कर्जमाफी मिळालेल्या शेतक-यांना तातडीने पीक कर्जवाटप करा - जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह

                      

       

Ø पालकमंत्र्यांच्या सुचनेवरून बँकर्सची बैठक

यवतमाळ, दि. 30 : राज्य शासनाने शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील पात्र शेतक-यांना मिळत आहे. मात्र कर्जमाफी मिळालेल्या शेतक-यांना खरीप पीककर्ज देण्यासाठी बँका दिरंगाई करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी अतिशय गांभिर्याने घेतली असून प्रशासनाला त्यांनी सुचना केल्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतक-यांना बँकांनी तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँकर्सच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक अरविंद देशपांडे आदी उपस्थित होते.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यात 1 लक्ष 8 हजार शेतकरी पात्र ठरले आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले, यापैकी 78304 शेतक-यांना 579.38 कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र पात्र शेतक-यांपैकी केवळ 38 टक्के शेतक-यांनाच बँकांनी यावर्षीचे खरीप पीक कर्जवाटप केले. त्यामुळे कर्जमाफी मिळालेले बहुतांश शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित असून या शेतक-यांना बँकानी त्वरीत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

जिल्ह्यात कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या जवळपास 75 टक्के शेतक-यांना आतापर्यंत पीक कर्ज वाटप व्हायला पाहिजे होते. मात्र बँकाची यात उदासिनता दिसून येत आहे. नुकतेच जिल्ह्याच्या दौ-यावर आलेले कृषीमंत्री आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी ही बाब परवाच्या आढावा बैठकीत नमुद केली. त्यामुळे पुढील एक आठवड्यात बँकांनी पीक कर्ज वाटपाची गती वाढवावी. तसेच प्रत्येक बँकेने त्यांच्याकडील एनपीए खात्यांची संख्या व रक्कम, बँकनिहाय व शाखानिहाय पीककर्ज वाटपाचे आकडे नियमितपणे सादर करावे.

तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली गटविकास अधिकारी, संबंधित पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक निबंधक, तालुका कृषी अधिकारी यांची एक समिती गठीत करून सहाय्यक निबंधकांनी तालुक्यातील पीक कर्ज वाटपाचा नियमित आढावा तहसीलदारांना सादर करावा. तर तालुका कृषी अधिका-यांनी किटकनाशक फवारणी, बि-बियाणे व खतांची उपलब्धता आदींबाबत समितीला अवगत करावे, असेही निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

खरीप हंगाम 2020-21 करीता जिल्ह्याला 2182 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून यासाठी 2 लक्ष 98 हजार 933 पात्र सभासद शेतकरी आहेत. यापैकी आतापर्यंत 1 लक्ष 68 हजार 824 शेतक-यांना 1311.89 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ही टक्केवारी 60.11 आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 91848 शेतक-यांना 531.71 कोटी (97 टक्के), स्टेट बँक ऑफ इंडीयाने 37659 शेतक-यांना 361.71 कोटी (61 टक्के), सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने 9998 शेतक-यांना 89.80 कोटी (50 टक्के) रुपयांचे कर्जवाटप केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

यावेळी सेंट्रल बँकेचे सचिन नारायणे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. *******