औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

नियमबाह्य तूर विक्री करणाऱ्यांना चाप लावणार

-जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

*जादा तूर विक्री करणाऱ्यांवर फौजदारी

*सातबारा पाहून ठरविणार उत्पादन

यवतमाळ, दि. 29 : बाजारात तुरीचे भाव कोसळल्याने नियमबाह्य तूर विक्रीचे प्रकार वाढले आहे. हे नियमबाह्य प्रकार रोखण्यासाठी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना चाप लावणे आवश्यक आहे. वेळप्रसंगी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित खरेदी आणि कागदपत्रांची पुर्तता संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर खरेदी होणाऱ्या तुरीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी 10 क्विंटलपेक्षा अधिक तुरीची विक्री करणाऱ्यांची यादी सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी सात-बारा, आठ-अ, पेरे पत्रक, आधारकार्ड ही कागदपत्रे सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे सादर करावयाची आहेत. याबाबत सुनावणी होऊन मर्यादित क्षमतेपेक्षा जादा तूर विकल्याचे निष्पन्न झाल्यास, अशा व्यक्तीवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या सोबतच सहाय्यक निबंधक कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याची हमी केंद्रावर नेमणूक करावी. ज्या शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्रीकरीता आणला आहे, त्यांच्या काही अडचणी असल्यास त्यांनी स्थानिक सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करावी, या तक्रारी तात्काळ निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

खरेदी करण्यात आलेली तूर योग्य प्रतिची असल्याबाबत शहानिशा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. यासोबतच एकाच टोकनावर दोन शेतकरी शेतमाल विक्री करणे, बिना नावांचे टोकन देणे, ज्या नोंदवहीमध्ये शेतकऱ्यांचे नाव नोंदविले आहे, त्याच नंबरचे टोकन आहे काय, याची तपासणी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. बाजार समितीमध्ये असलेले व्यापारी प्रतिनिधी, सभापती आणि त्यांचे संचालक मंडळ शासन तूर खरेदी करताना दबाब आणत असल्यास किंवा शासकीय कामात व्यत्यय निर्माण करीत असल्याचे आढळल्यास अशा संबंधितांवर फौजदारी कार्यवाही करावी, त्यांची तक्रार थेट जिल्हाधिकारी आणि सहकार विभागाकडे करण्याच्या सुचना दिल्या.

जिल्हाधिकारी यांनी हमी भावाने तूर खरेदीचा आढावा घेतला. यात त्यांनी सहाय्यक निबंधक, सहकार अधिकारी यांनी हमी भावाने सुरु असलेल्या केंद्रावरुन तूर विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तात्काळ प्राप्त करावी. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यत 10 क्विंटलच्यावर तुरीची विक्री केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना सुनावणी देवून त्यांना आधारकार्ड, तसेच सात-बारा उतारा, पेरेपत्रक घेवून सुनावणी करीता बोलवावे. पेरेपत्रकानुसार अपेक्षित उत्पादनानुसार तूर विक्री केल्याची पाहणी करावी. शेतकऱ्यांनी अपेक्षित उत्पादनापेक्षा जादा तूर विक्री केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात यावी. याबाबतची कार्यवाही दिनांक 30 मार्च रोजी सादर करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

00000

अल्पसंख्यांकांना प्राधान्याने योजनांचा लाभ द्या

           - जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

*अल्पसंख्यांक विकास समितीची बैठक

यवतमाळ, दि. 29 : अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी पंतप्रधानांचा नवीन पंधरा कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. अल्पसंख्यांकांना विविध शासकीय योजनांचा प्राधान्याने लाभ देऊन त्यांना विकासाच्या मुळ प्रवाहात आणणे या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी आपल्या विभागाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये या समुहाला प्राधान्याने सामावून घ्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे अल्पसंख्यांक विकास समितीची त्रैमासिक बैठक पार पडली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, उपजिल्हाधिकारी संदीप महाजन, महिला व बालविकासचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.मरसाळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अर्चना इंगोले, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी श्री.राठोड आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्यांकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी अकरा अंगणवाडी असून आणखी 77 अंगणवाडी प्रस्तावित आहे. या अंगणवाडीसाठी जागेची व्यवस्था करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. या समुहातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या चांगल्या संधी व उर्दू शिक्षणासाठी आवश्यक साधने पुरविण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचना केल्या.

