जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ

यवतमाळ, दि. २ डिसेंबर (जिमाका) : नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूकीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी विविध निवडणूक क्षेत्रांतील मतदान केंद्रांना भेट देऊन तेथील व्यवस्थेचा पडताळा घेतला. जिल्हाधिकारी श्री. मीना यांनी नेर येथील तहसील कार्यालय येथील स्ट्रॉंग रूमला भेट दिली. मतदान साहित्य वाटप, साहित्य घेणे या व्यवस्थेची पाहणी केली. कंट्रोल रूमला भेट दिली व मतमोजणी व्यवस्थेबाबतची माहिती करून घेतली. नेर येथील श्री शिवाजी विद्यालय येथील बूथ क्रमांक 1/1, 1/2, 1/3 ला भेट देऊन त्यांनी व्यवस्थेचा आढावा घेतला. तसेच दारव्हा येथील मनोहर नाईक विद्यालय येथील प्रभाग क्रमांक 9 येथील मतदान केंद्राला भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. व दिग्रस येथील मोहनाबाई कन्या शाळा येथील पिंक मतदान केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. त्याचप्रमाणे, त्यांनी पुसद येथे नगरपरिषद केंद्र क्र.2/2, प्रभाग क्र.2 तसेच पीएमश्री स्व.विठ्ठलराव हैबती चव्हाण न.प.म.उ.प्राथमिक शाळा क्र.8 इटावा बुथचीही पाहणी केली. या भेटीदरम्यान त्यांनी मतदान केंद्रावरील सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांग मतदारांसाठी उपलब्ध केल...

यवतमाळ, दि. २ (जिमाका) : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ व राणी लक्ष्मीबाई विद्यालय, यवतमाळ यांचे संयुक्त विद्यमाने संविधान दिना निमित्य दि. 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता कायदेविषयक शिबीराचे आयोजन करण्यात आले कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दिपक एच दाभाडे, हे होते तर प्रमुख उपस्थीती म्हणून राणी लक्ष्मीबाई विद्यालयाचे मुख्याध्यापक प्रफुल कुलकर्णी व पर्यवेक्षक देवेंद्र भिसे तसेच प्रमुख वक्ते म्हणुन अॅडव्होकेट जयसिंग चौहाण हे उपस्थीत होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याध्यापक प्रफुल कुलकर्णी यांनी केले. प्रमुख वक्ते अॅडव्होकेट जयसिंग चौहाण यांनी संविधान दिन हा २६ नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा केला जात असल्याचे यावेळी सांगितले तसेच २९ ऑगष्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली त्यांच्या अनेक बैठका व चर्चासंत्रानंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला त्यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणुन साजरा केला जातो याबाबत विस्तृत माहिती ...

यवतमाळ, दि. २ (जिमाका) : उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन ४ या प्रणालीवर परिवहनेत्तर विभागातील सुरु असलेली मोटार सायकलची सिरीज एमएच २९ सीएन संपुष्टात येत असल्याकारणाने नविन मोटार सायकलची सरीज एमएच२९ सीपी दि.4 डिसेंबर पासून सुरु होत आहे. ज्या ग्राहकांना नविन आकर्षक नंबर घ्यावयाचा असेल त्यांनी कार्यालयात येऊन नविन आकर्षक क्रमांकांसाठी अर्ज सादर करावे. ही मुभा फक्त १ दिवसासाठी उपलब्ध राहील. त्यानंतर आपणास ऑनलाईन सुविधेचा उपयोग करता येईल याची ग्राहकांनी कृपया नोंद घावी. असे सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल सुर्यवंशी यांनी कळविले आहे. 000000

मुंबई, दि. 2 : राज्यात दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने आयुष्य जगण्यासाठी सर्व सुविधा मिळवून देण्याकरिता शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न आहेत. समाजातील सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने व रतननिधी फाऊंडेशनतर्फे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी मोफत कृत्रिम अवयव व सहाय्यक साधन वितरण शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. या उपक्रमाद्वारे १ लाख दिव्यांग व्यक्तींना लाभ देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून, हा अभिनव प्रकल्प दिव्यांग पुनर्वसनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने त्यासाठी अधिक प्रभावी कार्यवाही केली जात आहे . या उपक्रमाचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करणे हा आहे. कृत्रिम हात, पाय, श्रवणयंत्रे, ...

यवतमाळ, दि.1(जिमाका): अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसाला नोकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील सन 2012 ते 2025 या काळातील एकुण 55 प्रकरणांचा समावेश असून, केवळ 28 प्रकरणी प्रस्ताव प्राप्त आहेत. उर्वरित प्रकरणांत पात्र वारसांनी दस्तऐवज दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. जिल्हा दक्षता समितीची बैठक जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेत महसूलभवनात झाली. समितीच्या सदस्य सचिव श्रीमती मंगला मून यांनी प्राप्त प्रस्तावांची माहिती समितीस सादर केली. अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांत दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसाला नोकरी देण्याचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दि. 20 नोव्हेंबर रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा शासन निर्णय आल्यानंतर दि. 28 नोव्हेंबरला त्यात नमूद 55 प्रकरणांतील पिडीत कुटुंबीयांची सभा सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या कार्यालयात...