शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 9 एप्रिलपर्यंत लस घेणे बंधनकारक

 

Ø अन्यथा प्रतिदिन एक हजार रुपये दंड

यवतमाळ, दि. 5 : जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येत वाढ होत आहे. करीता शासकीय कार्यालयातील सर्व पात्र अधिकारी / कर्मचा-यांनी 9 एप्रिल 2021 पर्यंत जवळच्या लसीकरण केंद्रावर जावून स्वत: व कुटुंबातील पात्र सदस्यांचे लसीकरण करून घ्यावे. तसेच 100 टक्के पात्र अधिकारी / कर्मचा-यांनी लस घेतल्याबाबतचा अहवाल 9 एप्रिल रोजी कार्यालयीन वेळेपर्यंत सादर करावा, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने सर्व शासकीय यंत्रणांना दिले आहे.

तालुकास्तरावरील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा-यांनी लस घेतल्याबाबतचा अहवाल संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे व जिल्हास्तरावरील कार्यालयांनी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे सादर करावा. ज्या पात्र अधिकारी / कर्मचा-यांनी कोविड लस घेतली नाही त्यांना 10 एप्रिल  पासून दररोज 1 हजार रुपये याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांनी कळविले आहे.

            शासकीय कार्यालयात अभ्यांगतांना प्रतिबंध : जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची व मृत्युसंख्या वाढत असल्यामुळे शासनाद्वारे व जिल्हा प्रशासनाद्वारे वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे सुरु आहे. अशा कालावधीत शासकीय कार्यालयात विविध अडीअडचणी, तक्रार, विनंती अर्ज, निवेदने घेवून येणाऱ्या नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग होवू नये, याकरीता शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांना प्रतिबंधीत केले आहे. तसेच शासकीय कार्यालयात गर्दी टाळण्यासाठी फक्त लोकप्रतिनिधी तसेच ज्यांना अत्यावश्यक सभेकरीता बोलविण्यात आले आहे, त्यांनाच प्रवेश मुभा राहील.

यासंदर्भात सर्व विभाग प्रमुखांनी कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभुमीवर संसर्ग वाढू नये, याकरीता आपल्या कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांना कार्यालयात येण्यास प्रतिबंध करून त्यांची निवेदने तक्रारी, विनंती अर्ज कार्यालयापर्यंत पोहचविण्याकरीता व्हॉटस्अॅप क्रमांक व शासकीय ई-मेल आयडी जाहिर करावा व त्यांच्या प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करावे, असे आदेश देण्यात आले आहे.

००००००