बँकांनी अधिकाधिक प्रकरणे मंजूर करून उद्योग वाढीस प्रोत्साहन द्यावे – जिल्हाधिकारी विकास मीना

यवतमाळ, दि. 23 (जिमाका): बँकांनी अधिकाधिक प्रकरणे मंजूर करून जिल्ह्यात उद्योग वाढीस प्रोत्साहन द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी येथे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल भवन येथे जिल्हा अग्रणी बँक यांच्यातर्फे सप्टेंबर २०२५ तिमाही अखेर झालेल्या आर्थिक वर्षातील बँकर्स समीक्षा बैठकीत ते बोलत होते. या आर्थिक वर्षातील सर्व सरकारी प्रोत्साहनपर उपक्रम व प्राथमिक क्षेत्रातील कर्ज वाटपाचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला. मंदार पत्की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व बँक अधिकारी उपस्थित होते. अग्रणी बँक प्रबंधक ज्ञानेश्वर टापरे, यांनी जिल्ह्यातील बँकाद्वारा सप्टेंबर २०२५ अखेर प्राप्त लक्षांक व बँकेने साध्य केलेले उदिष्टे या संबंधी माहिती जिल्हाधिकारी यांना सादर केली. जिल्ह्यात या आर्थिक वर्षात एकूण कर्ज वाटप ६ हजार १६१ कोटीचे झालेले असून ते लक्षांकाच्या ६६ टक्के आहे. प्राथमिक क्षेत्राला ४२८९ कोटीचे व अप्राथमिक क्षेत्रास १८७२ कोटीचे कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे. अन्य प्राथमिक क्षेत्रामध्ये १११ कोटीचे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला १५०० कोटीचे वाटप करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी बँकांचा सरकारी प्रायोजित उपक्रम व प्राथमिक क्षेत्रातील कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वप्रथम त्यांनी पिक कर्ज वाटपांच्या आढावा घेतला त्यात आपल्या जिल्ह्याचा पीक कर्ज सर्व बँकांनी मिळून खरिप हंगामा करीता रु.१ हजार ४०९ कोटीचे वाटप केलेले आहे व ते लक्षांकाचा ६४ टक्के आहे. तसेच सर्व बँकांनी पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना केसीसी संबंधी जनजागृती करून त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून द्यावे अशी सूचना जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंदार पत्की, यांनी बँकांना उमेद अंतर्गतवैयक्तिक कर्ज वाटपा संबधित कर्जमंजुरीचे प्रमाण वाढवण्या संबधी व बचत गटांचे सर्व प्रलंबित कर्ज प्रकरण निकाली काढण्याच्या सुचना दिल्या. आनंद पिंगळे, प्रकल्प संचालक, डीआरडीए यांनी उमेद अंतर्गत बचत गटांना होणाऱ्या कर्ज वाटपाचा आढावा सभागृहास सादर केला. जिल्हा उद्योग केंद्र अंतर्गत.सुशिल गरुड, महाव्यवस्थापक यांनी उद्दिष्टे व प्रलंबित कर्ज प्रकरण बद्दल माहिती दिली, महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळ व इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या योजनांच्या कर्ज प्रकरणे अजूनही बँक शाखास्तरावर प्रलंबित आहेत ते प्रलंबित प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावे पात्र उमेदवारांना जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सर्वांनी आपलं सहकार्य करावे, असे निर्देश देण्यात आले. सदर बैठकीमध्ये ज्ञानेश्वर टापरे अग्रणी बँक प्रबंधक, पियुष अग्रवाल, प्रबंधक, भारतीय रिझर्व बँक, नागपूर, अतुल इंगळे, व्यवस्थापक, नाबार्ड, श्री प्रविण दुधे, महाव्यवस्थापक, यवतमाळ जि. को. बँक, श्रीमती शिल्पा गायकवाड, मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बँक, आनंद पिंगळे, प्रकल्प संचालक, डीआरडीए, सुशील गरुड, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, दिपक तिवारी, संचालक, आरसेटी इतर विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक व सरकारी प्रायोजित उपक्रमाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. 000000

Comments

Popular posts from this blog

बाळासाहेब ठाकरे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व मोफत अभ्यास साहित्य अभियान

अमली पदार्थापासून व्यसनमुक्तीकडे …

यवतमाळ येथे 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन आदिवासींच्या जीवनात येत्या ३ वर्षांत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस