जाणून घेऊ या भारताचे संविधान

भारत हा जगातील सर्वात बलवान लोकशाही असलेला देश आहे. आपल्या देशाचा राज्यकारभार ज्या नियम, कायद्यानुसार चालतो ते म्हणजे आपले *संविधान, भारताची राज्यघटना*. सर्वसमावेशक व सर्वन्यायी राज्यघटनेमुळेच भारताची जगात वेगळी ओळख आहे. भारताचे पहिले राष्ट्रपती व संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मसुदा समितिचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितिच्या सदस्यांनी रात्रंदिवस एक करुन आपल्याला हे संविधान दिले आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या घरात हे संविधान असायलाच हवे. कारण आपला सगळा जीवनप्रवास संविधानाने दाखविलेल्या मार्गानेच पूर्ण होणार आहे. २६ नोव्हेंबर या संविधान दिनाच्या निमित्ताने आपण आपल्या संविधानाविषयी जाणून घेऊ या. खरे तर संविधानाच्या उद्देशिकेमध्येच संविधानाचा संपूर्ण सार आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यावर आधारित आपले संविधान आहे. राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अंमलात आली. भारतीय संविधानात २२ भाग (प्रकरण), १२ अनुसूचि व दोन परिशिष्ट आहेत. दोन परिशिष्ट ही जम्मू काश्मीरसाठी आहेत. संविधानाची सुरुवात उद्देशिकेने होते. उद्देशिकेतील "हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करित आहोत" या ओळीतच संविधानाचे मूल्य अधोरेखित केले आहे. भारतातील लोकांनी स्वत:ला हे संविधान अर्पण केले आहे हा उदात्त विचार यात आहे. संविधानाच्या भाग एक मध्ये संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र याबाबत माहिती दिली आहे. भाग दोन मध्ये नागरिकत्वाची सविस्तर व्याख्या नमूद करण्यात आली आहे. मूलभूत हक्कांबाबतचा उल्लेख भाग तीन मध्ये आहे. यात समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्ध हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, विवक्षित कायद्याची व्याप्ती व संविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क या बाबत विवेचन दिले आहे. राज्य धोरणांची निदेशक तत्वे यावर भाग चार मध्ये सविस्तर माहिती आहे. भाग पाच हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. यात राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती- मंत्रीपरिषद, संसद, संसदेचे अधिकारी, कामकाज चालविणे, सदस्यांची अपात्रता, संसद व तिचे सदस्य यांचे अधिकार, वैधानिक कार्यपद्धती, वित्तीय कार्यपद्धती, सर्वसाधारण कार्यपद्धती, राष्टपतींचे वैधानिक अधिकार, संघ न्याय यंत्रणा व भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याविषयी माहिती दिली आहे. भाग सहा हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कार्यकारी यंत्रणा याबाबत यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यपाल, मंत्रीपरिषद, राज्याचा महाधिवक्ता, सरकारी कामकाज चालविणे, राज्य विधानमंडळ, राज्य विधिमंडळाचे सदस्य, सदस्यांची अपात्रता, वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती, सर्वसाधारण कार्यपद्धती, राज्यपालांचे अधिकार, राज्यांमधील उच्च न्यायालये, दुय्यम न्यायालये यांच्या विषयी विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. भाग सात मध्ये पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील राज्य आहेत. संघ राज्यक्षेत्राबाबत भाग आठ मध्ये तर पंचायती, नगरपालिका, सहकारी संस्था यांच्या विषयीचे नियम भाग नऊ मध्ये देण्यात आले आहेत. अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे याबाबत संविधानाच्या भाग दहा मध्ये उल्लेख आहे. भाग अकरा मध्ये संघराज्य आणि राज्य यामधील संबंध, वैधानिक अधिकाराची विभागणी, प्रशासनिक संबंध, पाण्यासंबंधी तंटे, राज्या- राज्यांमधील समन्वय याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. वित्तसंस्था, मालमत्ता व दावे, संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसुलांचे वाटप, संकीर्ण वित्तीय तरतुदी, भारत सरकारने व राज्यांनी कर्जे काढणे व मालमत्तेचा हक्क याबाबत भाग बारा मध्ये नमुद आहे. संविधानाचा भाग तेरा हा भारताच्या राज्य क्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य व व्यापार संबंधाने आहे. भाग चौदा मध्ये संघराज्य आणि राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा विषयी माहिती देण्यात आली आहे. या प्रामुख्याने लोकसेवा आयोग व न्यायाधिकरणे, यांचा समावेश आहे. देशात व राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांबाबत भाग पंधरा मध्ये माहिती आहे. विवक्षित वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी संविधानाच्या भाग सोळा मध्ये दिल्या आहेत. राजभाषा व संघराज्याची भाषा याबाबतचे विवेचन भाग सतरा मध्ये आहे. भाग अठरा हा आणीबाणीसंबंधी तरतुदीचा आहे. भाग एकोणीस हा संकीर्ण आहे. संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्या संबंधीची कार्यपद्धती ही बाब भाग वीस मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. भाग एकवीस अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदीचा आहे. भाग बावीस हा संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, प्राधिकृत हिंदी पाठ व निरसने यासाठीचा आहे. अशा प्रकारे संविधान बावीस भागात् विभगले गेले आहे. संविधानात बारा अनुसुच्या सुद्धा समाविष्ट आहेत. संसदेच्या शिफारशीनुसार संविधानात कालपरत्वे सुधारणा व दुरुस्त्या सुद्धा करण्यात आल्या आहेत. आपले संविधान हे जगात श्रेष्ठ मानले जाते ते फक्त न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता या घटकामुळे. आपल्या देशाची ही राज्यघटना भारत सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाने मराठीत भाषेत उपलब्ध करून दिली आहे. प्रत्येक नागरिकाने संविधानाची एक प्रत आपल्या संग्रही ठेवायलाच हवी. कारण आपला सगळा जीवनप्रवास संविधानाने दाखविलेल्या मार्गानेच पूर्ण होणार आहे. मनिषा सावळे जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