इसापूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात नियमानुसार क्षेत्र वाटप झाल्यानंतरच गाळपेरा करावा

कार्यकारी अभियंता यांचे आवाहन उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प इसापूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील जमीन जलसंपदा विभागाच्या मालकीची असून संपादित क्षेत्रावर कोणत्याही अर्जदारांचा तसेच नियमबाह्य ताबा घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा गाळपेऱ्यासाठी अधिकृत अधिकार ठरणार नाही. त्यामुळे गाळपेऱ्यासाठी नियमानुसार संपूर्ण कार्यवाही होऊन क्षेत्र वाटप झाल्यानंतरच गाळपेरा करण्यात यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प इसापूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या सर्व गावांतील जनतेस कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेनुसार तलावाच्या जमिनींचा विनियोग करण्यासाठी नियम देण्यात आलेले आहेत.यामधील दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे जमिनीचा विनियोग करण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यामार्फत रितसर मागणी न करता बुडीत क्षेत्रात अनाधिकृतपणे पेरा केला जातो. यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये वाद-विवाद, उपोषणे, जमिनीचे परस्पर हस्तांतरण इत्यादी प्रकार घडत आहेत. नियमपुस्तिकेनुसार जलाशयाखालील दरवर्षी उघडी पडणारी जमीन जास्तीत जास्त १२ वर्ष व कमीत कमी ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता भाडेपट्ट्याने देण्यात यावीत व अशा प्रकरची जास्तीत जास्त १.२ हेक्टर जमीन एका कुटूंबासाठी देता येईल असे नियम पुस्तिकेत नमुद आहे. या जमिनी विनियोग करताना अग्रक्रम देण्यात आलेला असून यानुसार प्रथम प्राधान्य ज्या व्यक्तीच्या जमिनी तलाव बांधण्यासाठी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत, अशा व्यक्तींना प्रथम प्राधान्य आहे. जलाशयाखालील गाळेपरासाठी जमिनीचा विनियोग जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे करण्याचे नमूद आहे. अशा जमिनी पोट भाड्याने देणे किंवा हस्तांतरीत करण्यात किंवा पडीत ठेवण्यात मान्यता देण्यात येणार नाही, असे नियम आहे. शासनास असे आढळले तर शासनाला अशा जमिनी परत घेता येतील आणि योग्य त्या पद्धतीने वापरात आणता येतील. बुडीत क्षेत्रातील गाळपेऱ्यासाठीच्या जमिनी वाटप करण्यासाठी यावर्षी उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राचा आढावा घेऊन त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून, रास्त पद्धतीचा अवलंब करून जाहीर प्रगटनाद्वारे पुढील अनुषंगिक कार्यवाही अनुसरण्यात येईल. सद्यस्थितीत ज्याअर्थी सदरील जमीन जलसंपदा विभागाच्या मालकीची असून नियम पुस्तिकेतील तरतुदीनुसार संपादित क्षेत्रावर कोणत्याही अर्जदारांचा तसेच नियमबाह्य ताबा घेतलेल्या शेतकऱ्याचा गाळपेऱ्यासाठी अधिकृत अधिकार ठरणार नाही. त्यामुळे गाळपेऱ्यासाठी नियमानुसार संपूर्ण कार्यवाही होऊन क्षेत्र वाटप झालेनंतरच गाळपेरा करण्यात यावा. नियमबाह्य व अनाधिकृतपणे गाळपेरा केल्यास निर्माण होणाऱ्या अडचणीस जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही, याची सर्व जनतेने नोंद घ्यावी, असे आवाहन नांदेड येथील उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनतेस करण्यात आले आहे.