सिंचनासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर विहिरींची संख्या वाढवा - पालकमंत्री संजय राठोड

यवतमाळ दि. 10 : जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर आधारीत आहे. येथे सिंचनाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात सिंचनाचे क्षेत्र कमी असल्यामुळे शेतक-यांना दुबार-तिबार उत्पादन घेता येत नाही. यावर मात करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीअंतर्गत सिंचन विहिरींची संख्या वाढविण्याचे निर्देश राज्याचे वने, भुकंप पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

नियोजन समितीमध्ये कृषी विभागाचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. सद्यास्थितीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीअंतर्गत नरेगातून पाच विहिरींना मान्यता देण्यात येते. मात्र हे प्रमाण अत्यल्प आहे. सिंचनाचे क्षेत्र वाढवायचे असेल तर विहिरींची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या ग्रामपंचायतीमधील लोकसंख्येच्या आधारावर किमान 20 ते 25 सिंचन विहिरी आणि गटग्रामपंचातीमध्ये किमान 12 ते 15 विहिरी देण्यात याव्या. याबाबत नियोजन समितीच्या बैठकीचा संदर्भ देऊन तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या.

ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान : जनसुविधांसाठी ग्रामपंचायतीला विशेष अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2018-19 मध्ये जनसुविधा योजनेकरीता जिल्ह्यातील 461 दहनशेड बांधकामासाठी प्रति दहनशेड 4.49 लक्ष रुपयांप्रमाणे 9 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. हा निधी 31 मार्च 2020 पूर्वी खर्च करावयाचा असून यासंबंधित सर्व कामे तात्काळ पूर्ण करून सदर निधी विहित कालावधीत खर्च करावा. तसेच ज्या गावांमध्ये स्मशानभुमीची जागा रेकार्डवर आहे, त्या ठिकाणी उपलब्ध सुविधा करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तालुकानिहाय आढावा घ्यावा. ज्या ग्रामपंचायतींना इमारत नाही किंवा जीर्ण इमारत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या इमारतींचे विस्तारीकरण करण्यासाठीसुध्दा तालुकानिहाय आढावा घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

लघु पाटबंधारे योजनेअंतर्गत भुसंपादनाचा मोबदला मिळावा यासाठी सन 2019-20 या वर्षाकरीता 1.75 कोटी रुपये मंजूर आहे. मात्र भुसंपादनासाठी ही रक्कम अपुरी पडत असल्याने पुनर्विनियोजनाद्वारे 6.79 कोटींची वाढीव तरतूद अशी एकूण 8.54 कोटींची तरतूद भुसंपादनासाठी करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांपासून शेतक-यांची मागणी असलेल्या भुसंपादनाचा मोबदला वाटपाबाबत प्रशासनाने नियोजन करावे, अशा सुचना त्यांनी दिल्या.

०००००००