मदरसा आधुनिकीकरण योजना, अल्पसंख्यांक समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, या समाजातील शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची बैठकीत चर्चा झाली. मौलाना आझाद शिक्षण फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पायाभूत शैक्षणिक सुविधांची सुधारणा, आर्थिक कार्यक्रमांमध्ये समान वाटा, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटूंबासाठी रोजगाराची संधी, तांत्रिक शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास, स्वयंरोजगारासाठी कर्जाची उपलब्धता करून देण्याबाबत चर्चा झाली.

00000

पल्‍स पोलियो केंद्रावर आधार नोंदणी संच

८५ पल्स पोलियो केंद्रावर विशेष मोहिम

            यवतमाळ, दि. 29 : बालकांच्या आधार नोंदणीसाठी जिल्ह्यातील पल्स पोलिओ केंद्रावर आधार नोंदणी संच लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहे.

              नागरीकांना विशिष्‍ट ओळख क्रमांक (Unique Identification Number) देण्‍यासाठी ‘आधार क्रमांक’ प्रकल्‍पाची आखणी करण्‍यात आलेली आहे. शासनाचा सर्वात महत्‍वाचा प्रकल्‍प राबविण्‍यात येत आहे. प्रत्‍येक नागरीकांकडे आधार क्रमांक असणे आवश्‍यक आहे. जिल्‍ह्यात आतापर्यत सत्तावीस लाख नागरीकांची आधार नोंदणी करण्‍यात आली आहे. उर्वरीत नागरिक, विद्यार्थी, बालकांची आधार नोंदणी करण्यात येत आहे.

आधार नोंदणीसाठी ० ते ५ वयोगटाकरीता जन्‍माचा पुरावा (जन्‍म प्रमाणपत्र), अंगणवाडी सेविकेचा दाखला, आई किंवा वडिलांच्या आधारकार्डची मुळप्रत ही कागदपत्रे आवश्‍यक आहेत. तसेच बालकांच्‍या आधार नोंदणीच्‍या वेळी आई किंवा वडिल यापैकी एकाने उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आधार नोंदणी करीता फोटो पुराव्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे पारपत्र (Passport), पॅन कार्ड, शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र, वाहन चालवण्‍याचा परवाना, शासनाचे ओळखपत्र, किसान फोटो पासबुक, तर रहिवासी पुराव्‍यासाठी रहिवासी दाखला, पास बुक, शिधापत्रिका, वीज देयक, पाण्‍याचे देयक, दूरध्‍वनी देयक ही कागदपत्रे, तसेच जन्‍म तारखेच्‍या पुराव्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे म्हणून जन्‍म दाखला, शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र, पारपत्र (Passport)  सादर करावे लागणार आहे.

दि. २ एप्रिल रोजी जिल्‍ह्यातील ८५ पल्‍स पोलियो केंद्रावर विशेष मोहिम म्‍हणून आधार नोंदणी संच लावण्‍यात येणार आहे. ज्‍या ठिकाणी संच लावण्‍यात येईल, तेथे ० ते ६ वयोगटाचे बालके, शालेय विद्यार्थी आणि नागरीकांना आधार नोंदणी करता येईल. या सुविधेचा नागरीकांनी लाभ घ्‍यावा, याबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्‍ह्याच्‍या www.yavatmal.nic.in या संकेतस्‍थळावर भेट दयावी, असे आवाहन जिल्‍हा प्रशासनातर्फे करण्‍यात आले आहे.

00000

जनसामान्‍यांनी कायदा हातात घेऊ नये

-जिल्‍हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

*आपले सरकार वेब पोर्टलवर तक्रार करावी

यवतमाळ, दि. २९ : नागरीकांना आरोग्‍याचा महत्‍त्‍वाचा हक्‍क आहे, तो देण्‍यासाठी जिल्‍हा प्रशासन बांधील आहे. त्‍यामुळे जिल्‍ह्यातील नागरिकांच्‍या रूग्‍णसेवेसंबंधी कुठलीही अडचण, प्रश्‍न असल्‍यास ती सोडविण्‍यासाठी जिल्‍हा प्रशासन, रूग्‍णालय, पोलिस सज्‍ज आहेत. त्‍यामुळे नागरीकांनी वैद्यकीय सेवा घेताना वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून कायदा हातात घेऊ नये, काही तक्रारी असल्‍यास जिल्‍हा प्रशासन आणि राज्‍य शासनाच्‍या ‘आपले सरकार’ या वेबपोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले आहे.

