औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

सौर पंपामुळे 7 हजार एकर शेतीचे ओलित

*पाच एकरासाठी एक युनिट देणार

*574 शेतकऱ्यांचे अर्ज दाखल

*223 शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष जोडणी

यवतमाळ, दि. 24 : शेतकऱ्यांचे वीज वितरण कंपनीच्या विजेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि अखंड वीज पुरवठा व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषिपंप ही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. सद्यास्थितीत 223 शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जोडणी देण्यात आली आहे. प्रत्येक कृषिपंपामागे पाच एकर शेती ओलिताखाली येणार असल्यामुळे जिल्ह्यातील 1 हजार 420 कृषिपंपाच्या सहायाने 7 हजार 100 एकर शेती ओलिताखाली येणार आहे.

जिल्ह्याला या योजनेत 1 हजार 420 सौर कृषिपंपाचे उदि्दष्ठ देण्यात आले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 574 शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहे. यातील 275 शेतकऱ्यांनी आवश्यक रकमेचा भरना केलेला आहे. रक्कमेचा भरणा केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 223 शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जोडणी देण्यात आली आहे. यात तालुकानिहाय आलेले अर्ज (कंसात प्रत्यक्ष जोडणी) पुढीलप्रमाणे आहे. यवतमाळ 58 (20), कळंब 10 (7), बाभुळगाव 21 (10), केळापूर 49 (14), राळेगाव 5 (2), घाटंजी 78 (22), वणी 8 (2), मारेगाव 5 (1), पुसद 55 (24), महागाव 87 (45), उमरखेड 21 (11), दारव्हा 65 (26), दिग्रस 37 (11), नेर 12 (5), आर्णी 49 (23), झरीजामणी 14 (0). कार्यान्वित करण्यात आलेल्या सौर पंपांमध्ये महागाव, दारव्हा, पुसद, आर्णी आणि यवतमाळ तालुक्यांनी आघाडी घेतली आहे.

सौर कृषिपंप योजनेत 3 ते 7.5 अश्वशक्तीचे तीन विविध पंप अनुदानावर पुरविल्या जात आहे. त्याची किंमत 3 लाख 24 हजार ते 7 लाख 20 हजार रुपये राहणार आहे. पंपासाठी शासनातर्फे 35 टक्के अनुदान दिले जाते. त्यात 30 टक्के केंद्र शासन व 5 टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा आहे. 5 टक्के हिस्सा लाभार्थी शेतकऱ्याला भरावा लागतो. उर्वरित 60 टक्के रकम बॅंक कर्जातून उभारावी लागणार आहे. या 60 टक्के कर्जाच्या रकमेची परतफेड महावितरण कंपनी टप्प्या-टप्प्याने करणार आहे.

सौर कृषिपंप ही योजना नियमीत वीज पुरवठा मिळालेली नाही आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी अनुदानावर कृषिपंप देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत धडक सिंचन योजनेच्या विहिरींनाही लाभ मिळणार आहे. तसेच दुर्गम भागातील शेतकरी, विद्युतीकरण झाले नसलेले शेतकरी, वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या आणि ज्या ग्राहकांना नजिकच्या काळात वीज पुरवठा करणे शक्य नाही, अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सौर कृषिपंप दिले जाणार आहे.

सौर कृषि पंपासाठी जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज सादर करावयाचे आहे. तालुकास्तरावर प्राप्त अर्ज मंजुरीसाठी जिल्हा समितीसमोर ठेवण्यात येतात. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. तसेच या योजनेंतर्गत धडक सिंचनच्या विहिरींनाही लाभ दिला जाणार आहे. पुर्वी सौर पंपाच्या संचाला बॅटरीद्वारे चालविण्यात येत होते. आता शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सौर पंपामध्ये बॅटरीचा उपयोग होणार नसल्याने या पंपाच्या वारंवार दुरुस्तीचा प्रश्नही उद्भवणार नाही. पंपाचे 10 वर्ष दुरुस्तीचे काम पंप पुरविणारी कंपनी करणार आहे. तसेच पंपाचा विमाही उतरविण्यात येणार आहे. हा पंप अनुदानावर पुरविला जाणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अखंड विजेची व्यवस्था झाल्यामुळे शेतकरी आता एकापेक्षा जास्त पिके घेऊ शकणार आहे.

