सार्वजनिक ग्रंथालयांनी निधीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी 25 लाखांपर्यंतचा निधी ;  बाल ग्रंथालयासाठी सहा लाखांहून अधिक अर्थसहाय्य : जिल्ह्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनेंतर्गत निधीसाठी दि. 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय आ. क्षीरसागर यांनी केले आहे. भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राज्याच्या ग्रंथालय संचालनालयामार्फत राबविण्यात येतात. यंदाच्या वर्षात विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावा. प्रतिष्ठानच्या समान निधी योजनेनुसार इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी 25 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्याची योजना आहे. या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत. गत वर्षासाठीच्या असमान निधी योजनेनुसार ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना आहे. यात फर्निचर खरेदीसाठी चार लाख व इमारत बांधकामासाठी 10 त 15 लाख रुपये देण्यात येते. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी 2.50 लाख रुपये अर्थसहाय्य व आधुनिकीकरणासाठी दोन लाख रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्य दिले जाते. महोत्सवी साजरे करण्यासाठी 6.20 लाख व इमारत विस्तारासाठी 10 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी एक ते तीन लाख रुपये अर्थसहाय्य आणि बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय ‘बाल कोपरा’ स्थापन करण्यासाठी 6 लाख 80 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, ग्रंथालयांनी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय आ. क्षीरसागर, यांनी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.