समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी गावांना निधी - आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके

Ø विविध योजनांचा लाभ वाटप कार्यक्रम

यवतमाळ दि. 13 : आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी महत्वाचा असलेला ‘पेसा’ कायदा देशात 1996 रोजी अंमलात आला. गत पाच वर्षात या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आदिवासी लोकसंख्या असलेली जी गावे या कायद्यांतर्गत समाविष्ठ नाही, अशा सर्व गावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली असून लवकरच ही गावे ‘पेसा’ अंतर्गत समाविष्ठ करण्यात येतील. तसेच समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर या आदिवासी गावांना निधी देण्यात येईल, असे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केले.

कळंब येथील मोरया मंगल कार्यालयात आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने आयोजित लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ वाटप करतांना ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अमरावती आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त विनोद पाटील, कळंबच्या नगराध्यक्षा सुनिता डेगमवार, अपर जिल्हाधिकारी सुनील महेंद्रीकर, राळेगावच्या उपविभागीय अधिकारी स्नेहा उबाळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गुडधे, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे, कळंबचे तहसीलदार सुनील पाटील, गटविकास अधिकारी सर्वश्री सुशील संसारे, श्री. आरेवार, श्री. वानखेडे, आर.बी. पवार, श्री. चव्हाण, श्री. बोडखे, राळेगावचे उपनगराध्यक्ष मनोज काळे आदी उपस्थित होते.

कळंब तालुक्यात 86 कोलाम पोड आहेत मात्र एकाही गावाचा पेसा यादीमध्ये समावेश नाही, असे सांगून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील अशा सर्व गावांची यादी पाठविण्यात आली आहे. या गावांची आदिवासी लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यांना निधी मिळणार आहे. आदिवासींना जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनुसूचित जात पडताळणी समितीचे कार्यालय यवतमाळ आणि गोंदिया येथे मंजूर झाले आहे. यापूर्वी ही समिती केवळ पाच जिल्ह्यात होती. राज्य घटनेच्या 73 व्या कलमांतर्गत पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या हा कायदा सहा राज्यात सुरू असून यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. पेसा अंतर्गत येणा-या सर्व ग्रामपंचयतींना 5 टक्के निधी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच 2009 पासून प्रलंबित असलेले 5 हजार आदिवासी कुटुंबाचे खावटी कर्ज सरकारने माफ केले आहे. शबरी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे आदिवासी बांधवांना अल्पदरात दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्याची सोय केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास विभागाचे बजेट जवळपास 11 हजार कोटींचे आहे. यापैकी 50 टक्के निधी हा शिक्षणावर खर्च केला जातो. आदिवासी विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा, वसतीगृह येथील शिक्षक तसेच प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिका-यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करावे. येथे शिकणा-या विद्यार्थ्यामुळे आपली नोकरी आहे, याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या सर्व योजना आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे. समाज बांधवांनीसुध्दा कोणत्याही मध्यस्थ व्यक्तिंसोबत संपर्क न करता थेट प्रकल्प कार्यालयात संपर्क करावा व योजनांची माहिती घ्यावी. प्रकल्प कार्यालयातील शिपायापासून ते प्रकल्प अधिका-यापर्यंत सर्वांनी आदिवासी नागरिकांना सन्मानाची वागणूक द्यावी. त्यामुळे हे कार्यालय माझ्यासाठी आहे, असा विश्वास आदिवासी जनतेच्या मनात निर्माण होईल. कार्यालयात आलेल्या आदिवासी नागरिकांना जर अपमानास्पद वागणूक मिळाली तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. याकडे अधिकारी व कर्मचा-यांनी गांभिर्याने लक्ष द्यावे, अशा सुचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी इतरही मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते इलयास शेख कुरेशी (रोटाव्हेटर), राजकुमार टोणे (पेरणीयंत्र), सचिन दरणे (मळणीयंत्र), आशाबाई शेंडे (ट्रॅक्टर) आणि विमल मोरे यांना फवारणीयंत्रासह ट्रॅक्टरचे पुर्वसंमती प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच मधूकर आत्राम, सुरेश मडावी, दादाराव आडे, सोनेराव आत्राम, लक्ष्मण नेताम, लक्ष्मीबाई आडे यांच्यासह एकूण 87 लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन योजनांचा लाभ देण्यात आला. 

तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन आणि समाजसुधारकांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी केळापूर तालुक्यातील मांगुर्डाच्या सरपंचा मनिषा मडावी आणि खडकीचे सरपंच अकूंश गाडेकर यांनी पेसा आणि वनहक्क कायद्याबाबत उपस्थितांना माहिती दिली. तसेच पांढरकवडा येथील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सुरेश रामटेके यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या योजना सांगितल्या. 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे यांनी केले. संचालन नारायण राऊत आणि शीतल पोलकरे यांनी केले. कार्यक्रमाला विविध गावांचे सरपंच, वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, आदिवासी बांधव, कळंब, राळेगाव आणि बाभुळगाव येथील विविध कार्यालयाचे आधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

००००००