00000

मोतीरामजी लहाने कृषि समृध्दी प्रकल्प शेतकऱ्यांना

सामुहिक शेतीतून आर्थिक बळ देणार

                   - पालकमंत्री मदन येरावार

* यवतमाळ, उस्मानाबादमध्ये प्रकल्प राबविणार

* दोन जिल्ह्यांसाठी 1150 कोटीचा प्रकल्प

* जिल्ह्याचा 691 कोटीच्या कामाचा आराखडा

* 20 गावांचा एक याप्रमाणे 62 कल्स्टर करणार 

यवतमाळ, दि. 24 : सामुहिक शेतीतून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्पाच्या धर्तीवर मोतीरामजी लहाने कृषि समृध्दी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यवतमाळ  व उस्मानाबाद जिल्ह्यात 1150 कोटी  रूपये खर्च करून प्रकल्प राबविला जाणार असून हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी सामुहिक शेतीतून आर्थिक समृध्दीकडे ठरणार असल्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना आधार देण्यासोबतच त्यांचे मनोर्धैर्य वाढविण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना शेतीतून आर्थिक समृध्दीचा पर्याय देणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. सन 2016-17 ते 2018-19 या तीन वर्षात हा प्रकल्प पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पांतर्गत प्रत्येकी 20 गावांचा एक समुह याप्रमाणे 50 समुह गट तयार करावयाचे आहे. जिल्ह्यासाठी आपण 62 समुह प्रस्तावित केले आहे. यातील प्रत्येक समुहास प्रकल्प आराखड्यासाठी  11 कोटी 14 लक्ष रूपये उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

योजनेंतर्गत 691 कोटी जिल्ह्याला मिळणार असून प्रचलित योजनांच्या समन्वयाद्वारे 246 कोटी तर इतर निधी 276 कोटीचा समावेश आहे. तीन वर्षात प्राप्त होणारी तरतूद पाहता. गावनिहाय लाभार्थी व क्लस्टर तयार करण्याच्या कामास प्रारंभ करण्यात आला आहे. समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्पात जिल्ह्यातील 461 गावांचा समावेश होता. कृषि समृध्दी प्रकल्पात उर्वरीत 1697 गावांमध्ये कार्यक्रम राबविण्याचे नियोजन केले जात आहे.

योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट दिलासे देणारे उपक्रम राबविले जातील. त्यात मृद व जलसंधारणाची कामे, शाश्वत शेतीचे कार्यक्रम, शेतकऱ्यांसाठी लघु व सुक्ष्म उद्योजकता, पशु आधारीत उद्योग, शेतकऱ्यांसाठी मार्केट लिंकेज, लोकसंचालीत साधन केंद्र, शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण व दुर्धर आजारासाठी मदत यासोबतच कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मेंढीपालन, पॅालीग्रीन हाऊस, भाजीपाला, संत्रा, डाळींब, खपा, पेढा, हळद, दुग्धव्यवसाय, बांबु लागवड, मसाला पिके, दाळवर्गीय पिके इत्यादींचे स्वतंत्र क्लस्टर केले जाणार जात आहे. त्या कामास प्रारंभही झाला आहे. सामुहिक शेतीद्वारे या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल, असे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.

00000

     

        

पल्स पोलिओ लसिकरण मोहिम प्रभावीपणे राबवा

                   -जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

* लसिकरणच्या टास्क फोर्स समितीची बैठक

* 2 लाख 51 हजार बालकांना लस पाजणार

* 2637 बुथ, 403 ट्रांझीट व मोबाईल पथके 

       यवतमाळ, दि. 24 : यावर्षातील पल्स पोलिओ लसिकरणाचा दुसरा टप्पा दिनांक 2 एप्रिल रोजी राबविण्यात येत आहे. पोलिओचे कायमस्वरूपी उच्चाटण करण्यासाठी प्रत्येक बालकास डोज पाजणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने लसिकणाची ही मोहिम जिल्हाभर प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले.

