संरचारबंदीच्या कालावधीत जिल्ह्यासाठी सुधारीत मार्गदर्शक सूचना

 

Ø 22 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजतापासून अंमलबजावणी

       यवतमाळ, दि. 22 : ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या असून जिल्ह्यात दिनांक 1 मे 2021 च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच 14 एप्रिल 2021 च्या आदेशामध्ये खालील मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत व सदर मार्गदर्शक सूचना दिनांक 22 एप्रिल च्या रात्री 8 वाजेपासून ते दिनांक 1 मे च्या सकाळी 7  वाजेपर्यंत लागू राहतील.

कार्यालयीन उपस्थिती : सर्व शासकीय कार्यालये (राज्य  सरकार, केंद्र सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था) 15 टक्के उपस्थितीसह (कोविड -19 च्या  व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेली अत्यावश्यक सेवा उदा. पोलिस विभाग, आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठा, महावितरण ई. वगळून) सुरु राहतील. 15  टक्के पेक्षा जास्त क्षमतेने कार्यालयात उपस्थिती ठेवायची असल्यास संबंधित कार्यालयाने त्याबाबतची स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी. 14 एप्रिलच्या आदेशात नमूद केलेल्या कार्यालयांना त्यांच्या एकूण मंजूर क्षमतेच्या 15 टक्के‍ किंवा 5 कर्मचारी यापैकी  जी संख्या जास्त असेल तेवढ्या संख्येने कार्यालय कार्यरत ठेवावे. अत्यावश्यक सेवा 50 टक्के क्षमतेने चालविण्यात याव्यात. अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या व्यक्तींची संख्या आवश्यकतेनुसार 100 टक्के पर्यंत ठेवता येईल.

लग्न सोहळा : लग्न सोहळ्याकरीता फक्त 25  लोकांची उपस्थिती ठेवता येईल. लग्न सोहळ्याचा कार्यक्रम एका हॉलमध्ये एकावेळी एकच लग्न सोहळा पार पाडावा लागेल. त्याकरीता 2 तासाच्या वर परवानगी राहणार नाही. सदर बाबींचे उल्लंघन केल्यास संबंधितावर स्थानिक प्रशासनाकडून 50 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. तसेच ज्या हॉल, मंगल कार्यालय किंवा हॉटेल द्वारे सदर लग्न समारंभ पार पाडतांना वरील अटीचा भंग केल्यास तसे ठिकाण कोविड – 19 च्या आजाराची अधिसूचना असेपर्यंत बंद करण्यात येईल.

खाजगी प्रवासी वाहतूक : खाजगी प्रवासी वाहतूक फक्त आपत्कालीन किंवा अत्यावश्यक सेवा  किंवा वैध कारणांकरीता चालक व एकूण बैठक व्यवस्थेच्या 50 टक्के  क्षमतेने सुरु ठेवण्याची मुभा राहील. सदर वाहतूक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात करता येणार नाही. परंतू अशी  वाहतूक फक्त अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सेवा, अंत्यसंस्कार किंवा कुटुंबातील अती आजारी  व्यक्तींना भेटण्यासाठी करता येईल. ह्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर स्थानिक प्रशासनाकडून 10 हजार रुपये दंड वसूल  करण्यात येईल.

खाजगी बसेस आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहतील. कोणताही प्रवासी उभे राहून प्रवास करणार नाही. खाजगी बसने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यातून खालील अटीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने एका शहरात दोन पेक्षा जास्त थांबे घेता येणार नाही. हे थांबे प्राधिकरणाकडून मान्य करून घ्यावे लागतील. त्यांनी जर थांबे बदलायला सांगितले तर ते  बदलावे लागतील. बसमधून उतरल्यावर बस ऑपरेटरने प्रत्येक थांब्यावर प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवसाचा गृह विलगिकरणाचा शिक्का मारणे बंधनकारक राहील. प्रवाशांचे थर्मल स्कॅनिंग करणे आवश्यक राहील. जर एखाद्या प्रवाश्यामध्ये कोरोनाच्या अनुषंगाने लक्षणे आढळल्यास त्यास कोरोना केंद्रात किंवा जवळच्या दवाखान्यात भरती करण्यात यावे.

प्रवासी उतरणाऱ्या ठिकाणी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रॅपीड ॲन्टीजन टेस्ट चाचणी करण्याकरीता अधिकृत वैद्यकीय चमूची नेमणूक करण्यात यावी. तपासणीचा खर्च बस ऑपरेटर कडून वसूल करण्यात येईल. ह्या नियमांचे  उल्लंघन केल्यास स्थानिक प्राधिकरणाकडून 10 हजार रुपये  दंड आकारण्यात येईल. अशा प्रकारचा गुन्हा पुन्हा केल्यास सदर बसचा परवाना कोविड – 19 च्या आजाराची अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.

सार्वजनिक प्रवास वाहतूक : एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यात सार्वजनिक बसने प्रवास करतांना खालील अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवासांचे थर्मल स्कॅनिंग बाबतची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक राहील. बसमधून उतरण्यापूर्वी प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवसाचा गृह विलगीकरणाचा शिक्का मारणे बंधनकारक राहील. तसेच प्रवाशांचे थर्मल स्कॅनिंग करणे आवश्यक राहील. जर एखाद्यामध्ये कोरोनाच्या अनुषंगाने लक्षणे आढळल्यास त्यास कोरोना केंद्रात किंवा नजीकच्या दवाखान्यात भरती करण्यात यावे.

तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिनांक 14 एप्रिल  व दिनांक  20 एप्रिल 2021 चे आदेशान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना ह्या पुर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. वरील आदेशाचे उल्लंघन करणा-यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, भारतीय  साथ रोग नियंत्रण अधिनियम  1897, भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 व इतर संबंधित कायदे व नियम  यांचे अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या आदेशात नमुद आहे.

००००००