न्यायालयाने रद्द केलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे समितीकडे जमा करा

 

Ø सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जात पडताळणी समितीचे आवाहन

Ø जुलै 2011 ते ऑगस्ट 2012 कालावधीतील निवडणूक प्रकरणांचा समावेश

यवतमाळ, दि. 15 : जिल्ह्यात दिनांक 30 जुलै 2011 ते 31 ऑगस्ट 2012 या कालावधीत निवडणूक प्रकरणासाठी देण्यात आलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येवून त्यांची विहित मार्गाने फेरपडताळणी करण्याबाबत ऑक्टोबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केले होते.  यातील फेरपडताळणीसाठी सादर न झालेल्या प्रमाणपत्रांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून ती प्रमाणपत्रे जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे जमा करण्याबाबत समितीने आवाहन केले आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्रमांक 2723/2015 नुसार दिनांक 30 जुलै 2011 ते 31 ऑगस्ट 2012 या कालावधीमधील निवडणूक प्रकरणामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत ज्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे, अशा प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दिनांक 29 नोव्हेंबर 2019 पासून फेरतपासणी करून 1229 प्रकरणात नव्याने जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केलेली आहे. मात्र उर्वरित 1152 प्रकरणात संबंधीतांनी रद्द केलेली जात वैधता फेरतपासणीसाठी अद्याप समितीकडे जमा केलेली नाहीत. 

सदर रद्द केलेली मुळ जात वैधता प्रमाणपत्र जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयात जमा करून नवीन जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावे. जुन्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा गैरवापर करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास सदर व्यक्तीवर कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात येईल. तसेच जे उमेदवार समिती समोर सुनावणीकरिता हजर झालेले नाहीत त्यांनी त्यांचे मुळ जातवैधता प्रमाणपत्र व जातीचा दाखला व दावा सिद्ध करण्यासाठी लागणारे मुळ पुरावे घेऊन फेरतपासणीसाठी हजर रहावे असे समितीने कळविले आहे.

            जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलेल्या उमेदवारांची यादी यवतमाळ जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच https://yavatmal.gov.in या अधीकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त विजय वाकुलकर यांनी कळविले आहे. ******