जलजीवन मिशनच्या 527 कोटींच्या आराखड्याला पालकमंत्र्यांनी दिली मंजूरी
Ø जिल्हा टँकरमुक्त करण्याचे निर्देश
यवतमाळ, दि. 30 : जलजीवन मिशन
अंतर्गत मार्च 2024 पर्यंत देशातील
प्रत्येक गाव, वाडी-वस्तीत वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे पाणी देण्याचे नियोजन आहे.
त्यासाठी ग्रामीण भागात प्रतिदिवस प्रतिमाणशी 40 लिटर ऐवजी 55 लीटर गुणवत्तापूर्वक
पाणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी
जलजीवन मिशनच्या 527.80 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजूरी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली
जिल्हास्तरीय जलजीवन मिशन समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी यावेळी जि.प. अध्यक्षा
कालिंदा पवार, खासदार सर्वश्री, बाळू धानोरकर, भावना गवळी, आमदार सर्वश्री
इंद्रनील नाईक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.
श्रीकृष्ण पांचाळ, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील कोल्हे
आदी उपस्थित होते.
जलजीवन मिशनच्या 527.80 कोटीच्या आराखड्यामध्ये प्रपत्र
अ नुसार 687 गावांसाठी 49.67 कोटी रुपये, प्रपत्र ब नुसार 311 गावांसाठी 309.01
कोटी, प्रपत्र क नुसार 543 गावांसाठी 120.52 कोटी आणि 162 गावात नवीन योजनांसाठी
48.60 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे.
यावेळी
बोलतांना पालकमंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, जलजीवन मिशन ही अतिशय चांगली योजना आहे.
केवळ योजना सुरू करणे यावर समाधान न मानता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी दिसली
पाहिजे. जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात प्रत्येक दिवशी प्रति माणशी 55 लिटर
पाणी मिळाले पाहिजे. पाण्याचा नेमका सोर्स शोधून विभागाने काम करावे. या योजनेत
सर्व गावे समाविष्ठ होईल, एकही गाव सुटता कामा नये, याची खबरदारी घ्यावी. यवतमाळ
जिल्हा टँकरमुक्त करण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना योग्य पध्दतीने कार्यान्वित झाल्या
पाहिजे, अशा सुचना दिल्या.
जिल्हाधिकारी
अमोल येडगे म्हणाले, मंजूर केलेल्या योजना त्वरीत पूर्ण कराव्यात. तसेच टंचाई
निर्मुलनासाठी योग्य नियोजन करावे. पुरवठादार काम करीत नसेल तर संबंधितांना
संपूर्ण देयके अदा करू नये. तसेच एक महिन्याच्या आत प्रलंबित कामे पूर्ण करावे,
असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.
जलजीवन
मिशन अंतर्गत गावात पाण्यासाठी वाढीव वितरण व्यवस्था टाकणे तसेच सर्वांना नळ
जोडण्या देण्याचे काम 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. तसेच
गावांसाठी वाढीव स्त्रोतांचा शोध, नवीन उर्ध्वनलिका, अतिरिक्त पाण्याची टाकी आदी
कामे हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
०००००००
गेल्या दोन वर्षांपासून कुंभार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय कोरोनामुळे गेल्या वर्षी अशीच टाळेबंदी झाली होतीमातीपासून बनवलेले माठ पुन्हा तसा तो शिल्लक राहिला आता या वर्षी तरी कसाबसा विकला जाईल असं वाटत होतं तरीपण तशीच परिस्थिती समोर आली उपासमारीची वेळ आली आहे या समाजाचा थोडातरी विचार राज्य सरकारांनी करावा
ReplyDelete