            पल्स पोलिओ लसिकरण मोहिमेंतर्गत जिल्हा दक्षता समितीची सभा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल भवन येथे पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॅा. के. झेड. राठोड, महिला व बालविकासचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मरसाळे, डॅा. अंजली दाभेरे, डॅा. मनोज तगडपल्लेवार, प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते.

            यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसिकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतला. दिनांक 2 एप्रिल रोजी ग्रामीण भागातील 1 लाख 94 हजार तर शहरी भागातील 57 हजार 300 बालकांना लस पाजण्यात येणार आहे. लसिकरणाचा दिवस झाल्यानंतर सुटलेल्या बालकांसाठी आरोग्य पथके घरीघरी जाऊन वंचित बालकांना लस देतील. 6 लाख 38 हजार घरांना यासाठी गृहभेटी दिल्या जातील. ग्रामीण भागासाठी 2352 तर शहरी भागासाठी 285 अशी एकून 2637 बुथ जिल्हाभर राहतील. या बुथसाठी एकून 6581 अधिकारी, कर्मचारी व 527 पर्यवेक्षक नेमण्यात आले आहे. लसिकरणासाठी आवश्यक साहित्याची उपलब्धता व त्याचे नियोजन याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत घेतली.

पदाधिकाऱ्यांनी लसिकरण केंद्रास भेटी द्याव्या

            कोणत्याही मोठ्या कामात पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग फार महत्वाचा असतो. पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागाने यंत्रणेवर नियंत्रण राहण्यासोबतच कामाला येती येण्यास मदत होते.  लसिकरण मोहिम फार मोठा उपक्रम आहे. ही मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी नगर पालिकांच्या वार्ड मेंबरसह स्थानिक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी लसिकरण केंद्रास भेटी द्याव्या, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

मोहिमेतील कर्मचाऱ्यांनी संपात जाऊ नये

        पल्स पोलिओ लसिकरण मोहिम जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे पार पाडायची आहे. त्यामुळे या मोहिमेत सहभाग असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी मोहिमेदरम्यान संपात जाऊ नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

00000

जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू

            यवतमाळ, दि. 24 : जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी जिल्ह्यात मुंबई पोलिस अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रतिबंध आदेश लागू करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार जिल्ह्यात 6 एप्रिलपर्यंत जमावास बंदी राहणार आहे.

या आदेशान्वये जिल्ह्यात जमाव करणे, शस्त्र बाळगणे, माणसांचे एकत्रिकरण व पुतळ्याचे प्रदर्शन करणे आदी प्रकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध मुंबई पोलिस कायदा 1951 च्या कलम 37 (1) (3) नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी कळविले आहे.

00000

यवतमाळ येथे बुधवारी रोजगार मेळावा

यवतमाळ, दि. 24 : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे यवतमाळ येथे बुधवार, दि. 29 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजता रोजगार मेळावा घेण्यात येणार आहे.

हा मेळावा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उद्योग भवन, तिसरा माळा, दारव्हा रोड, यवतमाळ येथे होणार आहे. यात सिक्युरिटी ॲड इंटेलीजन सर्विसेस हैद्राबाद, बजाज अलायन्स लाईफ इन्शुरंस यवतमाळ, विभा फर्निचर्स यवतमाळ, बळीराजा ॲग्रो यवतमाळ आदी नामांकीत कंपनीचे प्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित राहून उमेदवारांच्या मुलाखती घेणार आहे.

18 ते 40 वयोगटातील दहावी पास, नापास, आयटीआय उत्तीर्ण, पदवीधारक उमेदवारांनी सर्व कागदपत्रे, शैक्षणिक अर्हता, दोन पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे आदीसह सकाळी 10 वाजता स्वखर्चाने उपस्थित राहावे, याबाबत अधिक माहितीसाठी 07232-244395 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे करण्यात आले आहे.

00000

आदिवासी युवकांना स्पर्धा परिक्षेसाठी प्रशिक्षण

*विनामूल्य प्रशिक्षणाची संधी

*दरमहा 1 हजार विद्यावेतन‍

            यवतमाळ, दि. 24 : अचलपूर येथील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकत माहिती व मार्गदर्शन केंद्रातर्फे आदिवासी युवकांसाठी विनामुल्‍य स्पर्धा परिक्षापूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा एक हजार रूपये विद्यावेतन मिळणार आहे.

