मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात एक कोटीपर्यंतच्या प्रकल्पांना अनुदान

यवतमाळ दि. १9 जिमाका: स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे प्रकल्प खर्चाची कमाल मर्यादा वाढविण्यात आली असून उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी आता एक कोटी रुपये तर सेवा व कृषीपूरक व्यवसायांसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. तसेच सेवा उद्योगांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के आणि उत्पादन उद्योगांसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत खेळत्या भांडवलाची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत विविध प्रवर्गांसाठी अनुदानाच्या दरातही सुधारणा करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक, अल्पसंख्यांक व इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना उत्पादन प्रकल्पांसाठी ग्रामीण भागात ३५ टक्के म्हणजेच कमाल १७ लक्ष ५० हजार रुपये व शहरी भागात २५ टक्के म्हणजे १२ लक्ष ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. सेवा उद्योगांसाठी ग्रामीण भागात ७ लक्ष व शहरी भागात ५ लक्ष रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. योजनेत नव्याने कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल,ढाबा, शाकाहरी/ मांसाहारी होम-स्टे,क्लाऊड किचन जलक्रीडा, मासेमारी, तसेच प्रवासी वाहतुकीसाठी बोट सेवा अशा विविध व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. शैक्षणिक पात्रतेतही शिथिलता देण्यात आली असून १० लाखांवरील उत्पादन प्रकल्पांसाठी व ५ लाखांवरील सेवा व कृषीपूरक व्यवसायांसाठी किमान ८ वी उत्तीर्ण असणे पुरेसे आहे. तसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही रहिवाशाला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण निवासी किंवा ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार असल्याने कर्ज मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद होणार आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील इच्छुक उद्योजकांनी जिल्हा उद्योग केंद्र, उद्योग भवन, दारव्हा रोड, यवतमाळ येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी केले आहे. 000000