‘नगर वन उद्यान’ व ‘शाळा रोपवाटिका’ योजना राज्यात नाविन्यपूर्ण व विस्तारित स्वरूपात राबवणार – वनमंत्री राठोड

 

यवतमाळ, दि. 17 : ‘नगर वन उद्यान’ योजना व ‘शाळा रोपवाटिका’ योजना राज्यात विस्तारित स्वरूपात राबवण्याच्या अनुषंगाने पूर्ण तयारी झाली आहे. राज्यातील 26 पैकी 11 महागरपालिकांचे नगर वन उद्यान प्रस्ताव व 43 शाळांचे शाळा रोपवाटिका योजना प्रस्ताव केंद्रास सादर केले आहे. अशी माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. तसेच या योजनांसाठी केंद्राने राज्याला भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणीसुध्दा त्यांनी केली.

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशातील सर्व राज्यातील वनमंत्र्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड हे यवतमाळ येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपस्थित झाले होते.

सदर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत नगर वन उद्यान, शाळा रोपवाटिका योजना, 13 नद्यांचे पुनरुज्जीवन योजना , वीस कलमी कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षरोपन कार्यक्रम, जल व मृदा संधारण व पाणलोट विकासासाठी प्रायोगिक स्तरावर लिडार तंत्रज्ञान सर्वेक्षण, प्रायोगिक स्तरावर बांबू व गौण वनउपजची राष्ट्रीय ऑनलाईन ई -पास प्रणाली या बाबत राज्यांची पूर्वतयारी याबाबत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

राज्यातील वन विभागाचे कामकाज व प्रगती याबाबत माहिती देताना वनमंत्री म्हणाले, राज्यात नगर वन योजना बाबत कामकाज सुरू केले असून त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे येथे वारजे स्मृती वन उद्यान तयार करण्यात आले आहे. राज्यात 26 महानगरपालिका असून त्यापैकी 11 नगर वन उद्यानचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेत महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्था यांनासुद्धा वृक्ष लागवड व पर्यावरण संरक्षणबाबत जागृती व्हावी, म्हणून सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. शाळा रोपवाटिका योजनेबाबत 43 शाळांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आले असून राज्यात 150 शाळा यामध्ये समाविष्ठ करण्यात येईल. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन समिती निधीमधून प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे शाळा रोपवाटिका योजना राबवण्याच्या सूचना लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत राज्यात वृक्ष लागवडीबाबत  मागील चार वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष पूर्ण करण्यात आले आहे. या वर्षात वृक्ष लागवडी सोबतच मागील वृक्ष लागवडीचे संगोपन व संवर्धन करण्याबाबत विशेष लक्ष देणार आहोत. मृदा व जल संधारण व पाणलोट विकासाबाबत केंद्र शासनाच्या लीडर तंत्रज्ञान सर्वेक्षणाला सर्वोतोपरी मदत करणार आहोत. केम्पा निधीमधून सन 2020-21 मध्ये वन मृद व जल संधारणबाबत नव्याने योजना तयार करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाकडून देशातील 13 नद्यांच्या विकासाचा विस्तृत आराखडा बनवण्यात येत असून त्यात राज्यातील गोदावरी व नर्मदा नदीचा समावेश आहे. याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबधितांना दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय बांबू व गौण वनउपज ऑनलाईन ई -पास सिस्टीम राज्यात प्रायोगिक स्तरावर सुरु करण्याबाबत अभ्यास गट तयार करत आहोत. तिच्या शिफारशी विचारात घेवून त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल.

नगर वन उद्यान योजना

       नगर वन उद्यान ही केंद्र शासनच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाची महत्वाकांक्षी योजना असून ही देशातील 200 शहरात राबवण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील 26 शहरांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी 25 ते 100 हेक्टर क्षेत्रावर शहरात व शहारालगत  वन क्षेत्रावर ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेत केंद्र सरकार चा हिस्सा 80 टक्के असून राज्याचा हिस्सा 20 टक्के राहणार आहे. एका शहर वन उद्यानसाठी कमाल 2 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून हा निधी प्रामुख्याने संरक्षक भिंत व वृक्षलागवड यासाठी वापरला जाणार आहे.  या योजनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये वन व जंगल बाबत जागृती  निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

शाळा रोपवाटिका योजना

        शाळा रोपवाटिका योजना ही विद्यार्थी जीवनात वृक्ष लागवड , वृक्ष संगोपन  व संवर्धन याबाबत आवड निर्माण व्हावी म्हणून राबवली जाणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची  निवड करून त्यांच्यामार्फत एका शाळेत एक रोपवाटिका व एका रोपवाटिकेमध्ये 1000 रोपे निर्माण केली जाणार आहेत. या योजनेसाठी सरासरी  40 ते 50 हजार अनुदान एका शाळेस दिले जाणार आहे. या दोन्ही योजना राज्यात विस्तार स्वरूपात राबवणार असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

तसेच या बैठकीत वन संरक्षण अधिनियम 1980 मधील तरतुदीला बाधा  न आणता  राखीव वन क्षेत्रातील तलावामधील गाळ काढणे व शेतक-यांच्या शेतात तो गाळ पसरविणे, याबाबत केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. तसेच केंद्राचे वृक्ष लागवड मापदंड व राज्याचे वृक्ष लागवड मापदंड हे एकच असावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

या दूरदृश्य प्रणाली बैठकीस केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल राज्य मंत्री बाबूल सुप्रियो यांच्यासह अरुणाचल प्रदेश व गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी सहभाग घेतला. तसेच या बैठकीसाठी देशातून 30 राज्यातील वनमंत्री उपस्थित होते. राज्यातून वनमंत्री संजय राठोड यांच्यासोबत वन विभागाचे प्रधान सचिव  मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वनबल प्रमुख राम बाबू  उपस्थित होते.

०००००००