औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

धडकच्या अतिरिक्त विहीरींच्या लाभार्थी निवडीची

प्रक्रीया पारदर्शकपणे पार पाडा

           - जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

* उद्दिष्ठ ठरविण्यासाठी समितीची बैठक

* लाभार्थ्यांना करावे लागणार आनलाईन अर्ज

यवतमाळ, दि.25 : धडक सिंचन विहीर योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला अतिरिक्त 300 याप्रमाणे 4800 विहीरी मंजुर झाल्या आहे. या विहीरींसाठी लाभार्थी निवडीची कार्यवाही तातडीने करण्यासोबतच पारदर्शकपणे करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले.

अतिरिक्त उद्दिष्ठाचे गावनिहाय इष्टांग निश्चित करण्यासाठी धडक सिंचन विहीर जिल्हास्तरीय समितीची बैठक गार्डन हॅाल येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, उपजिल्हाधिकारी संदीपकुमार महाजन, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे तज्ञ सदस्य डॅा.किशोर मोघे, वरिष्ठ भुवैज्ञानिक राजेश सावळकर यांच्यासह सर्व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

ज्या गावांची गरज आहे, शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि जेथे विहीरी घेतल्या जाऊ शकतात अशा गावांमध्ये भुजल सर्व्हेक्षण विभागाच्या सुचनेप्रमाणे विहीरी प्रस्तावित केल्या जाव्या. लाभार्थ्यांना विहीरींसाठी आनलाईन अर्ज करावे लागणार असल्याने ही प्रक्रीया शेतकऱ्यांना समजून सांगितली जावी. महाआनलाईन केंद्राच्या ठिकाणी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावे, असेही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विहीरीचे लाभार्थी निवडतांना प्राधान्यक्रम ठरवून त्याप्रमाणे लाभार्थी निश्चितीची कार्यवाही करावे. सदर अतिरिक्त उद्दिष्ठांतर्गत शेतकऱ्यांना तातडीने विहीरी उपलब्ध करून देऊन त्यांना सिंचनाची सुविधा देणे आवश्यक असल्याचे सदर प्रक्रीया तातडीने करण्यासोबतच पारदर्शकपणे पार पाडा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत धडक सिंचन विहीरीचे काम करणाऱ्या सर्व यंत्रणांना सांगितले.

विहीर शक्य नसलेल्या ठिकाणी शेततळे घ्यावे

        वणी, मारेगाव तालुक्यात काही भागात तेथील भुगर्भ रचनेमुळे विहीरी घेणे शक्य होत नाही. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी काही गावांमध्ये विहीरी यशस्वी होत नसल्याचे दिसून येते. अशा ठिकाणी शेततळ्यांची कामे प्राधान्याने घेतली जावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.

0000000000

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रस्त्यासाठी प्रस्ताव आमंत्रित

यवतमाळ, दि.25 : जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत रस्त्यांची कामे घेण्यासाठी ग्रामसेवक, सरपंच यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. सदर प्रस्ताव दिनांक 10 एप्रिल रोजी सायंकाळी 5 वाजतापर्यंत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, पांढरकवडा येथे सादर करावे लागतील.

सदर प्रस्तावातून शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावे, पोड, पारधी बेडे याठिकाणी उतरत्या क्रमानुसार नवीन रस्त्यांना प्राधान्य दिले जातील. 50 टक्के पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी गावे, पोड, पारधी बेडे यांना लाभ दिला जाणार नाही. सदर रस्ते हे आदिवासी गावे, पोड, पारधी बेडे यांना मुख्य रस्त्यांना जोडणारी असावी. अंतर्गत रस्त्यांसाठी निधी दिला जाणार नाही.

आदिवासी उपयोजनाक्षेत्र व माडा-मिनीमाडा क्षेत्रातील सरपंच व ग्रामसेवक यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या आदिवासी गावे, पोड, पारधी बेडे येथे रस्ते नसल्यास अथवा रस्त्यांची दुरावस्था असल्यास तातडीने प्रस्ताव सादर करावे, असे पांढरकवडा येथील आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे. 

00000