45 वर्षावरील शासकीय कर्मचारी व कुटूंबियांना लसीकरण बंधनकारक

 

यवतमाळ, दि. 31 : जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून 45 वर्षांवरील जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. याच अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील 45 वर्षावरील अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील 45 वर्षावरील सर्व सदस्य यांना लसीकरण करणे बंधनकारक करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी निर्गमित केले आहे. नागरिकांनी जवळच्या लसीकरण केंद्रावर जाऊन लसीकरण करून घ्यावे व लसीकरणबाबतची माहिती विभाग प्रमुखांना देण्यात यावी, असे आदेशात नमुद आहे.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकरीता नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नोडल अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अंतर्गत जनजागृती करणे, लसीकरणासाठी पात्र लोकांची माहिती घेणे, लसीकरण होते आहे किंवा नाही याबाबत तपासणी करणे, लोकांना लसीकरणासाठी प्रवृत्त करणे, लसीकरण केंद्राबाबत समन्वय अधिकारी म्हणून आवश्यक ती जबाबदारी पार पाडणे, तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी लसीकरणाबाबत वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार कामकाज पार पाडणे व वेळोवेळी अहवाल सादर करणे आदींचा यात समावेश आहे.

नोडल अधिका-यांची नियुक्ती 30 मार्च 2021 च्या आदेशान्वये करण्यात आली असून पुढील आदेशपावेतो त्यांची नियुक्ती राहणार आहे. सदर नियुक्ती ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, उपकेंद्र खाजगी रुग्णालयात करण्यात आली आहे. याकामात हयगय केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

प्रतिबंधीत क्षेत्रात योग्य नियोजन करण्याचे आदेश : जिल्ह्यात कोरोना बाधित वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून पुसद, दिग्रस, वणी, यवतमाळ, केळापूर येथे प्रतिबंधित क्षेत्र हे अधिक प्रमाणात असून सदर प्रतिबंधित क्षेत्रात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या जास्त आहे. करीता सदर प्रतिबंधित क्षेत्रातील कोरोना बाधित रुग्ण संख्या कमी करण्याकरीता सर्व्हेलन्स वाढविणे, टेस्टींग वाढविणे, लसीकरण वाढविणे, आवश्यकते नुसार नवीन कोविड केअर सेंटर स्थापन करणे इत्यादी बाबतचे नियोजन करावे, असे जिल्हाधिका-यांच्या आदेशात नमुद आहे.

००००००