कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ पिडित महिलेला कायदेशिर संरक्षणाचा अधिकार
यवतमाळ, दि ७: कुंटुबातील कोणत्याही पुरूष नातेवाईकांकडुन जर स्त्रिचा शारिरीक व मानसिक, आर्थिक, सामाजिक वा इतर प्रकारचा छळ होत असेल तर हया कायद्यांतर्गत दादच नाही तर संरक्षण मागता येते. स्त्रियांवर होणा-या कौटुंबिक अत्याचाराबाबत भारतीय दंड सहितेनुसार फौजदारी कायदा अस्तित्वात आहे.
*संरक्षणासाठी स्त्रीला मिळणारे अधिकार असे आहे*.
मदत मिळण्यासाठी अर्ज करणे ; संरक्षण आदेश, आर्थिक मदत, मुलांचा ताबा मिळणारे आदेश, निवास आदेश आणि नुकसान भरपाईचा आदेश, विनामुल्य कायदेविषयक मदत तसेच भारतीय दंड विधान कलम 498 अ नुसार तक्रार दाखल करणे तसेच पिडीत महिलेकरीता संरक्षण अधिकारी यांची नियुक्ती राज्य सरकारव्दारे केली जाते.
*शिक्षेचे स्वरुप*
घरगुती हिंसाचाराचे कृत्य करणा-या आरोपीला एक वर्षापर्यंत तुरूंगवास किंवा रू.२०,०००/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले नाही तर त्यांनाही एक वर्ष कैद व रू.२०,०००/- पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते.
*तक्रार कुठे करावी*
पिडीत स्त्रिला तक्रार ही संरक्षण अधिकारी अथवा पोलीस यांचेकडे करता येते. पोलीसाकडे तक्रार दाखल केल्यास तो अर्ज कौटुंबिक हिंसाचार अहवाल म्हणुन नोंद करून संरक्षण अधिकारी व न्यायालयाकडे पाठवला जातो. सेवा देणा-या स्वयंसेवी संस्थाकडे अर्ज दिला असता अर्ज कौटुंबिक हिंसाचार घटना अहवाल म्हणुन नोंद करून अधिकारी तो अर्ज न्यायालयात पाठवतात. या कायद्याखाली एखादा आदेश प्राप्त करण्याकरीता स्वतः पिडित देखील न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे अर्ज दाखल करू शकतात.
पिडीत स्त्रिला अजुन काही मदत लागल्यास विधी सहाय्याकरीता अर्ज हा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, यवतमाळ येथे अर्ज दाखल करू शकतात. येथे मोफत कायदेविषयक सल्ला तसेच सहाय्य मिळते. तरी अधिक माहितीकरीता संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, कुणाल नहार यांनी केले आहे.
००००००००
Comments
Post a Comment