आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी ‘कन्यादान योजना’ राबविणार प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांचे आवाहन

यवतमाळ, दि. 15 (जिमाका) : सन 2025-26 मध्ये आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी समाजबांधवांच्या लग्न समारंभाच्या निमित्ताने होणारा अनावश्यक व जादा खर्च कमी करण्यासाठी तसेच विवाहाशी संबंधित अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, पांढरकवडा यांच्या मार्फत ‘कन्यादान योजना’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या नवदाम्पत्यांना 25 हजार इतके आर्थिक सहाय्य वर-वधूच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डी बी टी) पद्धतीने अदा करण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सेवाभावी संस्था/यंत्रणांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2 हजार 500 इतके अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांनी विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर टीएसपी क्षेत्रातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नववधू-वरांचे परिपूर्ण प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी किमान 10 नवदाम्पत्य असणे बंधनकारक आहे. योजनेच्या अटींनुसार वधूचे वय किमान 18 वर्षे, वराचे वय 21 वर्षे असावे तसेच दोघांचेही वय 35 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. वधू-वरांचा प्रथम विवाह असणे आवश्यक असून त्यांना अपत्य नसावे. विवाह दिनांकास विवाह नोंदणी कायद्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. वधू-वरांनी जातीचा दाखला, जन्मतारखेचा पुरावा (टी.सी.), अधिवास प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी), आधार कार्ड, मतदान कार्ड, संयुक्त बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत, प्रथम विवाहाबाबत ग्रामपंचायत सचिवाचे प्रमाणपत्र, बालविवाह व हुंडा प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन न झाल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र तसेच इतर विभागांकडून विवाहाबाबत लाभ घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न झाल्यानंतर संबंधित छायाचित्रे व सीडी प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. कार्यालयास प्राप्त तरतुदींच्या अधीन राहून प्रथम येणाऱ्या संस्थेच्या प्रस्तावास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. असे सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडा यांनी कळविले आहे. 000000