पालकमंत्र्यांनी घेतला जिल्हा नियोजनाचा आढावा

यवतमाळ, दि. 22 : जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी आज (दि.22) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या नियोजनाचा आढावा घेतला. यावेळी महसूल राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री संजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा माधुरी आडे, आमदार सर्वश्री मनोहरराव नाईक, ख्वाजा बेग, राजू तोडसाम, संजीव रेड्डी बोतकुरवार, राजेंद्र नजरधणे, अशोक उईके, जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार सिंगला, पोलिस अधिक्षक एम. राजकुमार उपस्थित होते.

पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिका-यांची पदे जिल्हा पातळीवरच भरण्याचा धोरणात्मक निर्णय यवतमाळ जिल्ह्यात घेण्यात आला आहे. नागरिकांना होणा-या दुषित पाणी पुरवठा संदर्भात संबंधित अधिका-यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे. आपल्या जिल्ह्यात मत्सव्यवसाय वृध्दीसाठी काय करता येईल, याचा आराखडा तयार करून सादर करावा. शासकीय कामे मिळालेल्या कंत्राटदारांचा दर तीन महिन्यातून प्रगती अहवाल तपासावा. वीज चोरीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन त्यांना नोटीस बजावावी. जनसुविधा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 151 ग्राम पंचायतींना एकाच प्रकारची मॉडेल टाईप ग्रामपंचायत इमारत उभी करण्यासाठी आराखडा तयार करावा, अशा सुचना त्यांनी केल्या. तसेच जिल्ह्यात 1 जुलै रोजी वृक्ष लागवड मोहीम चांगल्या पध्दतीने राबविण्यात आली आहे. त्यासाठी वनविभागाचे त्यांनी अभिनंदन केले.  

यावेळी पालकमंत्री यांनी जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, जलसंधारण व जलसंपदा, उर्जा, उद्योग व खाणकाम, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थिक विकास, नाविण्यपूर्ण योजना यांच्यासह मत्सव्यवसाय, आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठाबाबतची परिस्थिती, पर्यटन, तिर्थक्षेत्र या विषयांचा आढावा घेतला.

कार्यक्रमाला जिल्हा नियोजन अधिकारी डी.टी. राठोड, नियोजन उपायुक्त सुटे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख, जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

 आदिवासी उपयोजना नियोजन समिती बैठक : जिल्हा नियोजनाच्या आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी उपयोजना नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. यात मागील वर्षीचा प्रगती अहवाल, कौशल्य विकास, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या समन्वयातून आदिवासी बेरोजगारांना कर्जसुविधा देण्याबाबतची परिस्थिती, आदिवासी आश्रमशाळांची परिस्थिती, शासकीय इमारत, घरकुल, वैयक्तिक लाभार्थी निवड प्रक्रिया आदी बाबींची माहिती घेतले.

यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ संशोधन अधिकारी एस.एन. गवई, पांढरकवडा येथील प्रकल्प अधिकारी विश्वास डाखोरे, पुसद येथील प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाथे उपस्थित होते.