सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमात जिल्ह्यातील संस्था राज्यात पहिली ठरावी* *-जिल्हाधिकारी* *आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांचा घेतला आढावा*

* *शासकीय कार्यालय शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य संस्थेच्या १०० मीटर परिसरात धूम्रपान विक्रीस प्रतिबंध करावा* यवतमाळ, दि ३ नोव्हेंबर:- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमात आपल्या जिल्ह्यातिल आरोग्य संस्थेची गुणात्मक कामगिरी राज्यात पहिल्या तीन आरोग्य संस्थांमध्ये असावी. यासाठी राज्यातील चांगले काम करणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामिण व उपजिल्हा रुग्णालय कशा पद्धतिने काम करतात याची माहिती घेऊन आपल्या जिल्ह्यात तशा पद्धतिने अंमलबजावणी करावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्यात. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी आरोग्य विभागाला सदर सूचना केल्यात. यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुमन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम तसेच गर्भधारणापुर्व व जन्मपुर्व निदान प्रतिबंध कायदा (PCPNDT) अशा विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमामध्ये सर्व गरोदर माता, सहा महिन्यापर्यंतच्या स्तनदा माता तसेच सर्व आजारी बालके यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. माता व बालकांना नऊ गुणात्मक सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सुरक्षित गर्भधारणा, प्रसूती आणि प्रसूती नंतरच्या देखभालिला प्रोत्साहन देणे, सर्व आरोग्य सेवांची हमी लाभार्थ्यांना देणे, उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय अत्यावश्यक सेवा व संदर्भ सेवा देणे, १०० टक्के संस्थात्मक प्रसुती आणि लसीकरण करणे हे सुमन कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे यानुसार या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील २० आरोग्य संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. प्रसूतीमध्ये उच्च धोका असलेल्या मातांची संख्या कशी कमी करता येईल याकडे या संस्थांनी लक्ष द्यावे. शासकिय संस्थात्मक प्रसुती वाढविण्यासोबतच जिल्ह्याचा रुग्ण बाहेर जाता कामा नये. आपल्या जिल्ह्यातुन स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची आशा सेविकेकडून यादी घ्यावी. तालुका आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी या संदर्भातील माहिती ज्या जिल्ह्यात स्थलांतर झालेले असेल तेथील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात यावी. दर पंधरा दिवसांनी याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा असे सांगितले. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या व्यतिरिक्त खाजगी संस्थांमध्ये झालेल्या प्रसूतीचे कारण सादर करावे. पुसद आणि उमरखेड या तालुक्यांमध्ये अतिशय कमी काम दिसून येत असल्यामुळे या तालुक्यांनी कामाकडे जास्त लक्ष द्यावे. तसेच सुमन कार्यक्रमात निवडण्यात आलेल्या आरोग्य संस्थेच्या सेवेबाबत लाभार्थ्यांना काही तक्रार करावयाची असल्यास त्यांनी 104 क्रमांकावर तक्रार करावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी केले. जननी सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना सात दिवसाच्या आत प्रोत्साहन निधी देण्यात यावा यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी यांनी शासकीय कार्यालय, आरोग्य संस्था आणि शैक्षणिक संस्थेच्या शंभर मीटरच्या परिसरात धूम्रपान विक्री आणि सेवन होत असल्यास त्या परिसरातील संबंधित विभाग प्रमुखांनी कारवाई करावी. धुम्रपान विक्री होत असुनही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी कारवाई न केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखांवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असे कडक निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिलेत. ईयत्ता सातवीच्या पुढिल विद्यार्थ्यांना तंबाखूच्या दुष्परिणाम बाबत माहिती द्यावी. तसेच शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना तंबाखूमुळे होणाऱ्या कर्करोगाबाबत समजावून सांगावे. यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा आयोजित कराव्या. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसोबतच विद्यार्थ्यांचे आरोग्य चांगले राहील यासंदर्भात काम करावे. यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य विभाग यांनी एकत्रितपणे काम काम करण्याच्या सुचना केल्यात. शाळेतील शौचालय, पोक्सो कायदा, पिण्याचे पाणी, पाण्याचा वापर, स्वच्छता, हात धुवा मोहीम, ॲनिमिया मुक्त शाळा, आणि लोह गोळ्यांचे वितरण, तंबाखूमुक्त शाळा यासाठी संयुक्तपणे काम करून शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुस्थितीत राहील याची काळजी घ्यावी. या बैठकिला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.राजकुमार राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रल्हाद चव्हाण, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.मनोज तगलपल्लेवार, वैद्यकिय अधिकारी डॉ रमा बाजोरिया, डॉक्टर प्रीती दुधे, किरण ठाकरे, पुन्हा महात्मे, प्रीती दास, मनाली बांगडे, सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक उपस्थित होते.