जिल्ह्यात दोन हजार एकरवर रेशीम लागवडीचे नियोजन

                                

v पालकमंत्र्यांनी घेतली रेशीम विकास आढावा बैठक

यवतमाळ, दि. 28 : रेशीम शेती उद्योगासाठी यवतमाळ जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती व हवामान अतिशय अनुकूल आहे. कृषीवर आधारीत रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला तसेच शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविणारा हा उद्योग आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळत असलयाने सन 2018-19  या वर्षात जिल्ह्यात दोन हजार एकरवर रेशीम लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात रेशीम विकास आढावाबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, नागपूर येथील रेशीम संचालनालयाचे संचालक संजय कदम, अमरावती येथील सहसंचालक एम.बी. ढवळे, शास्त्रज्ञ डॉ. कुशवाह, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी संदीप महाजन, जिल्हा उपनिबंधक अर्चना माळवे, जिल्हा रेशीम अधिकारी पी.एम. चौगुले उपस्थित होते.

जिल्ह्यात रेशीम उद्योगाला चांगली मागणी आहे, असे सांगून पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, तुतीच्या लागवडीकरीता शेतकरी पुढकार घेत आहे. जिल्ह्यातील बेंबळा, निळोणा, चापडोह व इतर धरणे तसेच तलावांच्या बाजुला असलेल्या जमिनीवर तुतीची चांगली लागवड होऊ शकते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पीककर्जाच्या यादीत रेशीम लागवड या पिकाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधूनसुध्दा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. कौशल्य विकास योजनेतून रेशीम लागवड प्रशिक्षण देण्याचा मानस आहे, असे त्यांनी सांगितले.

रेशीम लागवडीकरीता जिल्ह्यातील 1 हजार 600 पुढकार शेतक-यांनी घेतला असून यापैकी 1 हजार 250 शेतक-यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, वन विभाग, सहकार, जिल्हा रेशीम कार्यालय यांच्या समन्वयातून 2 हजार एकरवर नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या माध्यमातून विक्री केंद्र उपलब्ध करून देण्यात येईल. चॉकी सेंटर हा रेशीममध्ये महत्वाचा भाग आहे. जिल्ह्यात पाच चॉकी सेंटर उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे रेशीमचे किडे, अळ्या शेतक-यांना थेट शेतावर नेता येतील. नरेगा अंतर्गत रेशीम लागवड करणा-यांना लाभ मिळणार आहे. पाच एकरापेक्षा जास्त जमिनीवर लागवड करणा-यांनासुध्दा पाच एकरापर्यंतचा लाभ देण्यात येईल. जिल्ह्यात रिलींग मशीनचे नियोजन करण्यात आले असून टसर सिल्क उत्पादनसुध्दा घेण्यात येईल. जिल्ह्यातील तलाव, धरणाच्या बाजूच्या जमिनीवर ऐन-अर्जुन झाडांच्या लागवडीकरीता जिल्हा नियोजन समितीतून ‍निधी दिला जाईल. या सर्व प्रयत्नातून रेशीमचे 300 मेट्रीक टन उत्पादन जिल्ह्यात अपेक्षित आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.

00000