दहा शासकीय रेतीघाटांची वाळू घरकूल योजनेकरीता राखीव

v पहिल्या टप्प्यात 16 रेतीघाटांचा ई-लिलाव

यवतमाळ, दि. 25 : जिल्ह्यात सन 2018-19 या वर्षाकरीता पहिल्या टप्प्यातील 26 रेती / वाळूघाटांच्या प्रस्तावांना राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरणने मंजूरी प्रदान केली आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 16 रेतीघाटांचा लिलाव ई-पध्दतीने करण्यात येणार आहे. तर उर्वरीत दहा रेतीघाट शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या दहा रेतीघाटांची वाळू घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी पाच ब्रास याप्रमाणे देण्यात येणार आहे.

शासनाकडे राखीव असलेल्या रेतीघाटांमध्ये यवतमाळ तालुक्यातील भोसा तांडा, दारव्हा तालुक्यातील लिंग बोरी, दिग्रस तालुक्यातील लोणीमेंढी, घाटंजी तालुक्यातील घोटी शारी आणि निबर्डा, उमरखेड तालुक्यातील चालगणी आणि लोहारा खुर्द, महागाव तालुक्यातील संगम आणि भोसा तर वणी तालुक्यातील चिंचोली रेतीघाटाचा समावेश आहे. सन 2018-19 या वर्षासाठी जिल्ह्यात रेतीघाटांचे एकूण 161 प्रस्ताव दाखल झाले. यापैकी 72 रेतीघाट लिलावास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र भुजल सर्व्हेक्षण विभागाने दिले आहे. मात्र यापैकी आठ रेतीघाटांबाबत संबंधित ग्रामसभेने नकारात्मक ठराव दिल्यामुळे या वर्षात 64 रेतीघाट लिलावास योग्य ठरले आहे. यामध्ये सन 2017-18 या वर्षात लिलाव न झालेल्या 26 आणि लिलाव झालेल्या 38 रेतीघाटांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील 26 रेतीघाटांपैकी 16 रेतीघाटांचा लिलाव ई-निविदा पध्दतीने 8 मार्च रोजी करण्यात येईल. या रेतीघाटांमध्ये बाभुळगाव तालुक्यातील नागरगाव, आर्णि तालुक्यातील दातोडी, दारव्हा तालुक्यातील करमाळा, सावंगी आणि निंबा (ई), दिग्रस तालुक्यातील सावंगा (खू), उमरखेड तालुक्यातील बोरी (चा), गुरफळी, खरुस, कोपरा (बु) आणि तिवडी, महागाव तालुक्यातील शिरपुल्ली आणि वरोडी, घाटंजी तालुक्यातील ताडसावली, वणी तालुक्यातील बेलोरा आणि झरीजामणी तालुक्यातील कमळवेळी घाटांचा समावेश आहे. तर शासनाकडे ठेवण्यात आलेल्या दहा रेतीघाटांमध्ये रेतीचा साठा (परिमाण) कमी असल्याने आणि सदर रेती घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असल्याने रेतीघाट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यानुसार घरकुलच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू विनामुल्य मिळणार आहे. यासाठी संबंधित गटविकास अधिका-यांनी लाभार्थ्यांच्या यादीसह तहसीलदारांकडे मागणी करावी. तसेच तहसीलदार यांनी यादीनुसार आदेश पारित केल्यानंतर गटविकास अधिका-यांना वाळूबाबत परवानगी देण्यात येणार आहे. 

तसेच सन 2017-18 या वर्षात लिलाव झालेल्या 38 रेतीघाटांचे पर्यावरण व्यवस्थापन योजना, खाणकाम योजना तयार करण्यात आले आहे. या रेतीघाटांचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्यांकन समितीकडे मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. पर्यावरण प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतर या 38 रेतीघाटांची दुस-या टप्प्यातील ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, असे अपर जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.

०००००००