पेसा अंतर्गत वनहक्क दावे प्रकरणे निकाली काढण्याचे जिल्हाधिका-यांचे निर्देश

 

      यवतमाळ, दि. 5 : जंगलाच्या आजुबाजूला राहणारे तसेच त्यावर उदरनिर्वाह करणा-या कुटुंबासाठी वनहक्क पट्टे कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी संवेदनशीलपणे काम करून त्यांचे वनहक्के दावे त्वरीत निकाली काढा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पांढरकवडा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी विवेक जान्सन, यवतमाळचे उपवनसंरक्षक केशव वाबळे, पांढरकवड्याचे उपवनसंरक्षक किरण जगताप, पुसदचे उपवनसंरक्षक ए.एल. सोनकुसरे, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) संगिता राठोड, पुसद येथील आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे आदी उपस्थित होते.

            जिल्ह्यात एकूण 214 दावे व 425 अपील असे एकूण 639 प्रकरणे प्रलंबित आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले, दावे व अपील दाखल करणा-या प्रत्येकाला सुनावणीला बोलवा. 50 – 50 लोकांना सुनावणीकरीता बोलावून आवश्यक प्रमाणपत्रांची चेकलिस्ट तयार करा. वनहक्क दाव्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या 15 मुद्यांपैकी आठ मुख्य मुद्यांचे कागदपत्र संबंधितांकडे असणे आवश्यक आहे. त्यावर प्रकरणे निकाली काढली जाऊ शकतात. इतर कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी संबंधितांना काही कालावधी द्या. सरसकट त्याचे दावे किंवा अपील फेटाळणे योग्य नाही. वनहक्क पट्टे हा जंगलावर गुजराण करणा-या गरीब लोकांचा विषय आहे. यावरच त्यांचे अर्थचक्र अवलंबून असते. त्यामुळे याबाबत अधिका-यांनी संवेदनशीलपणे काम करावे, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

००००००००