पॅन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत कायदेविषयक जनजागृती* *मोफत विधी सेवा कुणाला?*

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 39- क प्रमाणे सर्वांना समान न्याय आणि न्याय सर्वांसाठी या ब्रीद वाक्यानुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. यानुसार विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे दुर्बल नागरिक मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र ठरतात. मात्र याबाबतची माहिती नागरिकांना नसल्यामुळे अनेकदा गरिब ,दुर्बल घटकांना त्यांच्या खटल्यासाठी परवडत नसताना वकिल नेमावे लागतात. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांसाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी पॅन इंडिया : कायद्यांचा प्रचार व प्रसार हा कार्यक्रम सर्वच न्यायालयांना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. १ नोव्हेंबर ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत विविध माध्यमातून नागरिकांच्या हिताच्या कायद्यांची माहिती पोहचविण्यात येणार आहे. *मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र व्यक्ती* महिला व अठरा वर्षापर्यंतची मुले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील व्यक्ती, विविध प्रकारची आपत्ती, जातीय हिंसा, पूर, भूकंप पीडित व्यक्ती, तुरुंगात ताब्यात असलेल्या व्यक्ती, मानवी तस्करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी ठरलेल्या व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, मानसिक दृष्ट्या दुर्बल किंवा दिव्यांग व्यक्ती,तसेच वार्षिक उत्पन्न तीन लाखापर्यंत असलेल्या कोणत्याही व्यक्ती मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र आहेत. *मोफत विधी सेवेत समावेश असलेल्या बाबी* सर्व प्रकारच्या मोफत कायदेविषयक सहाय्य मिळण्यास पात्र असणारे व्यक्तींना विनामूल्य कायदेशीर सल्ला देण्यात येतो. कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधीत्व देण्यात येते. खटल्यासाठी मसुदा तयार करून आणि मसुदा लेखनाचा खर्चही देण्यात येतो. तसेच इतर प्रकारचे प्रासंगीक खर्च, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील किंवा जामीन अर्ज करण्यास पेपर बुक आणि दस्ताऐवजाच्या अनुवादाचा खर्चही देण्यात येतो. कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये निर्णय, आदेश आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळण्यासाठी मदत देण्यात येते. *मोफत विधी सेवा उपलब्ध होण्याची ठिकाणे* जिल्हा व तालुकास्तरावर जिल्हा व तालुका न्यायालयाच्या आवारात स्थित विधी सेवा समिती . तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांच्या आवारात स्थित विधी सेवा समिती. यासोबतच पोस्ट ऑफिस काउंटरवर सुद्धा अर्ज करता येतो. याशिवाय www.nalsa.gov.in/Isms या वेब पोर्टलवर आणि 15100, 1800222324 या हेल्पलाईन क्रमांकावर मोफत विधी सेवा मिळण्यासाठी मदत मागता येऊ शकते. के ए नहार, सचिव,विधी सेवा प्राधिकरण अनुवाद: जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