उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर राहणार नियंत्रण

v निवडणूक खर्च सनियंत्रण कक्षाची स्थापना

v खर्च विषयक बाबींच्या पडताळणीसाठी विशेष चार पथकांचे गठण

यवतमाळ, दि. 16 : आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा 70 लक्ष रुपये आहे. या खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक खर्च सनियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे उमेदवारांकडून होणारा खर्च प्रत्यक्ष फिल्डवर तपासून त्याची पडताळणी करण्यासाठी चार विशेष पथकांचे गठण करण्यात आले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून पाठविण्यात येणा-या खर्च निरीक्षकांकडून या सर्व प्रक्रियेचे नियंत्रण होणार असून त्यांच्या मदतीला नऊ सहाय्यक खर्च निरीक्षक आहेत.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे हे खर्च नियंत्रण कक्षाचे नोडल अधिकारी म्हणून तर उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय देशमुख हे सहायक नोडल अधिकारी आहेत. त्यांच्या सोबतीला प्रत्यक्ष फिल्डवर उमेदवारांच्या खर्चाची पडताळणी करण्याकरीता खर्च तपासणी पथक (70 कर्मचा-यांचा समावेश), व्हीडीओ पाहणी पथक (24 कर्मचारी), व्हीडीओ सर्वेक्षण पथक (48 कर्मचारी) आणि फिरते पथक (70 कर्मचारी) या चार विशेष पथकाचा समावेश आहे. याशिवाय स्टॅटिक सर्व्हायलन्स टीममध्ये 120 अधिकारी – कर्मचारी राहणार आहेत.

उमेदवाराचा निवडणूक खर्च हा नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकापासून मतमोजणीच्या दिनांकापर्यंत गृहीत धरण्यात येईल. त्यासाठी उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिनिधींनी दर दिवशी झालेला खर्च दुस-या दिवशी दुपारी 2 वाजेपर्यंत विहित नमुन्यात निवडणूक खर्च सनियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी उमेदवाराला किंवा त्यांच्या खर्च विषयक बाब पाहणा-या प्रतिनिधीला तीन रजिस्टर देण्यात येतील. यात दैनंदिन खर्चाची नोंदवही, रोकड नोंदवही आणि बँक नोंदवही याचा समावेश आहे. उमेदवारांच्या या रजिस्टरची केंद्रीय खर्च निरीक्षकांकडून संपूर्ण कालावधीत किमान तीन वेळा तपासणी करण्यात येणार आहे.

निवडणुकीत उमेदवारांकरीता खर्चाची मर्यादा 70 लक्ष रुपये ठेवण्यात आली आहे. निवडणूक खर्चाकरीता उमेदवाराचे स्वतंत्र बँक खाते आवश्यक आहे. याच बँक खात्यातून निवडणुकीसाठी खर्च करायचा असून 10 हजार रुपयांपर्यंत रोखीने व्यवहार करता येतील. तर दहा हजारांवरील निवडणूक खर्च रेखांकित धनादेशाद्वारे करावा लागणार आहे. प्रत्येक उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा अहवाल निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत सनियंत्रण कक्षाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने खर्चाचा अहवाल विहित नमुन्यात तसेच विहित मुदतीत सादर न केल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 10 ए नुसार उमेदवाराला अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे.

याशिवाय खर्च सनियंत्रण कक्षाकडे शॅडो आब्जर्व्हेशन रजिस्टर असून सी-व्हीजील ॲप, निवडणूक कॉल सेंटर व विविध ॲपवर खर्चाबाबत येणा-या तक्रारींची शहानिशा उमेदवारांनी दिलेल्या खर्चासोबत करण्यात येणार आहे. यात तफावत आढळल्यास 24 तासांच्या आत उमेदवाराला नोटीस दिली जाईल. उमेदवाराने सादर केलेल्या खर्चाच्या हिशोब तपासणीसाठी निवडणूक खर्च सनियंत्रण कक्षाच्यावतीने जवळपास 250 बाबींची दरसूची तयार करण्यात आली आहे. यात लाऊडस्पीकर, सीडीप्लेअर, भोंगे, मंडप, लाईट व्यवस्था, जाहिरात फलक, वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांचे दर, मल्टीकलर आणि सिंगल कलर हॅन्डबील, भिंतीपत्रके, पोस्टर्स, लोखंडी फ्रेम होर्डींग्ज, बिछायत संबंधित बाबी, मंगल कार्यालय, भोजनावरचा खर्च, ढोलताशे, वाहतुकीसाठी लागणा-या विविध प्रकारच्या गाड्यांचा खर्च, सार्वजनिक सभा, मेळावे, मुख्य प्रचारकांचा प्रवास खर्च आदी बाबींचा समावेश आहे.

निवडणूक खर्च सनियंत्रण टीममधील नियुक्त सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच विधानसभा क्षेत्रनिहाय नियुक्त सहायक खर्च नियंत्रक यांचे दोन प्रशिक्षण घेण्यात आले आहेत. तसेच उमेदवारांच्या खर्चासंबंधिच्या तक्रारी 1950 या टोल – फ्री क्रमांकावर 24 बाय 7 करता येणार आहे.

०००००००