पाणी टंचाई निर्मुलनासाठी योग्य नियोजन करा - केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अहीर

Ø जिल्हा विकास व सनियंत्रण समितीची बैठक

यवतमाळ, दि. 31 : यावर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या टंचाईवर मात करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी आराखडे तयार करून तात्काळ सादर करावे. तसेच पाणी टंचाई निर्मुलनासाठी जिल्हा प्रशासनाने योग्य नियोजन करावे, अशा सुचना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे जिल्हा विकास व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री मदन येरावार, आमदार डॉ. अशोक उईके, आमदार राजू तोडसाम, आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल उपस्थित होते.

पाणी टंचाईचा सर्व्हे करून नळयोजनेचे प्रस्ताव त्‍वरीत पाठवावे, असे सांगून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अहीर म्हणाले, भारत निर्माण योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजनाची कामे लवकरात लवकर करावी. पाणी पुरवठा संदर्भातील सर्व रखडलेली कामे पुढील तीन महिन्यात पूर्ण झाली पाहिजे.  टंचाईचा आराखडा वेगळ्याने तयार करून त्यासाठी जि.प.कडे 14 व्या वित्त आयोगातून नरेगा, विहीर अधिग्रहण, टँकर व इतर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी.

            अपंगांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती देण्याचे फलक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लावण्यात यावे. तसेच सिकलसेल ग्रस्त रुग्णांनासुध्दा लाभ देण्यात यावा. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पोड गावे जोडण्याचे प्रस्ताव मागावून घ्या. दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेसंदर्भात कोलाम, पारधी व इतर आदिवासींची वेगळी यादी तयार करा. तसेच पुसद आणि पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयांनी गॅस कनेक्शनकरीता वेगळ्या याद्या कराव्यात, अशा सुचना त्यांनी केल्या.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचा निधी जिल्हानिहाय देण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवाव्या, असे गृहराज्यमंत्री अहीर यांनी सांगितले.  

यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य्‍ योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, डीजीटल इंडिया कार्यक्रम, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्वल योजना, पंतप्रधान आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामणी जीवनोन्नती अभियान, गौनखनिज विकास निधी आदीं योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

बैठकीला जिल्हा परिषदेचे सभापती तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

                                                            0000000