अचलपूर कॅम्प, परतवाडा, जि. अमरावती येथे नोकरीच्या विविध पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परिक्षेसाठी आदिवासी उमेदवारांना विनामुल्य प्रशिक्षण देण्यात येते. साडेतीन महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी असुन या कालावधीत प्रशिक्षणार्थींना दरमहाएक हजार रूपये विद्या वेतन देण्यात येते. प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी विविध विषयांच्या चार पुस्तकांचा संच विनामुल्य  देण्यात येतो. या प्रशिक्षणाकरीता उमेदवार हा आदिवासी प्रवर्गातील असून दि. 1 एप्रिल 2017 रोजी  किमान 18 वर्षे पुर्ण परंतु दिनांक 15 मार्च 2017 रोजी  त्याने 30 वर्षे पुर्ण केलेले नसावे. तसेच त्याने किमान एसएससी परिक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. सद्या उमेदवार कोणतेही शिक्षण किंवा प्रशिक्षण घेत नसावा.

या प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांनी दि. 01 एप्रिल 2017 पासुन सुरु होणाऱ्याया  पहिल्या सत्रासाठी दि.  27 मार्च 2017 पर्यंत आदिवासी उमेदवारांकरीता रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, मातोश्री मंगल कार्यालयमागे, लालपुलजवळ, अचलपूर, कॅम्प, परतवाडा, ता. अचलपूर जि. अमरावती फोन क्र. 07223-221205 किंवा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता माहिती व सहाय केंद्र, धारणी, जि. अमरावती येथे अर्ज करावेत. अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, एसएससी उत्तीर्णची गुणपत्रिका, उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, तसेच जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी  विकास कार्यालयात नाव नोंदविल्याचे नोंदणी कार्ड, इत्यादी प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकीत प्रती व एक छायाचित्र जोडणे आवश्यक आहे. यापुर्वी हे प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनी यासाठी पुन्हा अर्ज करु नये. तरी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, अचलपूर,‍ जि. अमरावती यांनी केले आहे.                 

00000

उत्पादन शुल्कवरील आरोप बिनबुडाचे 
दारू दुकानाची कार्यवाही वरिष्ठांच्या आदेशाने

        यवतमाळ, दि. 24 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील 500 मीटर अंतराच्या आतील दारू दुकानाच्या संदर्भातील कार्यवाही वरिष्ठांच्या आदेश व सुचनेप्रमाणे नियमानुसारच होत असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक पराग नवलकर यांनी कळविले आहे.

            राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व मद्य विक्री दुकानाच्या अंतराबाबतची मोजणी करण्याची कारवाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, राज्य महामार्ग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या समितीतर्फे करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी ही यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत 27 मार्चपर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले आहे. काहींचे आक्षेप प्राप्त झाले असून या आक्षेपांवर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर निर्णय होणार आहे.

याबाबत स्वामिनी दारुबंदी अभियानचे संयोजक महेश पवार यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज देऊन 500 मीटर अंतरावरील दुकानांची माहिती मागविली होती. त्यांना ही यादी 21 मार्च रोजी देण्यात आली आहे. पवार यांनी स्वत: उत्पादन शुल्क कार्यालयातून सदर यादी प्राप्त करून घेतली. सदर यादी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात आली असून या यादीवर आक्षेपही मागविण्यात आले आहे. तसे प्रसिध्दीपत्रक वर्तमानपत्रांमध्ये सुध्दा प्रसिध्द करण्यात आले होते.

 श्री.पवार यांना माहितीच्या अधिकारात परीपूर्ण यादी देऊनही ते राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे हेतूने आरोप करीत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी हे शासकीय कर्तव्य बजावण्यासाठी नियमानुसार कामकाज पार पाडतात. तरीही श्री. पवार यांनी या प्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक यांचा काहीही संबंध नसताना विनाकारण व कोणत्यातरी गैरहेतूने खोटे व निराधार आरोप केले आहे. याप्रकरणी त्यांच्याविरूद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक पराग नवलकर यांनी कळविले आहे.

00000