खर्डा प्रकल्प व बेंबळा प्रकल्प पुनर्वसनसंदर्भात आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घेतली आढावा बैठक

v गावक-यांची उपस्थिती

यवतमाळ, दि. 1 : बाभुळगाव तालुक्यातील खर्डा प्रकल्पात नवीन नियोजनानुसार प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र सोडून इतर शेतजमीनीवर असलेले निर्बंध शिथिल करण्याबाबत तसेच बेंबळा प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आढावा बैठक घेतली.

महसूल भवन येथे आयोजित या बैठकीला जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, सिंचन विभागाचे अधिक्षक अभियंता राजेंद्र काटपिल्लेवार, उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, संगिता राठोड, कार्यकारी अभियंता गणेश राठोड, जिल्हा परिषद सदस्य सुमित्रा कठाळे, बाभुळगाव पंचायत समिती सदस्य गौतम लांडगे आदी उपस्थित होते.

खर्डा प्रकल्पासाठी शेतक-यांनी जमिनी दिल्या आहेत. मात्र या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे, असे सांगून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, हा प्रकल्प त्वरीत पूर्ण करावा, अशी गावक-यांची मागणी आहे. यामुळे गावाला सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल. प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे शेतक-यांना स्वत:च्याच जमिनीसंदर्भात निर्णय घेता येत नाही. या प्रकल्पासाठी संग्राहक तलावासाठी आवश्यक असलेले प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र सोडून अतिरिक्त जमिनीसंदर्भात घालण्यात आलेले निर्बंध दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात शिथिलता करण्याबाबत पाठपुरावा करून शेतक-यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत प्रस्ताव पाठवावा. शेतक-यांना स्वत:च्या जमिनीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बेंबळा पुनर्वसन संदर्भात डॉ. अशोक उईके म्हणाले, या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या गावांचे पुनर्वसन योग्य रितीने करण्याचे शासनाचे निर्देश आहे. गावक-यांना अठरा प्रकारच्या नागरी सुविधा त्वरीत मिळाव्यात, यासाठी अधिका-यांनी लक्ष द्यावे. आतापर्यंत पुनर्वसनाची कामे किती गावात सुरू झाली आहे, प्रलंबित कामे, कामाच्या वर्कऑर्डर बाबत त्यांनी विचारणा केली. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर ठराविक मुदतीत काम करणे कंत्राटदारांना बंधनकारक आहे. त्यासाठी गावक-यांच्या सल्ल्यानुसार कंत्राटदारांनी कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच पुनर्वसनसंदर्भात 20 गावांतील नागरिकांसोबत चर्चा करून कामांचा निर्णय घ्यावा. बेंबळा मुख्य कालव्याच्या पाटस-यांची कामे शेवटपर्यंत पूर्ण करा. पाणी वापर संस्था सक्षम करून या पाण्याचा शेतक-यांना लाभ द्या, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले.

यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, खर्डा प्रकल्पासंदर्भात बुडीत क्षेत्र निश्चित करून सदर प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवावा. तेवढे क्षेत्र सोडून इतर जमिनीवरचे खरेदी-विक्रीचे निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रस्ताव त्वरीत शासनाकडे पाठविण्यात येईल.

बैठकीला खर्डा, दिघी, खडकसावंगा तसेच आदी गावातील गावकरी उपस्थित होते.

०००००००