प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी अर्ज आमंत्रित योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम

यवतमाळ,दि.२३ नोव्हेंबर (जिमाका):- उद्योजक, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला भागीदारी संस्था (एल.एल.पी) तसेच लाभार्थीमध्ये शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी, शासकीय संस्था यांनी कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणी किंवा त्यांचे विस्तारीकरण,स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने आवाहन करण्यात येत आहे. सध्याच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय आहे. तसेच आजच्या आधुनिक जगात पोटभर अन्ना बरोबरच भरपूर पोषणमूल्य असणाऱ्या प्रक्रिया उत्पादनांचीही मागणी वाढत आहे. यासाठीच स्थानिक, स्वदेशी, गावरान, रानमेवा, वनउपज, सेंद्रिय पारंपारिक उत्पादनांना वाव देण्यासाठी (“vocal for local”) केंद्र पुरस्कृत “आत्मनिर्भर भारत मोहिमे अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग (PM FME) ही योजना कृषी विभागामार्फत संपूर्ण राज्यभर राबविली जात आहे. नव्याने स्थापित होणाऱ्या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण,स्तरवृद्धीसाठी क्रेडिट लिंकेड बँक सबसिडी या योजनेतून दिली जात आहे. संबंधित जिल्ह्याच्या 'एक जिल्हा एक उत्पादन' आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामायिक पायाभूत सुविधा, इनक्यूबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रँडिंग इत्यादी घटकाकरिता अर्थ सहाय्य देण्यात येते. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त 10 लाख तर सामायिक पायाभुत सुविधा इनक्युबेशन केंद्र, मूल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त 3 कोटी अर्थसाह्य देत आहे. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत मंजूर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात क्रमांक एक चे राज्य आहे. ऑक्टोंबर 2022 अखेरीस वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत राज्यात 2000 पेक्षा जास्त अन्नप्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाले असून देशात 2000 टप्पा पार करणारे प्रथम राज्य ठरले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ५६ प्रकल्प मंजूर झाले असून हळद व मसाला पावडर तयार करणे २७, तृणधान्य-१२, दुग्ध व पशु उत्पादने-१२, गुळ तयार करणे १ दाल प्रक्रिया ६, तेलबिया १ नमकीन पदार्थ तयार ३ आणि कोरफड प्रक्रिया १ इत्यादी अशा प्रकारे प्रकल्प मंजूर झाले आहे. यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे, ते बँकेकडे सादर करणे, FSSAI,उद्यम इ. बाबतच्या नोंदणीसाठी कृषी विभागाकडून जिल्हा संसाधन व्यक्ती (डी.आर.पी) मार्फत सहाय्य केले जाते. संगणकाबरोबरच मोबाईल वरून देखील अर्ज सादर करता येईल.एकाच लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत सर्व घटकांचा लाभ घेता येईल.योजनेची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असून त्यासाठी संकेतस्थळ www.pmfme.mofpi.gov.in आणि www.krishi.maharashtra.gov.in तसेच बीज भांडवलचा लाभ घेण्यास इच्छुक असणाऱ्यांनी ग्रामीण भागासाठी www.nrlm.gov.in या संकेतस्थळावरील nrlm portal वर आणि शहरी भागासाठी www.nulm.gov.in या संकेतस्थळावरील ऑनलाईन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या नजीकचे कृषी कार्यालय , बँक योजनेअंतर्गत निवडलेले जिल्हा संसाधन व्यक्ती (डी.आर.पी ) यांच्याशी संपर्क करावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.