महर्षी पब्लिक स्कुलमधील विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाबाबत उच्च न्यायालयात पाठपुरावा सुरु विद्यार्थी व पालकांनी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन

यवतमाळ, दि.19 (जिमाका): अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कुल या नामांकित शाळेतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पाठपुरावा केला जात असून पालकांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महर्षी पब्लिक स्कुल, अमरावती या नामांकित शाळेमध्ये प्रवेशित अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी व त्यांचे पालक दिनांक 13 जुलैपासून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेले आहेत. ही शाळा प्रवेशित विद्यार्थ्यांना सोयी-सुविधा व दर्जेदार शिक्षण देत नसल्यामुळे या शाळेची नामांकित योजनेंतर्गतची मान्यता शासन निर्णय दिनांक 16 सप्टेंबर 2022 नुसार रद्द करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेमधून काढून त्यांना दुसऱ्या नामांकित शाळेमध्ये प्रवेशित करण्याची उपोषणकर्त्या पालकांची मागणी आहे. मात्र शासन निर्णयाविरोधात संस्थाचालकाने न्यायालयात रिट याचिका दाखल करुन शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर अंतरीम दिलासा मिळविला असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाला या शाळेतून विद्यार्थी काढून दुसऱ्या शाळेत दाखल करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती उपोषणकर्त्या पालकांना सांगण्यात आली आहे. दि.25 नोव्हेंबर 2022 रोजी सहायक प्रकल्प अधिकारी एस.ए.रामटेके यांनी या शाळेस प्रत्यक्ष भेट देऊन सदर शाळेकडून नामांकित योजनेअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसोबत भेदभावपूर्ण व्यवहार केला जातो व ही शाळा नामांकित योजनेचे निकष पूर्ण करत नसल्याने या शाळेची मान्यता रद्द करुन विद्यार्थी इतर शाळेमध्ये समायोजित करावे या अभिप्रायासह अहवाल सादर केला आहे. दि 13 फेब्रुवारी रोजी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी याशनी नागराजन यांनी स्वत: या शाळेस भेट दिली व त्यांनी आपल्या अहवालामध्ये महर्षी या शाळेबद्दल नकारात्मक अभिप्राय देऊन शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती येथील अपर आयुक्तांना कळविले आहे. या संदर्भातील रिट याचिकेवर लवकरात लवकर निर्णय द्यावा व विद्यार्थ्यांना समायोजित करण्याची लवकरात लवकर परवानगी मिळावी, याकरिता अपर आयुक्त सुरेश वानखडे यांनी दि.14 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाचे शासकीय अभियोक्ता यांची नागपूर येथे भेट घेवून विनंती केली आहे. या प्रकरणी धारणी व पांढरकवडा प्रकल्पाचे अधिकारी उच्च न्यायालयामध्ये पाठपुरावा करत आहेत. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला आहे. परंतु न्यायालयात प्रकरण सुरु असल्याने विद्यार्थी समायोजित करण्याबाबत परवानगी देण्यात अडचण आहे. प्रकल्प कार्यालयाच्या स्तरावरुन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामुळे पालकांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 000