समन्वयातून कृषी व शाश्वत विकासाचे नियोजन

v जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

v सिध्दी 2017 – संकल्प 2018 अंतर्गत वार्तालाप

यवतमाळ दि. 05 : केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने शेतक-यांसाठी अनेक “फ्लॅगशीप” योजना राबविण्यात येत आहे. आपल्या जिल्ह्यात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा तो महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे कृषी व शाश्वत विकासासाठी मागेल त्याला शेततळे, धडक विहिरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम लागवड, स्वच्छ भारत मिशन यासारख्या विविध योजना समन्वयाच्या माध्यमातून राबविण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या “सिध्दी 2017 संकल्प 2018” उपक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलिस अधिक्षक एम.राजकुमार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, जिल्हा माहिती अधिकारी राजेश येसनकर उपस्थित होते.

प्रशासनात सुसुत्रता यावी व शासकीय कार्यालयातून नागरिकांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने जिल्ह्यात 10 नोव्हेंबर 2017 पासून “झिरो पेंडन्सी” उपक्रम राबविण्यात येत आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, नागरिकांसाठी अतिशय महत्वाचा असलेला हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने सर्वच शासकीय कार्यालयात राबविण्यात येईल. सद्यस्थितीत अभिलेख कक्षामध्ये अद्यावृतीकरणानंतर जतन करून ठेवलेल्या अभिलेखांची संख्या 39 हजार 562 आहे. “मागेल त्याला शेततळे” अंतर्गत जिल्ह्याला 4 हजार 500 चे उद्दिष्ट मिळाले आहे. गत दोन वर्षात 1 हजार 649 कामे पूर्ण झाली असून 25 नोव्हेंबरनंतर आजतागत केवळ 40 दिवसांत 1 हजार 37 कामे सुरू करण्यात आली आहे. यापैकी 882 शेततळे पूर्ण झाली असून 155 शेततळ्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी 2 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहे. राज्यात सर्वात जास्त शेततळे यवतमाळ जिल्ह्यात करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.

रेशीम लागवडीबाबत जिल्हाधिकारी म्हणाले, सन 2018-19 साठी जिल्ह्याला 500 एकरचे उद्दिष्ट होते. मात्र सद्यस्थितीतच 200 टक्के उद्दिष्ट म्हणजे 1 हजार एकरवर रेशीमची लागवड करण्यात आली आहे. अतिरिक्त आणखी उर्वरित 1 हजार एकरवर रेशीम लागवड करण्यासाठी जिल्ह्यातील 300 ते 350 शेतकरी तयार आहेत. वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वेमार्ग हा जिल्ह्याच्या विकासासाठी व दळणवळणासाठी अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. या रेल्वेमार्गाची जिल्ह्यातील लांबी 184 किमी असून 6 तालुक्यातील 95 गावांतील जमीन भुसंपादीत करायची आहे. आतापर्यंत 457.50 हेक्टर जमिनीचे   भुसंपादन झाले असून उर्वरीत भुसंपादन फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाची जिल्ह्यातील लांबी 153 किमी आहे. गत तीन महिन्यात 36 प्रकरणात 90 हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली आहे.

स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील 4 तालुके हागणदारीमुक्त झाले असून एकूण उद्दिष्टापैकी 72.08 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील 1198 ग्रामपंचायतींपैकी सद्यस्थितीत 586 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. ही योजना मिशन मोडवर घेण्यात आली असून सन 2017-18 मध्ये 63 हजार 689 शौच्छालयाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (ग्रामीण) जिल्ह्यात एकूण पात्र ठरलेले लाभार्थी 44 हजार 179 आहे. यापैकी 63.68 टक्के म्हणजे 28 हजार 131 लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. आतापर्यंत जवळपास 15 हजार लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. धडक सिंचन विहिरीचे 4 हजार 800 चे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आतापर्यंत 26 हजार 518 अर्ज प्राप्त झाले असून 3 हजार 266 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सांगितले. तसेच आगामी काळात पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. विहिर पुनर्भरण आणि टँकरची व्यवस्था करून नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हा पोलिस अधिक्षक एम. राजकुमार यांनी बंद दरम्यान गुन्ह्यांची नोंद व इतर माहिती दिली. यावेळी इतरही विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

                                                            000000