बेंबळा पुनर्वसीत गावठाणातील नागरी सुविधेकरीता प्रशासकीय मार्ग मोकळा

v पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या प्रयत्नांना यश

      यवतमाळ, दि. 18 : बेंबळा प्रकल्पांतर्गत हस्तांतरीत झालेल्या 17 पुनर्वसीत गावठाणातील नागरी सुविधा दुरुस्ती तथा आधुनिकीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पालकमंत्री मदन येरावार यांनी शासनाकडे केलेल्या विशेष प्रयत्नातून ही जाचक अट रद्द करण्यात आली असून शासनाने याबाबत पत्र काढले आहे.

            28 ऑगस्ट 2015 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेंबळा प्रकल्पास भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी पुनर्वसीत गावठाणातील नागरी सुविधा नव्याने दुरुस्ती तथा दर्जेदार पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दर्जेदार पुनर्वसनाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. शासनाने बेंबळा प्रकल्पांतर्गत यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यातील पुनर्वसीत गावठाणातील नागरी सुविधेच्या आधुनिकीकरणासाठी 88.46 कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास काही अटींसह मान्यता दिली.

            त्यानुसार हस्तांतरीत न झालेल्या गावातील नागरी सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी नागरी सुविधेवर झालेल्या खर्चाच्या 20 टक्क्यांपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना दिले होते. त्यामुळे हस्तांतरीत झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील 17 गावांचे नागरी सुविधा दुरुस्ती तथा आधुनिकीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यास जिल्हा प्रशासनास अडचण निर्माण झाली होती. याबाबत पालकमंत्री मदन येरावार यांनी शासनाकडे हा विषय लावून धरला. अखेर ही जाचक अट रद्द करून घेण्यास यश प्राप्त झाले. 9 मे 2018 रोजी शासनाने पत्र जारी करून सदर अट रद्द केली आहे.

            बेंबळा पुनर्वसीत गावठाणातील संपूर्ण रस्ते व इतर नागरी सुविधा दुरुस्ती करीता 88.46 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. यात अमरावती जिल्ह्याकरीता 33.80 तर यवतमाळ जिल्ह्याकरीता 54.65 कोटींचा समावेश आहे. पुनर्वसीत पर्यायी गावाठाणातील पुरक पाणी पुरवठा योजनेची देखभाल दुरुस्तीच्या कामाकरीता 6.59 कोटी, रस्त्यांच्या डांबरीकरण बांधकामाकरीता 7.93 कोटी, उघडी गटारांचे संधानकामध्ये बांधकामाकरीता 21.66 कोटी, इमारती व इतर नागरी सुविधांचे देखभाल व दुरुस्तीकरीता 13.34 कोटी, बाह्य व अंतर्गत विद्युतीकरणाच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामाकरीता 0.15 कोटी आणि 10 टक्के रकमेवर नमुद नागरी सुविधांच्या तीन वर्षाकरीता देखभाल व दुरुस्तीसाठी 4.96 कोटी असे यवतमाळ जिल्ह्याकरीता एकूण 54.65 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

0000000