*निधी नाही म्हणुन काम थांबवू नये*

-जिल्हाधिकारी* यवतमाळ दि 3 जाने:- जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधील कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली असल्यास, कार्यकारी यंत्रणांनी निधी वितरण आदेश मिळाला नाही म्हणून कार्यादेश देण्याचे थांबवू नये. प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निधी देण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीची आहे. त्यामुळे कार्यकारी यंत्रणांनी केवळ निधी उपलब्ध नाही अशा सबबी न सांगता कार्यादेश देऊन काम सुरु करावे अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्यात. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, प्रादेशिक पर्यटन, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, आणि वन विभागाकडे परवानगीसाठी प्रलंबित असलेली प्रकरणे आदींचा जिल्हाधिकारी यांनी आज आढावा घेतला यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीधर वाडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. अनेक विभागांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर वन विभागाच्या मान्यतेची आठवण होते. वन विभागाची मान्यता येण्यास विलंब होतो आणि कामे रखडतात. त्यामुळे जंगल क्षेत्रातील कामे प्रस्तावित करण्यापुर्वी त्याचा संपुर्ण अभ्यास करुन तसा प्रस्ताव सर्व विभागांनी यापुढे सादर करावा. जंगल क्षेत्रातिल भागांमध्ये कोणतेही काम करायचे असल्यास आणि त्या कामासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक असल्यास तसा उल्लेख प्रस्तावात करावा. तसेच वन विभगाकडे प्रस्ताव पाठवून सदर कामासाठी परवानगी घेण्यास पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील असे श्री येडगे यांनी सांगितले. उमरखेडच्या बंदी भागातील रस्त्याच्या कामासाठी वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्यास, परवानगी घेऊनच प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात. आमदार निधी स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्व अपुर्ण कामे सात दिवसात पूर्ण करावित. सदर प्रलंबित कामे पूर्ण न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल. आमदार निधीतून होणाऱ्या कामांचे फलक लावले जात नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे जी कामे ज्या निधीतून झालेली आहे त्याबाबतची माहिती देणारे फलक प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी लावण्यात यावेत अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणारे काम दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण व्हावे. पदवीधर मतदार संघ निवडणुक आचारसंहितेमुळे ज्या विभागांच्या प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित आहेत त्यांना आचारसंहिता संपताच मान्यता दिल्या जातील. तसेच मागील वर्षी कार्यादेश दिलेली कामे सुरू असल्यास तो निधी खर्च करता येऊ शकतो. त्याला आचारसंहितेची अडचण येणार नाही असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.