औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

पंचायत समिती सभापतीचे आरक्षण जाहिर

यवतमाळ, दि. 19 : यवतमाळ जिल्ह्यातील सोळा पंचायत समितीच्या सभापतींचे आरक्षण आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात दुपारी 12 वाजत काढण्यात आले. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू आणि नागरीकांच्या उपस्थितीत ही सोडत काढण्यात आली.

जाहिर करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आरक्षणामध्ये केळापूर-सामान्य महिला, झरी जामणी-सामान्य महिला, मारेगाव-सामान्य, कळंब-अनूसुचित जमाती महिला, यवतमाळ- अनूसुचित जमाती, घाटंजी-अनुसूचित जमाती महिला, राळेगाव-सामान्य, बाभुळगाव- अनुसूचित जाती महिला, पुसद-नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, आर्णी - नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, दिग्रस-सामान्य, उमरखेड-सामान्य, वणी-नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला, महागाव- अनुसूचित जाती, दारव्हा-सामान्य महिला, नेर-नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला आरक्षण राहणार आहे.

00000

अपघाताच्या चौकशीमध्ये विम्याची माहिती घ्यावी

                                        -जिल्‍हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

*जिल्‍ह्यातील ३१ पोलिस ठाणे प्रमुखांची बैठक

यवतमाळ, दि. 19 : अपघातामुळे मृत्यू पडलेल्या नागरीकांसाठी केंद्र शासनाने अत्यल्प दरात विमा उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र जिल्ह्यातील अपघाती मृत्यूची संख्या पाहता या विम्याचा लाभ अत्यल्प नागरीकांनी घेतला आहे. अपघातानंतर मृत्यू किंवा जखमी, कायमचे अपंगत्व आले असल्यास पोलिसांनी चौकशीदरम्यान विमा योजनेची माहितीही घ्यावी, विमा काढलेला असल्यास संबंधित कुटुंबांना विम्याचा लाभ मिळवून देता येईल, असे प्रतिपादन जिल्‍हाधिकारी सचिन्‍द्र प्रताप सिंह यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉलमध्ये मंगळवारी, दि. १७ जानेवारी रोजी जिल्‍ह्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्‍हाधिकारी राजेश खवले उपस्थित होते.

          शासनाने नागरीकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केलेल्‍या आहेत. कुटुंबातील सदस्‍यांनी आपले खाते असलेल्‍या बॅंकतून एका वर्षासाठी ३३० रूपयात दोन लाखांचा प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योती विमा योजना आणि १२ रूपयात प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा उतरविला असतो. मात्र, याची माहिती बहुतांश कुटुंबातील सदस्‍यांना नसते. चौकशी दरम्‍यान या विमा योजनांची माहिती कुटुंबांना विचारावी, तसेच त्‍यांना या योजनेची माहिती द्यावी, जेणेकरून संकटसमयी कुटुंबाना आर्थिक लाभ मिळू शकेल. 

जिल्‍ह्यातील ३१ पोलिस ठाणे असून अशा अपघात किंवा दुर्घटनेतील कुटुंबाना संबंधित भागातील तपास अधिकाऱ्यांनी याची चौकशी करावी, तसेच गावातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील यांनीही कुटुंबाना माहिती विचारून ३० दिवसात बॅंकेत आपले प्रस्‍ताव सादर करण्‍यासाठी मदत करावी, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी यांनी यावेळी केले.

00000

बायोमेडिकल उपकरणाच्या दुरूस्तीसाठी कॉलसेंटर

*चेन्नईच्या कंपनीसोबत पाच वर्षांचा करार

*नादुरूस्त उपकरांनी तात्काळ दुरूस्ती

यवतमाळ, दि. 19 : जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमधील बायोमेडिकल उपकरणांच्या देखभाल, दुरूस्तीसाठी कंपनीसोबत पाच वर्षांसाठी करार करण्यात आला आहे. ही सेवा डिसेंबर 2016 पासून कार्यान्वित झाली आहे.

