सर्व घटकांच्या विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील -गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर

यवतमाळ, दि. 26 :  स्वातंत्र्यपूर्व काळात 9 ऑगस्ट 1942 ला चलेजाव आंदोलनाला सुरुवात झाली  होती. पाच वर्षानंतर 15 ऑगस्ट 1947 ला देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. याच धर्तीवर “संकल्प से सिध्दी” हे अभियान केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येत आहे. 9 ऑगस्ट 2017 पासून या अभियानाला सुरुवात झाली असून 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत हे अभियान सुरु राहणार आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व घटकांच्या विकासाचा ध्यास घेतला असून शासन त्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केले.

डॉ. नंदूरकर विद्यालयातील सत्यसाई क्रीडा रंजन येथे कृषी विज्ञान केंद्र, आत्मा, कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त विद्यामाने आयोजित “ संकल्प ते सिध्दी ” या कार्यक्रमात ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री मदन येरावार तर  मंचावर आमदार सर्वश्री डॉ. अशोक उईके, राजू तोडसाम, राजेंद्र नजरधणे, संजीवरेड्डी बोतकुरवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला, पं.दे.कृ.विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. डी. एम. मानकर, कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ. सुरेश नेमाडे, वणीचे नगराध्यक्ष तारेंद्र गोरडे आदी उपस्थित होते.

देशाच्या पंतप्रधानांची कार्यपध्दती इतरांपेक्षा वेगळी आहे. पंतप्रधान जे बोलतात ते करतात. 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. उरीचा बदला लगेच आपण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाऊन घेतला. केंद्र शासनाने नोटबंदी करून दाखविली. बँकेत मोठ्या प्रमाणात पैसा आल्यामुळे बँकांना संजीवनी मिळाली. नोटबंदीमुळे नक्षलवादी, दहशतवादी आणि आतंकवाद्यांचे कंबरडे मोडले. आयकर भरण्यासाठी देशातील 56 लक्ष नागरिकांनी नवीन पॅनकार्ड काढले. सुरक्षा यंत्रणांचे आधुनिकिकरण होत असून त्यांना भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. सिंचनाकरीता प्रथमच केंद्र सरकारने राज्यांना पैसे दिले. शेतक-यांच्या वीज जोडणीचा विषय संपुष्टात आणला. आज शेतक-यांना मुबलक वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली आहे. 2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. शेतक-यांच्या दारापर्यंत वीज, पाणी, रस्ता देण्याचे उद्दिष्ट असून शेतीची लागत कमी झाली आहे. खत आणि बियाणांच्या दरात वाढ झाली नाही. शेतीवर होणारा खर्च कमी करून शेतक-यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

विकासाच्या बाबतीत देशाच्या पंतप्रधानांचे अतिशय सुक्ष्म नियोजन असून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 3 वर्षात 2 कोटी शौच्छालय बांधण्यात आले आहे. शेतीचा विकास ही सर्वात मोठी गरज पंतप्रधानांनी ओळखली असून लोकांचा देशाच्या पंतप्रधानावर विश्वास आहे. देशातील 75 टक्के ग्रामीण तर 50 टक्के शहरी लोकांना स्वस्त धान्य पुरवठा शासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे. सबका साथ, सबका विकास या माध्यमातून अनेक चांगल्या योजना केंद्र आणि राज्य शासन राबवित आहे. या सर्व योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी पदाधिका-यांनी झटले पाहिजे. 2017 ते 2022 हा सुराज्याकरीता लढा आहे. लोकप्रतिनिधी लोकांमधून निवडून येतात. प्रशासनाच्या सहाय्याने लोकपयोगी कामे पदाधिका-यांनी केली पाहिजे. अंतिम व्यक्तिच्या विकासासाठी सरकार प्रयत्न करीत असून यात सर्वांचे योगदान आवश्यक आहे, असे गृहराज्य मंत्री हंसराज अहीर म्हणाले.

विश्रामगृहात आढावा बैठक : केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहीर यांनी विश्रामगृहात अधिका-यांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी आमदार डॉ. अशोक उईके, राजू तोडसाम, राजेंद्र नजरधणे, संजीवरेड्डी बोतकुरवार, अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कोळपकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी अहीर यांनी वणी येथील ब्लड साठवणूक कक्ष, वैद्यकीय अधिका-यांच्या रिक्त जागा, सिंचनाची स्थिती, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, जलयुक्त शिवार, नाला खोलीकरण आदी बाबींचा आढावा घेतला.

बैठकीला विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

                                                00000000000