गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण या वर्षा अखेरीस काढून टाकण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

यवतमाळ, दि २४ नोव्हेंबर, जिमाका:- यवतमाळ जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक आणि शेती या प्रयोजनासाठी नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका सुमोटो याचिकेवरिल निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी ६ महिन्यावरिल अस्तित्वात असलेली सर्व प्रकारची अतिक्रमणे ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 53( 2 )नुसार पंचायतीला असा कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा तसेच खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानवर किंवा इतर जमिनीवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले कोणतेही पीक काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या जागेतील मग ती जागा पंचायतीमध्ये समाविष्ट असो किंवा नसो त्या जागेवरील कोणतेही अनधिकृत अतिक्रमण काढून टाकण्याचा तसाच अधिकार आहे मात्र अशी जागा सरकारकडे निहीत असल्यास जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची परवानगी प्रथम मिळवून घेणे आवश्यक आहे. ज्या व्यक्तीने असा अडथळा अतिक्रमण केले आहे त्या व्यक्तीने तो काढून टाकण्याचा खर्च दिला पाहिजे, किंवा त्या व्यक्तीकडुन तो खर्च वसूल करावा असेही जिल्हाधिकारी यांनी एका उद्घोषणेद्वारे कळविले आहे. सदर अतिक्रमण ज्या व्यक्तीने केले आहे त्या व्यक्तीने किंवा शासकीय यंत्रणेने काढून टाकावीत असेही सांगितले आहे.