चेन्नई येथील फेबर सिनडोरी मॅनेजमेंट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमीटेड यांच्यासोबत आरोग्य सेवा व अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांनी पाच वर्षांसाठी देखभाल दुरूस्तीचा करार केला आहे. ज्या आरोग्य संस्थेतील बायोमेडिकल उपकरण व मशिन देखभाल, दुरूस्तीअभावी बंद पडले असतील त्याबाबतची तक्रार नोंदविण्यासाठी फॅबर कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक 1800-120-3767 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उपकरणांच्या दुरूस्तीसाठी या क्रमांकावर तक्रान नोंदविण्यासाठी आरोग्य संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी त्याचे वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक आणि कार्यालयातील दूरध्वनी क्रमांक कळविण्यात आले आहे. त्याच कर्मचाऱ्यांना दुरूस्ती व देखभालीबाबत तक्रार नोंदविता येणार आहे. अधिकारी, कर्मचारी यांची बदली झाल्यास नवीन येणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाचा तपशिल विहित केलेल्या तक्त्यात भरून कंपनीकडे जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत तात्काळ कळवावा लागणार आहे. ज्या आरोग्य संस्थांमधील उपकरणे नादुरूस्त आहेत, त्यांनी तात्काळ टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी केले आहे.

00000

ग्रामसभेतच ठरणार गाव विकासाचा आराखडा

यवतमाळ, दि. 19 : प्रजासत्‍ताक दिनी 26 जानेवारी 2017 रोजी होणाऱ्या ग्रामपंचायतीमध्‍ये ग्रामसभा आयोजित करण्‍यात येते. यामध्‍ये आता ग्रामविकासाच्‍या दृष्‍टीने केंद्र शासनाने देशाच्‍या विकासाचा 2032 पर्यतचा विकास आराखडा तयार करण्‍याचे ठरविले आहे.

या विकास आराखड्यातून दीर्घकालिन विकास डोळ्यासमोर ठेऊन यामध्‍ये तीन वर्षांची क्रिया अजेंडा आणि ७ वर्षांचे देश विकासाचे धोरण राहणार आहे. ग्रामपंचायतीने आपले विकासात्‍मक धोरण मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परीषद यांच्‍याकडे सादर करावयाचे आहे. त्‍या अनुषंगाने ग्रामस्‍थांनी प्रजासत्‍ताक दिनी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेत सहभागी होऊन आपल्‍या देशाच्‍या विकासाच्‍या दृष्‍टीने नाविन्‍यपूर्ण बाबी, योजना, कल्‍पना सुचविण्‍याचे आवाहन जिल्‍हा प्रशासनाच्‍या वतीने करण्‍यात येत आहे.      

            देश विकासाच्‍या दृष्‍टीने ग्रामसभेत होणारे निर्णय महत्‍त्‍वाचे  ठरत असतात.  यामध्‍ये शिक्षण, आरोग्‍य, स्‍वच्‍छता, रोजगार तसेच पायाभूत सुविधा यांचा समावेश प्रामुख्‍याने होणार आहे. मात्र, आता देशाच्‍या विकासाच्‍या दृष्‍टीने सन 2032 पर्यंतचा देशाचा विकास आराखडा तयार करण्‍याचे नीती आयोगाने ठरविले आहे. त्‍यामुळे देशाच्‍या विकासात भर होईल, असा विकास आराखडा ग्रामस्‍थांनाच ग्रामसभेत तयार करायचा आहे. यासाठी गावातील जास्‍तीत जास्‍त नागरिकांनी या विशेष ग्रामसभेत स‍हभागी होऊन देशाचा विकास आराखडा तयार करून मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद यांच्‍याकडे सादर करण्‍याचे आवाहन जिल्‍हा प्रशासनाकडून करण्‍यात आले आहे.

00000

बँकर्स समितीची तालुकास्तरावर सभा

यवतमाळ, दि. 19 : तालुकास्तरीय बँकर्स समितीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील बैठकीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला आहे. त्यानुसार तालुकास्तरावर सायंकाळी चार वाजता बैठका घेण्यात येणार आहे.

बैठकीत शासकीय योजनांची माहिती, कर्ज योजना, एलबीआर वितरण समिक्षा, कर्ज वसुली वित्तीय समावेशन, प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, सेंट आरसेटी, एफएलसीसीसंबंधी विषय आदीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. बँकर्स समितीची बैठक कळंब 2 फेब्रुवारी, महागाव 3 फेब्रुवारी, नेर 4 फेब्रुवारी, वणी 6 फेब्रुवारी, आर्णी 7 फेब्रुवारी, पांढरकवडा 8 फेब्रुवारी, उमरखेड 9 फेब्रुवारी, बाभूळगाव 10 फेब्रुवारी, मारेगाव 13 फेब्रुवारी, यवतमाळ 14 फेब्रुवारी, झरीजामणी 15 फेब्रुवारी, दारव्हा 16 फेब्रुवारी, घाटंजी 17 फेब्रुवारी, पुसद 18 फेब्रुवारी, दिग्रस 20 फेब्रुवारी, राळेगाव 21 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार आहे.

00000