यवतमाळ, दि. 15 –  पाणी टंचाई निवारणासाठी अमृत योजनेच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत रखडलेल्या अनेक योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी पाणीस्त्रोत आहे, त्याचा उपयोग करून पाणी टंचाई निवारणासाठी कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा योजना करण्यावर भर आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा माधुरी आडे, खासदार राजीव सातव, विधान परिषद सदस्य हरीभाऊ राठोड, ख्वाजा बेग, विधानसभा सदस्य सर्वश्री मनोहर नाईक, डॉ. अशोक उईके, राजेंद्र नजरधणे, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजू तोडसाम, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलाज शर्मा, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य किरण मोघे आदी उपस्थित होते.

नियोजन समितीची पुनर्रचना होऊन नवीन सदस्यांची ही पहिलीच बैठक आहे, असे सांगून पालकमंत्री येरावार म्हणाले, नियोजन समिती ही जिल्ह्याचा मुख्य गाभा आहे. जिल्ह्याच्या 473 कोटी रुपयांच्या विकासाचे नियोजन करणे महत्वाचे आहे. नियोजन समितीच्या माध्यमातून 24 कोटी रुपये जनसुविधेअंतर्गत स्मशानभुमीच्या विकासासाठी देण्यात आले आहे. तसेच 232 ग्रामपंचायत भवन उभारण्याचे नियोजन आहे. 14 व्या वित्त आयोगात प्रथम प्राधान्य पाणी पुरवठा योजनेला तर दुसरे प्राधान्य स्वच्छतेला देण्यात आले आहे. टंचाई निवारणासाठी बंद असलेले हॅन्डपंप त्वरीत दुरुस्त करून त्याचा अहवाल सादर करावा. टंचाई निवारणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे अधिवेशन काळात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार नियोजन करून जेथे विहीर अधिग्रहण झाले आहे, तेथे संबंधितांना त्वरीत निधी उपलब्ध करून द्या.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सर्व यंत्रणांच्या सहकार्याने दोन महिन्यात जवळपास दीड हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण केली आहेत. हे कौतुकास्पद आहे. जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या 4 हजार 800 विहिरी  व गत काळातील दीड हजार अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील. ग्रामपंचायतीच्या नळयोजना तसेच सर्व शासकीय इमारती सौर उर्जेवर घेण्यात येणार आहे. इतर विभागाला 31 मार्च पूर्वी निधी खर्च करण्याचे बंधन असते मात्र जिल्हा परिषदेला हा कालावधी 2 वर्षाचा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने योग्य नियोजन करून निधी खर्च करावा. मार्च 2018 पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व इंग्रजकालीन पांदन रस्ते मोकळे करण्यात येतील, असे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या गत बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देणे, इतिवृत्तावरील अनुपालन अहवालास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2018-19 प्रारुप आराखड्यास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 अंतर्गत पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 अंतर्गत अर्थसंकल्पीय निधी, माहे डिसेंबर 2017 अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर आलेल्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीला नगराध्यक्षा कांचन चौधरी, सहायक जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी डी.टी.राठोड यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

000000000