शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देवून खर्चाचे नियोजन करा

जिल्हा नियोजन आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांच्या सूचना

यवतमाळ दि.18, शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेतून मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला तर शेतकरी आत्महत्या होणार नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजनचा निधी खर्च करतांना शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त फायदा होईल या हेतुने कामांचे नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना जिल्‍हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी आज (दि.१८)अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            जिल्हा वार्षिक योजनेच्या  सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत झालेल्या खर्चाचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे कार्यालयात घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल महिंद्रीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्री, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त किशोर भोयर, तसेच संबंधीत अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            जिल्हा योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी प्राधाण्याने खर्च करण्याचे व गुणवत्तापुर्ण कामे करण्याचे तसेच ज्या कार्यालयांनी अद्यापही प्रस्ताव पाठविले नाही त्यांनी तो त्वरेने पाठविण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचित केले. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, शिक्षण व आरोग्य या महत्वपुर्ण विषयांकडे मी वैयक्तीक लक्ष देण्यार असून  शाळांमधील सोयीसुविधा, अंगणवाडी, ग्रामीण रुग्णालयाची कामे, ड्रीप एरिगेशन, शेततळ्याची कामे, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची कामे प्राधाण्याने करण्याबाबत तसेच जिल्ह्यात सोलर विद्युत निर्मितीचे छोटे छोटे प्रकल्प घेण्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नव्याने सुरू केलेल्या ‘मिशन उभारी’ या प्रकल्पासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना

चालु आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून 8 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यातील 288 कामांपैकी 66 कामे पुर्ण झाल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त भोयर यांनी दिली असता कामाची गती वाढविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सिंह यांनी दिले. तसेच रस्ते व समाजमंदीराचे कामासोबतच विद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची सोय व वाचनालयाची सुविधेला प्राधाण्य देण्याचेही सांगितले. यापुढे बैठकीला अनुपस्थीत राहणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राजस्व अधिकाऱ्यांची बैठक

तत्पुर्वी जिल्हाधिकारी यांनी पी.एम.किसान, महात्मा फुले कर्जमुक्त योजना, शासकीय वसुली, सात-बारा संगणीकीकरण, शेतकरी आत्महत्या इत्यादी बाबींवर राजस्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून रेती चोरी व कायदा व सुव्यवस्थेबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे व जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी हजर होते.

०००००००