पीकविमा नुकसान भरपाई मधील तफावतीची पालकमंत्र्यांनी घेतली गंभीर दखल

पीकविमा नुकसान भरपाईच्या तक्रारींसाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष खिडकी सुरू करण्याचे जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना निर्देश : जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित 59 हजार 404 शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसान भरपाईचे 41 कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यापैकी काही शेतकऱ्यांना अत्यल्प नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाली असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या निदर्शनास आले आहे. काही शेतकऱ्यांना मिळालेली अत्यल्प नुकसान भरपाई ही त्या शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याने पालकमंत्री संजय राठोड यांनी ह्या बाबीची गंभीर दखल घेतली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात पीकविमा नुकसान भरपाई रक्कम 59404 शेतकऱ्यांना मिळालेली असून त्यापैकी 9727 शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये पेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळाली आहे. जिल्ह्यात 78 शेतकऱ्यांना तर 10 रुपये पेक्षा कमी पीकविमा नुकसान भरपाई पीकविमा कंपन्यांनी दिली आहे त्यामुळे ह्या पीकविमा कंपन्यांच्याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार देऊन कार्यवाही व्हावी व ही अन्यायकारक पीकविमा मदत पुन्हा सत्य परिस्थितीचा अभ्यास करून वाढीव स्वरूपात पीकविमा कंपन्यांनी द्यावी अशी मागणी पालकमंत्री संजय राठोड करणार आहे. तसेच सर्वेक्षण झाल्यावर देखील पीक पिवळे पडल्याने सरासरी उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विशेष मदत शासनातर्फे करण्यात यावी, अशी मागणी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करणार असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले आहे. याचबरोबर नुकसान भरपाई प्राप्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई विषयक तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात विशेष व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पीकविमा नुकसान भरपाई विषक तक्रारी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जमा कराव्या :

प्रत्येक तालुक्यात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्राप्त पीकविमा नुकसान भरपाई विषयक तक्रारी घेण्यासाठी विशेष खिडकी सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हा कृषी अधिकारी यांना दिले आहेत. काही शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला मिळाला आहे, त्याबाबत चौकशी करून वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी व अतिवृष्टी झालेल्या भागात सरासरी उत्पन्नात घट झाल्याने विशेष मदत जाहीर करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करणार आहे,असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले आहे.