स्थानिक स्तरावरच नागरिकांच्या तक्रारी सोडवा - महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड

Ø दिग्रस येथे उपविभागस्तरीय समाधान शिबिर

 यवतमाळ, दि. 18 : सामान्य नागरिक शासकीय कार्यालयात आपल्या अडीअडचणी घेऊन येत असतात. अधिका-यांनी या तक्रारी गांभिर्याने घ्याव्यात. वारंवार त्यांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायला सांगू नये. नागरिकांच्या तक्रारी स्थानिक स्तरावरच सोडविण्यासाठी अधिका-यांनी प्राधान्य द्यावे, असे प्रतिपादन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी केले.

            दिग्रस येथील तहसील कार्यालयात आयोजित पुसद उपविभागस्तरीय समाधान शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी मंचावर पंचायत समिती सभापती विनोद जाधव, जि.प.सदस्य लखन राठोड, हितेश राठोड, उपसभापती केशव राठोड, अपर जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, तहसीलदार किशोर बागडे, गटविकास अधिकारी खरवडे आदी उपस्थित होते.

            समाधान शिबिरामध्ये तक्रार घेऊन येणा-या नागरिकांच्या तक्रारींसंदर्भात अधिका-यांनी इत्यंभूत माहिती ठेवावी, असे सांगून राज्यमंत्री राठोड म्हणाले, तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीमध्ये काही चुका असल्यास त्याची खात्री करून समाधान करावे. ज्या कामासाठी निधी प्रस्तावित केला आहे, त्याच कामासाठी सदर निधी खर्च करण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेची आहे. यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या पाणी टंचाईच्या प्रश्नासंदर्भात ते म्हणाले, पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांनी संबंधित गावात कोणती योजना होती. कधी सुरू झाली. पाणी पुरवठ्याच्या योजनेवर किती पैसे खर्च झाले आदी माहिती तक्रारकर्त्याला तसेच वरिष्ठ अधिका-यांना द्यावी.

            शौच्छालये बांधून झाले असेल तर लाभार्थ्यांना त्वरीत पैसे अदा झाले पाहिजे. नरेगा अंतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या विहिरींची कामे जशी नियमित होतात तसेच काम इतरही योजनेत तातडीने करा. लोकांची कामे पूर्ण करण्याचा आपले प्राधान्य आहे. नागरिकांनी याबाबत निश्चिंत राहावे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी पुसद येथील राजू वफाती निर्बाण या व्यक्तिसंदर्भात असलेल्या जमिनीचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्याचे आदेश अधिका-यांना दिले. आपल्या नावाचा आखीव पत्रिकेमध्ये नोंद करण्याची निर्बाण यांची मागणी होती. त्यांचे काका कधीच भारतात आले नाही. ते पाकिस्तानातच होते. तरी त्यांच्या नावाने 1979 मध्ये बॉन्ड खरेदी करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे, असे निर्बाण यांनी निदर्शसनास आणून दिल्यावर राज्यमंत्री राठोड यांनी सदर प्रकरण आठ दिवसात निकाली काढण्याचे अधिका-यांना सांगितले. अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

            पुसद उपविभाग स्तरावर घेण्यात आलेल्या या समाधान शिबिरात पुसद आणि दिग्रस येथील एकूण 157 प्राप्त तक्रारींवर सुनावणी करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये पुसद येथील 56 आणि दिग्रस येथील 101 तक्रारींचा समावेश होता. यात सर्वात जास्त 32 तक्रारी तहसील कार्यालय दिग्रस येथील होत्या. यानंतर 25 तक्रारी पंचायत समिती दिग्रस, 16 तक्रारी पंचायत समिती पुसद यांच्यासह इतरही विभागाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याशिवाय वेळेवर आलेल्या तक्रारीसुध्दा स्वीकारण्यात आल्या.

            शिबिराला संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार, नगर परिषद मुख्याधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

                                                                 00000000