यवतमाळ–वाशिम लोकसभा मतदारसंघात 18 लक्ष 90 हजार मतदार

* 2181 मतदान केंद्रावर होणार मतदान

यवतमाळ, दि. 12 : सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचे राज्यात चार टप्प्यात मतदान होणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 11 एप्रिल 2019 रोजी 14-यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरीता मतदान घेण्यात येईल. या मतदार संघात 2181 मतदान केंद्र असून एकूण 18 लक्ष 90 हजार 829 मतदार आहेत.

यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघात 34-वाशिम, 35-कारंजा, 77-राळेगाव, 78-यवतमाळ, 79-दिग्रस आणि 81-पुसद या सहा विधानसभा मतदार संघाचा समावेश होतो. वाशिम मतदार संघात 365 मतदान केंद्रे असून एकूण मतदारांची संख्या 3 लक्ष 40 हजार 802 आहे. यात पुरुष मतदार 1 लक्ष 78 हजार 50, महिला मतदार 1 लक्ष 62 हजार 751 आणि इतर मतदारामध्ये एकाचा समावेश आहे. कारंजा मतदार संघात 352 मतदान केंद्रे असून 2 लक्ष 94 हजार 744 एकूण मतदार आहेत. यात 1 लक्ष 53 हजार 636 पुरुष मतदार, 1 लक्ष 41 हजार 106 महिला मतदार आणि इतर दोन मतदारांचा समावेश आहे. राळेगाव मतदार संघात 350 मतदान केंद्रे आहेत. येथे एकूण मतदारांची संख्या 2 लक्ष 79 हजार 312 असून यात 1 लक्ष 43 हजार 557 पुरुष मतदार, 1 लक्ष 35 हजार 754 महिला मतदार आणि एक इतर मतदार आहे. यवतमाळ मतदार संघात मतदान केंद्रांची संख्या 410 असून एकूण मतदार 3 लक्ष 73 हजार 638 आहे. यात 1 लक्ष 91 हजार 112 पुरुष मतदार, 1 लक्ष 82 हजार 506 महिला मतदार आणि 20 इतर मतदारांचा समावेश आहे. दिग्रस मतदार संघात मतदान केंद्रांची संख्या 378 आहे. या मतदारसंघात 1 लक्ष 65 हजार 334 पुरुष मतदार, 1 लक्ष 51 हजार 432 महिला मतदार आणि दोन इतर मतदार असे एकूण 3 लक्ष 16 हजार 768 मतदारांचा समावेश होतो. तर पुसद मतदार संघात 326 मतदान केंद्रांची संख्या असून एकूण मतदार 2 लक्ष 85 हजार 565 आहेत. यात 1 लक्ष 50 हजार 762 पुरुष मतदार, 1 लक्ष 34 हजार 802 महिला मतदार आणि इतर एक मतदाराचा समावेश आहे.

या लोकसभा मतदार संघात एकूण 2181 मतदान केंद्र असून असून एकूण मतदारांची संख्या 18 लक्ष 90 हजार 829 आहे. यात पुरुष मतदार 9 लक्ष82 हजार 451, महिला मतदार 9 लक्ष 8 हजार 351 आणि इतर मतदार 27 आहेत.

आदर्श आचारसंहिता आणि त्याचे पालन : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होताच संपूर्ण देशात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सुचना दिल्या आहेत.

कल्याणकारी योजना व शासकीय कामकाजाबाबत सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाचा मतदारांवर प्रभाव पडेल असे नवीन प्रकल्प किंवा कार्यक्रम किंवा कोणत्याही स्वरुपातील सवलती किंवा वित्तीय अनुदाने घोषित करणे, तशी आश्वासने देणे आदी बाबींना मनाई करण्यात आली आहे. शासकीय योजनांना नव्याने मंजूरी देण्यात येणार नाही. लाभार्थी योजना सुरु असल्या तरी राजकीय पदाधिका-याद्वारे (मंत्री इत्यादी) घेण्यात येणारा आढावा व लाभाभिमुख योजनांचे संस्करण निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत थांबविण्यात यावे. राज्याच्या ज्या भागात निवडणूक घेण्यात येत आहे अशा कोणत्याही भागात आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कल्याणकारी योजना व बांधकामे याकरीता नव्याने निधी देऊ नये किंवा बांधकामाचे कंत्राट देऊ नये.

आदर्श आचारसंहिता अंमलात येण्यापूर्वी कामाचे आदेश देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरवात व्हायची असेल तर असे कोणतेही काम सुरु करण्यात येणार नाही. ही कामे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच केवळ सुरू करता येऊ शकतील. तसेच एखादे काम आचारसंहितेपूर्वी सुरू करण्यात आले असेल तर ते पुढेही चालू ठेवता येऊ शकेल. अकस्मिक परिस्थितीचे किंवा अवर्षण, पूर, साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत पुरविणे यासारख्या अकल्पित आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी किंवा वृध्द, दिव्यांग आदींसाठी कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी हाती घेतलेल्या योजनांकरीता मान्यता देण्यास आयोग कोणताही नकार देणार नाही. मात्र याबाबतीत आयोगाची पूर्वमान्यता घेतली पाहिजे.

राज्याचे किंवा केंद्राचे कोणतेही मंत्री निवडणुका जाहीर झाल्यापासून कोणत्याही शासकीय चर्चेसाठी, मतदारसंघाच्या किंवा राज्याच्या निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही अधिका-यास पाचारण करणार नाही. मंत्र्यांना शासकीय कामासाठी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून त्यांच्या कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी केवळ त्यांची शासकीय वाहने वापरण्याचा हक्क असेल. परंतु कार्यालयात जाता येता कोणतेही निवडणूक प्रचार कार्य किंवा कोणताही राजकीय कार्यक्रम एकत्रितपणे करता येणार नाही.

०००००००