            नागरीकांना आरोग्‍याचा हक्‍क मिळावा यासाठी रूग्‍णालय प्रशासन कटिबध्‍द आहे. मात्र, तो सोडविण्‍यासाठी नागरीकांनी संविधानातील तरतुदीचे पालन करावे. यासाठी नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये, अशा घटनांमुळे इतर रूग्‍णांच्‍या सेवेवर परिणाम होतो. परिणामी वैद्यकीय सेवा कोलमडून रूग्‍ण आणि त्‍यांच्‍या नातेवाईकांना उपचारासाठी त्रास सहन करावा लागतो. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांबद्दलचा विश्‍वास कायम ठेवावा. वैद्यकीय अधिकाऱ्यास मारहाणीसारखे प्रकार करू नये, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी यांनी केले आहे.

            नागरीकांच्‍या शहरी भागातील रूग्णांच्‍या समस्‍या असल्‍यास अधिष्‍ठाता, वैद्यकीय अधिक्षक, वैद्यकीय उपअधीक्षक यांच्‍याकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच ग्रामीण भागातील तक्रारी असल्‍यास वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक, जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी, तसेच खासगी वैद्यकीय अधिकारी संबंधातील तक्रारी प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी यांच्‍याकडे करावी. तसेच जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातील १०७७ या टोल फ्री क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवावी. यांच्‍याकडून समस्‍या सोडविल्‍या जातील. यामध्‍ये संबंधित वैद्यकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्‍यास त्‍यांच्‍यावर कारवाई केल्‍या जाईल. नागरिकांना न्‍याय मिळाला नसल्यास कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करावी. वैद्यकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना मारहाण करून कायद्याचे उल्‍लंघन करू नये, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी यांनी केले आहे.

00000

क्षयरोग जनजागृती सप्ताहाचा समारोप

यवतमाळ, दि. 29 : जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी आणि जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालयातर्फे 22 मार्चपासून क्षयरोग निदान, उपचार, प्रतिबंधकबाबत जनजागृती सप्ताह राबविण्यात आला.

या सप्ताहांतर्गत 22 मार्च रोजी यवतमाळ जिल्हा कारागृहात क्षयरोग विषयक तपासणी आणि प्रबोधन शिबिर घेण्यात आले. 24 मार्च रोजी जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालयातून जनजागृती रॅली काढण्यात आली. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्याकारी अधिकारी दिपक सिंगला यांनी रॅलीला हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ केला. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. के. झेड. राठोड, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. गुजर, जिल्हा हिवताप अधिकारी श्री. लव्हाळे, नगर पालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय अग्रवाल, मुख्याधिकारी सुदाम धुपे आदी उपस्थित होते. या रॅलीच्या माध्यमातून हस्तपत्रके वाटून जनजागृती करण्यात आली.

संपूर्ण जिल्ह्यात तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रूग्णालयात क्षयरोग जनजागृतीबाबत कार्यक्रम घेण्यात आले. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 24 मार्च रोजी शपथ देण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमात शासकीय नर्सिंग स्कूल, इंगोले नर्सिंग स्कूल, महिला विद्यालय, ॲग्लो हिंदी शाळा, आशा यांनी सहभाग नोंदविला. जिल्‌ह्यात फेब्रुवारी पासून दररोज देण्यात येणारा प्रभावी उपचार तसेच सुक्ष्मदर्शी आणि सीबी नॅट मशिनद्वारे तपासणी, लक्षणे आणि उपचार व्हावा, जिल्ह्यात क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव कमी होऊन तो नष्ट व्हावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. डी. डी. भगत यांनी सांगितले.

00000

प्रशिक्षण योजनेसाठी 5 लाखांची सॉलव्हंसी

यवतमाळ, दि. 29 : पुसद येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या विविध प्रशिक्षण योजनेसाठी आता 5 लाख रूपयांची सॉलव्हंसी लागणार आहे.

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना सन 2016-17 अंतर्गत विविध प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्यात येतात. यासाठी शासनमान्य पात्र स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. यातील सादर कराव्या लागणाऱ्या प्रस्तावामध्ये संस्थेच्या बँक खात्याचा तपशिलमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेची दहा हजार रूपयांची सॉलव्हंसी मागविण्यात आली होती. यात आता दुरूस्ती करून ही सॉलव्हंसी पाच लाख रूपयांची राष्ट्रीयकृत बँकेची सॉलव्हंसी करण्यात आली आहे. यामुळे प्रस्ताव सादर केलेल्या संस्थांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पुसद येथील कार्यालयात तातडीने ही सॉलव्हंसी सादर करावी, उशिरा प्राप्त होणाऱ्या सॉलव्हंसीचा विचार करण्यात येणार नाही, असे प्रकल्प अधिकारी जी. एस. इवनाते यांनी कळविले आहे.

00000