प्राधाण्य क्षेत्रातील कर्ज प्रकरणे बँकांनी विहित कालावधीत निकाली काढावी - जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

Ø कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे गंभीर बाब Ø एकही पात्र लाभार्थी शासकीय योजनेपासून वंचित राहू नये Ø बँक शाखाधिकारी व डी.आर.पी. यांनी एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा Ø दहा रुपयाच्या नाण्यास केली मनाई तर होईल कारवाई यवतमाळ दि. 03 ऑक्टोबर (जिमाका) :- यवतमाळ जिल्हा हा कृषीप्रधान जिल्हा असल्याने शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणाऱ्या कर्ज प्रकरणात बँकामार्फत विहित कालावधीत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र प्राधाण्य क्षेत्रातील अनेक प्रकरणात पाच-सहा महिने कर्जाची प्रकरणे प्रलंबित ठेवून नंतर नाकारण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास होतो, तसेच जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम होतो. ही बाब गंभीर असून भारतीय रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार विहित कालावधीत प्रकरणे निकाली न काढणाऱ्या बँकावर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बँकर्सना दिला आहे. जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक शुक्रवारी बचत भवन येथे घेण्यात आली याप्रसंगी जिल्हाधिकारी बोलत होते. बैठकीला भारतीय रिझर्व बँकेचे अग्रणी बँक व्यवस्थापक शशांक हरदेनीया, जिल्हा बँक व्यवस्थापक अमर गजभिये, नाबार्डचे व्यवस्थापक दीपक पेंदाम, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीच्या परवानगीशिवाय कर्ज प्रकरणे नाकारण्यात येवू नये असे आदेश माहे जुन मध्ये देण्यात आले होते. त्यानंतरही जिल्हा समितीच्या मंजुरीशिवाय नाकारण्यात आलेली कर्ज प्रकरणांचा पुन्हा आढावा घेण्यासाठी ती जिल्हा समितीसमक्ष ठेवण्याचे व कर्ज का नाकारण्यात आले याबाबत विस्तृत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिले. कोणतेही प्रकरण नाकारतांना त्यावर मोघम कारण न देता त्याचे स्पष्ट कारण नमूद करावे तसेच मंजूर अथवा नामंजूर प्रकरणाचा निर्णय बँकेचे शाखा अधिकारी व संबंधीत जिल्हा रिसोर्स पर्सन यांनी एकत्रितपणे घेण्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तसेच इतर शासकीय कर्ज योजनांचा जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेतला. पी.एम.किसान खातेदारांना किसान क्रेडीट कार्ड वितरीत करण्याचे, शिक्षण व गृह कर्जाचे वाटप वाढविण्याचे, महामंडळांनी बँकेशी समन्वय ठेवून काम पुर्ण करण्याचे तसेच कोणीही पात्र लाभार्थी शासकीय योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे त्यांनी सांगितले. *दहा रुपयाच्या नाण्यास केली मनाई तर होईल कारवाई* यवतमाळ शहरात दहा रुपयाचे नाने स्विकारण्यास व्यावसायीकांकडून कुचराई केल्या जाते, ही बाब योग्य नसून दहा रुपयाचे नाने चलनात वैध आहे, ते स्विकारण्यास मनाई करणाऱ्या व्यावसायीकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. बैठकीला सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच महामंडळाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.