बँकांनी केवळ कागदोपत्री उद्दिष्ट पूर्ण करू नये

जिल्हाधिका-यांनी घेतली आढावा बैठक

यवतमाळ दि. 13 : देशातील प्रत्येक नागरिकांचे बँक खाते असावे, यासाठी केंद्र सरकारने लोकहिताच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यात प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना, अटल पेंशन योजना आणि मुद्रा योजनेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या खात्यांसाठी वार्षिक प्रिमिअम अत्यल्प आहे. या योजनांचा लाभ देण्यासाठी बँकांनी गांभिर्याने काम करावे. केवळ कागदोपत्री उद्दिष्ट पूर्ण करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉल येथे आयोजित बँकर्सच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आरबीआयचे प्रतिनिधी जेना, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक कैलास कुमरे, नाबार्डचे प्रवीण मेश्राम उपस्थित होते.

            बँकांना ठरवून दिलेले उद्दिष्ट ठराविक कालावधित पूर्ण होणे गरजेचे आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, पंतप्रधान सुरक्षा बिमा योजनेचा वार्षिक प्रिमिअम केवळ 12 रुपये आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील केवळ 3 लक्ष 62 हजार 365 जणांना याचा लाभ देण्यात आला. या क्षेत्रात भरपूर वाव आहे. त्यामुळे हा आकडा पुढील बैठकीपर्यंत दुप्पट झाला पाहिजे. याबाबत अधिका-यांनी नागरिकांना या योजनेची माहिती द्यावी. तसेच जीवनज्योती, अटल पेंशन आदी योजनेबाबतही लोकसंख्यानिहाय उद्दिष्ठ देऊन ते ठराविक कालावधीत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्जवाटपाची संख्या फार कमी आहे. जिल्ह्यातील शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी कर्ज वाटपाबाबत अधिका-यांनी गांभिर्याने काम करावे.

            पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा अतिशय महत्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देण्याची सोय आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी जास्तीत जास्त प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून समारोपाला बँकेच्या अधिका-यांनी आवर्जुन उपस्थित राहावे. जेणेकरून प्रशिक्षण झाल्यानंतर लिंकिंग करून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देता येईल. राज्य स्तरावरील विकास महामंडळांनी उद्दिष्टांची प्रकरणे त्वरीत बँकांना पाठवावी व त्याचा नियमित पाठपुरावा करावा. महामंडळांच्या व्यवस्थापकांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांच्याशी समन्वय ठेवावा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केल्या.

            यावेळी त्यांनी खरीप कर्ज वाटप, पंतप्रधान पीक विमा योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ आदी बाबींचा आढावा घेतला.

तत्पूर्वी तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत दारव्हा आणि आर्णि येथील लोकसंचालित साधन केंद्राला प्रत्येकी 24 लक्ष रुपयांचा धनादेश जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते देण्यात आला. यावेळी महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक डॉ. राजन वानखेडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक मुद्दमवार यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

                                                          0000000