दुध, मास, अंडी आणि मासे यांचे जिल्ह्यातील उत्पादन वाढवा रोजगार निर्मितीसोबतच दरडोई वापर वाढवा जिल्ह्याचा पुढील २५ वर्षाचा आराखडा तयार करण्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना

यवतमाळ, दि १९ जून, जिमाका:- पुढील २५ वर्षाचे म्हणजे सन २०४७ पर्यंतचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन जिल्हयातील रोजगार, दरडोई उत्पन्न आणि दुध, मांस, अंडी आणि मासे यांचा दरडोई वापर वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात दुग्धउत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मांस उत्पादन आणि अंडीउत्पादन वाढविण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढील आठवड्यात संपूर्ण आराखडा सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज दिल्यात. शासनाचे सन २०४७ चे उद्दिष्ट ठेऊन जिल्ह्याचा विकास आरखडा तयार करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुशंगाने जिल्हाधिकारी यांनी आज पशुसंवर्धन, मत्स्य विकास विभाग, कृषी,वनविभाग आणि सहकार विभागासोबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकिला उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद दुबे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. क्रांती काटोले, जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रमोद लवाडे,जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, पशुसंवर्धन उपायुक्त श्री. अलोणे उपस्थित होते. पशुसंवर्धन विभागाने आजची जनावरांची संख्या, दूध संकलन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन इत्यादी माहितीच्या आधारे पुढील २५ वर्षाचा आराखडा तयार करताना भविष्यात होणारे बदल लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आराखडा तयार करावा. सध्या शेतीतील कामांसाठी बैलांच्या ऐवजी ट्रॅक्टरचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात केवळ कालवडीची निर्मिती होऊ शकेल का? यादृष्टिने नियोजन करावे. त्यासाठीच्या सर्व उपाययोजनांची माहिती अंतर्भुत करावी. त्याचबरोबर लाभधारक, शासनाच्या योजना, जनावरांसाठी निवारा, अतिरिक्त दूध उत्पादन झाल्यास दुध पावडर उत्पादन प्रकल्प आदी बाबीचाही विचार करावा. शिवाय दुध उत्पादन वाढविण्यासाठी उत्तम प्रतिच्या गायींची खरेदी, त्यांच्यासाठी चा-याचे नियोजन, मुरघास, अझोला निर्मिती यासाठी पशुपालकांचे प्रशिक्षण आदी बाबींचा अंतर्भाव आराखड्यात करावा. वनविभागाने त्यांच्या मोकळ्या जागेवर चारा उत्पादन करण्यासाठी प्रकल्प सादर करावा असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. मत्स्य उत्पादनासाठी जिल्ह्यातील तलावांची संख्या, आजमितीस होणारे मत्स्य उत्पादन, त्यात वाढ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश आराखड्यात करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात. पाटबंधारे व सिंचन विभागाने त्यांच्याकडील तलावांची माहिती, हस्तांतरित तलाव, बोटी, जाळे, तसेच जिल्हा परिषदकडील तलाव, मासेमारी, बेंबळा व अरुणावती धरणातील मत्स्य उत्पादनाची माहितीचा समावेश करावा. वन उपजावर आधारित उद्योग व मोह फुल साठवण, त्यावर प्रक्रिया उद्योग, निंबोळी खत, चारोळी, तेंदुपत्ता, बांबू संकलन व वापर याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून घेतली. तसेच फॉरेस्ट टुरिझम, सहस्त्रकुंड, टिपेश्वर, पैनगंगा इत्यादी ठिकाणी पर्यटनास चालना देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यास सांगितले. चारही विभागांनी भागधारकांशी चर्चा करून आराखडा तयार करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्यात.